कांग्रेस भेलाको महत्त्व

नेपाली कांग्रेस जिल्ला सभापतिहरूको दोस्रो भेला १४ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसेमा सम्पन्न भयो । उक्त भेलाद्वारा मुलुकले ठूलै उपलब्धि प्राप्त गर्ने ठानिएको थिएन । र, भयो पनि त्यस्तै । तर, मुलुकले राष्ट्रिय संकट भोगिरहेको अवस्थामा सभापतिहरूले आफ्ना नेतालाई एकैथलोमा राखेर राजनीति र संवैधानिक संकटमोचनका लागि अग्रसर हुन घचघच्याए । आन्तरिक मनमुटाव पालेर बसेका आफ्ना नेतालाई व्यक्तिगत आग्रह–पूर्वाग्रह त्याग्न र सम्पूर्ण शक्ति राष्ट्रको समस्या समाधान गर्नेतर्फ केन्द्रित गर्न आह्वान गरे । यसलाई नै ठूलो उपलब्धि मान्नुपर्छ । वास्तवमा नेपाली कांग्रेसका लागि मात्र होइन, भेला एक प्रकारले मुलुककै लागि पनि उपलब्धिमूलक रह्यो । किनकि उक्त भेलाले संविधानसभाको निर्वाचन, संविधानसभाको पुन:स्थापना कि संसदीय चुनाव केमा जाने भनेर अल्मलिएको नेपाली कांग्रेसलाई संसदीय चुनावमा जानका लागि सुझाव दिएको छ । वास्तवमा यो ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण सुझाव हो । साथै, सर्वदलीय सहमतिमा यथाशीघ्र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गरेर सबैखाले समस्या समाधान गर्न भेलाले ठोस अवधारणा अघि सार्दै आफ्ना नेतालाई दह्रो खुट्टा टेक्न आग्रह पनि गरेको छ । यो पनि आफैंमा एउटा उपलब्धि हो ।
अहिले नेपाल इतिहासकै कमजोर अवस्थामा रहेको छ । माओवादीले विचारको ठाउँमा हतियार र संघको ठाउँमा जातीयता भित्रयाएर राष्ट्रलाई कमजोर बनाएको निष्कर्ष भेलाले निकालेको छ । वास्तवमा माओवादीले भित्रयाएको यही तत्त्वले राष्ट्रलाई गम्भीर संकटमा फसाउँदै छ । यदि, उक्त संकट ननिम्त्याउने हो भने सर्वसत्तावादी बन्दै गएको वर्तमान सरकारलाई बेलैमा हटाएर सहमतिका आधारमा छिटोभन्दा छिटो राष्ट्रिय सरकार गठन गर्नुपर्छ । तर, सोच्नुपर्ने के छ भने नेकपा एमाओवादीलाई पन्छाएर पनि समस्या समाधान हुँदैन ।
यसर्थ पहिला राष्ट्रिय सहमति, त्यसपछि राष्ट्रिय सरकार र संसदीय निर्वाचनतर्फ सबै अग्रसर हुनुपर्छ । नेपाली कांग्रेसका सभापतिहरूको भेलाले लोकतन्त्र र बहुलवादलाई संरक्षण गर्दै मुलुकमा विद्यमान राजनीतिक अन्योल एवं संवैधानिक रिक्तताबाट देशलाई सफलतापूर्वक निकास दिन ऐतिहासिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने चुनौतीपूर्ण अवसर आफ्नो पार्टीमा आएको निष्कर्ष निकालेको छ । तर, त्यो चुनौतीपूर्ण अवसर नेपाली कांग्रेसको वर्तमान नेतृत्वले सहज रूपमा स्वीकार गर्ला भन्नेमा चाहिँ धेरैले शंका व्यक्त गरेका छन् । इतिहास र प्रतिबद्धताले मात्र हुँदैन । आफ्ना निर्णय र प्रतिबद्धता पूरा गर्न पार्टीले निकै ठूलो योगदान गर्न सक्नुपर्छ । त्यो धैर्यता, लगनशीलता र प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा आउनुपर्छ । यसले मात्र नेपाली कांग्रेसको बाह्रबिसे भेलाको गरिमा बढाउनेछ । नत्र ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात’ भनेजस्तो हुनेछ । अहिले एमाओवादी सरकार छाड्ने पक्षमा छैन । उसको पार्टी विभाजन भएको अवस्था छ । भएका कार्यकर्ता पनि नेतृत्वसँग रुष्ट छन् । उसको शक्ति क्षीण भएको छ । यो अवस्थामा एमाओवादीको शक्तिको स्रोत वा रक्षाकवच भनेको सत्ता नै हो । यो सत्ता पनि छाडेपछि ऊसँग केही रहनेछैन । एमाओवादीले नेपाली जनतालाई मीठो सपना देखाएको थियो । त्यो सपना भंग भइसकेको अवस्था छ ।
अब जनताको साथ छैन, पार्टीको भरपर्दो, विश्वासिलो र ठूलो शक्ति विभाजित भएर गयो र कार्यकर्ता पनि नेतृत्वको ‘अपराधकर्म’ देखेर निराश छन् । यास्तो बेलामा आफूसँग भएको एकमात्र शक्तिको स्रोत, सम्पत्तिको स्रोत, धम्कीको स्रोत र मोजमस्तीको स्रोत त्याग्न एमाओवादी तयार हुने छैन । सत्ता त्याग्न नसक्ने आशयको अभिव्यक्ति गत मंगलबार नै एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दिइसकेका छन् । यसर्थ यो कामचलाउ सरकारलाई हटाउन साम, दाम, दण्ड र भेदको नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि नेपाली कांग्रेसका सभापतिहरूको भेलाले सशक्त आन्दोलन गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ । यो स्वागतयोग्य पक्ष हो । नेकपा एमालेलगायत अन्य दललाई पनि साथमा लिएर नेपाली कांग्रेसले आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुपर्छ । यसले मात्र यो सरकारलाई हटाउन सक्नेछ । तर, राष्ट्रिय सरकार र संसदीय निर्वाचनका विषयमा स्पष्ट भएर अन्य दललाई त्यस मुद्दामा समावेश गर्न सक्नुपर्छ । त्यसपछि मात्र समस्या समाधान हुनेछन् ।