प्रतिरोधशून्य राष्ट्र

‘हामी चढेको स्कुलबस कोशी राजमार्गमा धरानतर्फ जाँदै थियो । सेउतीपुल तर्नेवित्तिकै अपरिचित व्यक्तिहरूले बस रोके र गुरुजीलाई नियन्त्रणमा लिए । गुरुजीलाई नियन्त्रणमा लिनासाथ हामीतिर फर्केर चर्को–चर्को स्वरमा कराए । मुख छाडेर तथानाम बोले । यता यिनीहरू चर्को–चर्को स्वरमा कराइरहेका थिए, उता उनीहरूकै मान्छेले बसको पछाडि भागमा पेट्रोल खन्याएर आगो लगाइसकेछन् । बसमा आगो दन्दनी बल्न थालेपछि सबैजना रुँदै, चिच्याउँदै बसबाट भाग्यौँ र चारकोशे जंगलमा गएर लुक्यौँ ।’ कक्षा १२ का छात्र अंकित शर्माले भने । यो वर्णन गरिरहँदा उनको अनुहारभरि भय र आतंकका रेखाहरू देखिन्थे र स्वरमा अत्तालिएको भाव प्रस्टै झल्कन्थ्यो । ११ कक्षाकी छात्रा लिना यादव त आतंकले ग्रस्त भएर होला राम्ररी बोल्न पनि सकिरहेकी थिइनन् । साना विद्यार्थीहरू चढेको बसमा आगो लगाउने काम हामीले गरेको भनेर नेकपा–माओवादीले जिम्मा लिएको छ । स्कुलका साइनबोर्डहरू नेपालीत्व दर्शाउने नभएर अंग्रेजीपन झल्कने खालका भएकाले साइनबोर्ड फेर्नका लागि यस्तो गरिएकोसमेत भनेको छ । यो घटनाले केही प्रश्न उब्जाएको छ । हामीले गर्न खोजेको परिवर्तन वा सुधार सारमा हो कि रूपमा हो ? संस्थापना गलत छ भने विद्रोही त्योभन्दा उत्कृष्ट हुनुपर्ने हो कि होइन ? विद्रोहको अनुहार मानवीय तथा कार्यक्रम र विवेक संस्कारयुक्त हुनुपर्ने हो कि होइन ?
बीसौँ वर्षदेखि जनताले चिच्याई–चिच्याई मागेको शिक्षामा सुधार हो, साइनबोर्डमा परिवर्तन होइन । स्कुलका नाम अथवा साइनबोर्डका अक्षर, शब्द, आकार र रङ सबै रूप मात्र हुन् । जनताले यसलाई गौण ठानेका छन् । शिक्षाको गुणस्तरलाई जनताले सधैँ प्राथमिकतामा राखेका हुन् । युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलियामा सरकारी स्कुलमा सिट पाएसम्म प्राइभेट स्कुलमा भर्ना गर्दैनन् । यहाँ अधिकांश सरकारी विद्यालयको गुणस्तर किन खस्कँदै गयो ? नेकपा–माओवादीको विद्यार्थी संगठनले स्कुलका नाम बदल्ने लक्ष्य राखेर बस जलाउँदै हिँड्नुभन्दा त्यसको कारण पत्ता लगाउने र गुणस्तर सुधार्ने उपायतिर लाग्नुपथ्र्यो । भावना भड्काउने सस्ता प्रचारात्मक काममा लागेर समय बर्बाद गर्नुको सट्टा शिक्षाको गुणस्तर उन्नत गर्ने ठोस काम गरिदिएको भए राष्ट्र र जनताको अद्वितीय कल्याण हुन्थ्यो । त्यतिमात्र होइन, उहाँहरूको अभियानमा जनता स्वत:स्फूर्त रूपमा आफैँ उर्लेर आउँथे । नेपालका सबै राजनीतिक पार्टी र नेताले कुनै पनि वस्तुको सतही रूप, रङ र आकार प्रकारमा अल्झँदा अल्झँदै सार भुलिसकेका छन् । ०४७/४८ सालमा कांग्रेस र एमालेका नेताहरू शब्दलाई सिध्याउन सम्पूर्ण शक्ति र उर्जा लगाइरहेका हुन्थे । सधैँ शब्दसँग सिंगौरी खेलिरहेका हुन्थे । ‘पञ्चायत’ शब्द देख्नै हुँदैनथ्यो, दाह्रा किटेर आक्रमण गर्थे । नेकपा–मओवादीको विद्यार्थी संगठनले साइनबोर्ड होइन शिक्षाको गुणस्तर सुधार्नतिर लागे हुन्थ्यो भनेजस्तै त्यसबेला हामीले यी शब्द मेट्न समय बर्बाद गर्नुको सट्टा प्रजातन्त्रलाई संस्थागत गर्न र जीवन पद्धतिमा उतार्नतिर लाग्नुपर्ने बेला होइन र ? भनेर घच्घच्याएका थियौँ । ‘तपसिलका खुद्रा विषयमा अल्झिरहनुको सट्टा प्रजातान्त्रिक संस्कृति निर्माण गर्न र त्यसलाई राष्ट्रिय संस्कारको रूपमा विकास गर्नुपर्ने होइन र ?’ भनेका थियौं । प्राथमिकतामा रहनुपर्ने मुख्य बिषयलाई छाडेर सुसेधन्दामै दिन बिताएका कारण बहुदल अनाथ अनि बेवारिसे भयो र अभिभावक भनिएकाहरूकै काखपोल्टामा त्यसले प्राण त्याग्यो ।
तत्कालको राष्ट्रिय कार्यभार के हो ? राष्ट्रिय आकांक्षा के हो ? तिनलाई प्राथमिकतामा राखेर छनोट गर्न नसक्दा अहिले पनि सबै गाजेमाजे भएको छ । राज्यले सीमान्तकृत वर्गलाई ध्यान देओस् भन्ने चाहेका थिए । राज्यको ध्यान सीमान्तकृत वर्गतिर नगई जातपातको बाटो लाग्यो । सज्जनको संरक्षण गरोस् भनेका थिए, अपराधीको मुद्दा फिर्ता लिनतिर लाग्यो । विपन्न, दरिद्रमाथि अर्जुनदृष्टि टिकाओस् भनेका थिए, ठूलाबडालाई भत्ता दिनका लागि अध्यादेश ल्याउँदा ल्याउँदै आयु क्षीण पार्‍यो । ‘सबै रोगको औषधि हिमालय तेल’ भनेझैँ के त अब जेमा पनि हिंसाकै प्रयोग गर्ने हो त ? सरकार पनि त्यस्तै छ, जसले बढी हिंसाको प्रयोग गर्न सक्छ, त्यसैको कुरा सुन्छ । निमुखा भुइँमान्छेहरू, जसलाई न त आफ्नो हक अधिकारकै विषयमा ज्ञान छ, न त संगठित हुन नै सक्छन्, न त हिंसाकै प्रयोग गर्छन् । जब सरकारले नै हाक्काहाक्की हुलहुज्जत र ढुंगामुढालाई स्वीकार र असंगठित आवाजलाई अस्वीकार गर्छ तब पिल्सिएर बसेका सीमान्तकृत वर्गको मझेरीमा घाम लाग्दैन भनेर बुझे हुन्छ । गृहमन्त्रालयमा साइनबोर्ड विजय गच्छदारको छ तर मन्त्रालय गणेश लामाले चलाइरहेछन् कि विजय
गच्छदारले ? छुट्याउन नसकेर मान्छे
अलमलमा पर्छ ।
चर्चित व्यक्तिको हत्या हुँदा जनदबाबलाई पर्गेल्न सरकारले न्यायिक आयोग बनाउने गरेको छ । त्यस्ता आयोग अनगिन्ती बने । तर, ती आयोगका प्रतिवेदनका पानासम्म कसैले पल्टाएन । हरिप्रसाद शर्मा आयोगले प्रतिवेदनमा यस्तो लेखेको थियो– ‘शान्तिसुरक्षा र व्यवस्थाको चर्को नारा घन्काउनेहरू नै अपराधीको संरक्षक, अभिभावक र पृष्ठपोषक हुनु दुर्भाग्य हो । उच्चस्तरका राजनीतिक व्यक्तिले नै अपराधी पाल्ने, संरक्षण गर्ने र अभिन्न मित्र बनाउने कार्य गर्छन् भने शान्तिव्यवस्था कायम हुन सक्दैन ।’
हिंसाको माध्यमबाट आएको अभिव्यक्तिलाई सरकारले मान्यता दिने मात्र होइन, विशिष्ट व्यवहार नै गर्ने भएपछि सबैले विस्तारै हिंसालाई रोज्छन् । १३ महिनाअघि डडेलधुराको आलिताल गाविस स्थित स्यालचौडी माविमा बैठक बसिरहेको थियो । माओवादीका तत्कालीन सभासद् हरिलाल थापा बैठककक्षमा प्रवेश गरी प्रअ महादेव भट्टमाथि लात्तीमुंग्री बजार्न थाले । सर्वथा अयोग्य व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्न दिएको दबाबलाई इन्कार गरेका कारण भट्टले त्यो आक्रोशको सिकार हुनुपरेको थियो । त्यत्रा मान्छेका सामुन्ने एक जना निर्दोष व्यक्ति निर्घात कुटिँदा त्यहाँ उपस्थित रामबहादुर कुँवरबाहेक कसैले बीचबचाउ गरेनन् । बैठक कक्षमै पसेर हरिलाल थापाले भट्टलाई निर्घात कुट्नु घीनलाग्दो हो भने त्यहाँ उपस्थित समूह चुपचाप हेरेर बस्नुचाहिँ भयावह स्थिति हो ।
यिनै हरिलाल थापाले एउटा आमभेलामा दुर्गा उच्च माविका प्रअ प्रताप धामीलाई देखे । देख्नासाथ, ‘राजीनामा गर्छस् कि तँलाई जिउँदै जलाइदिऊँ’ भनेर झम्टिहाले । दुष्टहरूको दुष्टताले यो संसार जति बिग्रिएको छ, त्योभन्दा हजारौँ गुना बढी सज्जन भनाउँदाहरूको निस्क्रियताले बर्बाद भएको छ । लाग्छ, नेपालीमा प्रतिरोधचेत निख्रिसकेको छ । हिजो उद्योग व्यवसायीलाई आक्रमण हुँदा अरू बोलेन । तिनीहरूलाई मात्रै गरेका हुन्, हामी किन बोल्ने भने । आज शिक्षा क्षेत्रमा आक्रमण हुँदा अरूले मतलब गर्दैनन् । भोलि अर्को क्षेत्रमा आक्रमण हुँदा पनि कोही बोल्ने छैनन् । उनीहरू छानीछानी आक्रमण गरिरहने छन्, हामी सिकार भइरहने छौँ ।

प्रतिक्रिया