राष्ट्रिय सहमति नै आजको आवश्यकता

नेपाली जनताको आकांक्षाको आडमा राजनीतिक दलहरूको मिलीभगत स्वार्थ र सहमतिको जगबाट निर्माण गरिएको संविधानसभा चार वर्षपश्चात् भंग हुन पुग्यो । दुई विपरीत धु्रवको मिलन हुन नसक्ने अवस्थाको राजनीतिक धारहरूको अप्राकृतिक सहमतिबाट संविधान बन्नसक्ने कुनै आधार पनि थिएन । राजनीतिक जटिलतामा संविधानसभाको उपयोग र राजनीतिक अस्थिरताको निरन्तरतालाई विगतको अवरुद्ध राजनीतिक घटनाक्रमसँग जोडेर मूल्यांकन गर्ने हो भने एनेकपा (माओवादी)को दूरगामी रणनीतिक षड्यन्त्रको मार्गबाट यहाँसम्म ल्याइपुर्‍याएको कुरा प्रस्ट हुन्छ ।
राजनीतिक शक्ति र वर्चस्वको आडमा विधिसम्मत प्रक्रियालाई आफ्नो स्वार्थअनुकूल प्रयोग गरी राजनीतिक सहमतिको नाममा उपेक्षा गर्नु घोर अप्रजातान्त्रिक कार्य हो । विधिको शासन भनेको वैधानिक सर्वाेच्चता जुन व्यवस्थामा दफा र कानुनलाई अक्षरश: पालना गर्दै कसैको स्वार्थका लागि गरिने राजनीतिक हथकण्डा र कुनै पनि प्रकारको दण्डहीनतालाई बढावा दिने संस्कारको उजागर हुने पद्धति हुन सक्दैन । त्यसकारण संविधानसभा वा संसद् ब्युँताउने कुरा अप्रजातान्त्रिक कार्य हुनेछ । अन्यथा, विधिको शासनलाई उपेक्षा गर्ने हो भने यसलाई शक्ति वर्चस्वको शासन भनेर कित्ताकाट गरी नामकरण गर्दा वेश होला । होइन भने ‘प्रजातन्त्रमा संवैधानिक दफाको फैसला सडकबाट हुँदैन, विधिसम्मत प्रक्रिया आमनिर्वाचन वा जनमत संग्रहबाट मात्र हुन सक्छ’ भन्ने मूल्य र मान्यतालाई स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ । कांग्रेस, एमालेहरू सदैव माओवादीलाई हामीले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा अवतरण गराएका हौँ भन्ने कथनलाई बारम्बार दोहोर्‍याउँदै आएका छन् । यद्यपि आज उनीहरू भन्दै छन्, ‘माओवादी अब सत्ताकब्जा र सर्वसत्तावाद स्थापित गर्ने अवसर खोज्दै छन् ।’ यदि सत्ताकब्जा गर्ने रणनीति हो भने त्यसको मतियार र भर्‍याङ उनीहरू (कांग्रेस एमाले) नै हुन्, जसले माओवादीलाई सर्वसत्तावाद स्थापित गर्न सहयोग गर्दै छन् र राजा ज्ञानेन्द्रबाट प्राप्त भएको लोकतन्त्रलाई पुन: माओवादीको चरणमा बुझाउन कांग्रेस र एमालेहरू लालायित हुँदै छन् । यदि, समस्याको चुरोहरूको तार्किक समाधान नभए वा नपुगेसम्म यो वा त्यो बहानामा लोकतन्त्र र विधिको शासनको दुहाई दिँदै शासनसत्तामा आफ्नो कब्जा जमाउने रणनीति अख्तियार गरिरहेका छन् । राष्ट्रिय राजनीतिक विषयमा महत्त्व राख्ने विषयगत बुँदाहरूमा सहमत हुन नसकेमा विद्रोही शक्तिको प्रकोप र स्वरूपका अवतारहरू अबका दिनमा लोकतन्त्रवादी शक्तिले झेल्न तयार हुनुपर्नेछ ।
जुन राजनीतिक परिवशेबाट स्व. गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राजनीतिक पृष्ठभूमि तयार गरेका थिए । आज त्यही परिवेशको पृष्ठभूमिमा विद्रोही शक्तिको रूपमा स्थापित भएको शक्ति राज्यको कार्यकारी प्रमुखको स्थान ओगटेर समग्र संवैधानिक विधि र संरचनालाई आफूअनुकूल रणनीति अख्तियार गर्दै छन् । नयाँ अन्तरिम राजनीतिक परिवेशसम्मको माहोल खडा गर्ने स्थानमा आइपुगेका छन् । एमाओवादीका अनेक मुख छन् जुन मुखले गरेका कुरा अर्काे मुखले कटाक्ष रूपमा विरोधको स्वरूपमा प्रहार गर्ने र परिवर्तन गरिरहने कार्यले नेपालको राजनीतिक वृत्तमा अविश्वासको खाडल पनि गहिरिँदो अवस्थामा छ । त्यस राजनीतिक परिवेशभित्रको पुनरावृत्तिमा एमाओवादीले एकल पहिचानसहितको जातीय राज्य, सम्मानजनक सेना समायोजन र पदीय दायित्वको जिम्मेवारी, कब्जा घरजग्गामा आफ्नो स्वामित्व स्थापित वा आधिपत्य रहने जस्ता जटिल एवं महत्त्वाकांक्षी एजेन्डालाई कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक मोलतोलको वातारण सिर्जना गर्नसक्ने अवस्था छ । यही राजनीतिक अवस्थाभित्र अन्तरिम संविधानको संवैधानिक रिक्तताका कारण प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रपतिले बर्खास्त गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुनु र प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिएसम्म देशमा अर्काे प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने अवस्थालाई विडम्बना मान्ने हो कि रणनीतिक चालबाट उत्पन्न परिस्थिति मान्ने यो विचारणीय कुरा हो । यदि चुनावको सम्भावना पनि नदेख्ने हो भने यो अँध्यारो अन्तरिम अवस्थाबाट राष्ट्र अधिनायकवादको दलदलमा भासिसकेको भान हँुदै गइरहेको छ । नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा सबै क्षेत्र र पक्षबीच उत्पन्न भएको वैरभाव र विभेदहरू पनि क्रमश: मौलाउँदै गएको अवस्था छ । जातीय राज्य र पहिचानका नाममा राष्ट्रलाई विखण्डनतर्फ धकेलिरहेको छ । समावेशी पहिचान र अस्तित्वलाई सदैव आत्मसाथ गर्दै आएको यो राष्ट्रमा विखण्डनकारी तत्त्वहरूले जनतालाई भड्काएर सदैव पहिचानविहीन बनाएको जस्तो गरी राष्ट्र टुक्रयाउने विभिन्न धम्कीहरू आइरहँदा राज्य मौन भएर बस्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ । यस्तो परिस्थितिमा राष्ट्रको स्वाधीनता र सार्वभौमसत्तासमेत खतरामा परेको छ । अत: सबैले विगतमा भएका गल्तीहरूलाई स्वीकार गर्दै अन्तरिम राजनीतिक अन्यलोताबाट उन्मुक्ति हुन राष्ट्र, राष्ट्रियता, शान्ति र समृद्धिका निम्ति राजा ज्ञानेन्द्रले राजगद्दी परित्याग गरेजस्तै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले पनि पद त्याग गर्न सक्नुपर्छ । अब समग्र नेपाली जनता ११ वैशाख ०६३ को जनआन्दोलनको उपलब्धिमा फर्किएर लोकतान्त्रिक शक्ति र राष्ट्रवादी शक्तिको मिलन बिन्दु भएको राजनीतिक अवस्थाबाट पुनर्यात्राको कदम चाल्नुपर्ने समय आइसकेको छ ।
अत: प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई स्थापित गर्न विगतका गल्तीहरूलाई स्वीकार गर्दै विद्रोहीबाट पाठ सिकेको निषेधको राजनीति गर्न छाड्नुपर्छ । शक्ति वर्चस्वको अहमता र माओवादीको त्रासदि मानसिकताबाट उन्मुक्ति पाउन राष्ट्रिय एकताका प्रतीक राजसंस्थासँग मिलेर साझा र सर्वपक्षीय गोलमेच सम्मेलनबाट राजनीतिक सहमति र विकल्पको बाटोलाई आत्मसाथ गर्नुपर्छ । यसका लागि राष्ट्रिय मेलमिलाप नीतिअनुरूप राजसंस्था—राष्ट्रवादी धार, माओवादी—अग्रगामी धार र अन्य दलहरू— लोकतान्त्रिक धारको एकता आजको आवश्यकता हो । देशलाई सदैव अन्तरिम अवस्थामा पनि राख्न नहुने भएकाले ०४७ सालको संविधानलाई पुन:स्थापना गरी गराई लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताबाट अगाडि बढ्नुभन्दा अर्काे कुनै विकल्प छैन ।
(लेखक नेपाल राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक दलका अध्यक्ष हुन् ।)