मत-विमत

द्वन्द्व समाधान होइन, रूप फेरिँदै छ

सौर्य अनलाइन २०६८ चैत ३० गते २:०५ मा प्रकाशित

तत्कालीन नेकपा माओवादी र नेपाल सरकारबीच सम्पन्न विस्तृत शान्ति-सम्झौता भएको आज लगभग पाँच वर्ष चार महिना पूरा भइसकेको छ । अहिलेसम्म शान्ति-सम्झौताको कार्यान्वयनका निमित्त खबौर्ं रकम खर्च भइसकेको छ । द्वन्द्वका पीडितको पीडालाई आजतक सम्बोधन गर्न सकेको छैन । पीडकहरू नै समाजमा, राज्यमा र राजनीतिमा हाबी भएका छन्, द्वन्द्व पीडितको आवाज नेपथ्यमा कता छ थाहा छैन । लडाकुको नामबाट, हतियारको नामबाट अर्बौं रकम माओवादीका नेताले खाएको  सार्वजनिक भएकै हो तर यी नवीन राजा-रजौटा बनेकालाई देशको भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानुनले छुँदैन । राजनीतिक पदमा रहेर जतिसुकै भ्रष्टाचार गरे पनि हुन्छ भन्ने परिभाषाले गर्दा नै नभएका तीन हजार लडाकुको यो पाँच वर्षको अवधिको तलब राज्यकोषबाट माओवादी नेतृत्वले लिए, खाए । यिनीहरूमाथि कारबाही हुन सकेन ।
राज्यकोषको दुरुपयोग सरकारी पदमै नबसकीन पनि राजनीतिक व्यक्तित्वबाट हुँदा किन भ्रष्टाचारमा कारबाही हुँदैन ? सुडान काण्डमा पनि यस्तै कर्मचारी सरकारी पदीय व्यक्तित्वबाहेक अन्य कोही कसैमाथि भ्रष्टाचारको कारबाही चलेन । त्यसकारण यो शान्ति-सम्झौतामा सरकारी लाभको पदमा बस्नेबाहेक अरूले जे-जसरी मुलुक लुटे पनि हुन्छ भनेको हुनुपर्छ । आखिर क्यान्टोनमेन्टमा बस्ने माओवादी लडाकु पनि त सरकारी होइनन् नि । अनि उनीहरूका नाममा मुलुकमा ब्रम्हलुट गर्न किन नपाइने ? यस्तै हालत छ अहिले, संविधानको धारा १४६ बमोजिम गठित विशेष समितिको पनि । संविधानको यो धाराले माओवादी सेनाका ‘लडाकु’ भन्दछ ‘जनमुक्ति सेना’ भन्दैन । माओवादी सेनाका लडाकुलाई नेपाली सेनामा समावेश समायोजन गर्दा निस्कने ‘ककटेल’ हेर्न बाँकी नै छ तर एक देश दुई सेनाको अवधारणालाई यो समायोजनले चिरकालपर्यन्त कुनै न कुनै रूपमा राख्ने देखिन्छ । कालान्तरमा त्यो विस्फोट नहोला भन्न सकिन्न ।
त्यसैगरी धारा १४६ ले विशेष समितिले माओवादी सेनाका लडाकुको रेखदेख-समायोजन-पुनस्र्थापनाका लागि मात्र संविधानतः कार्य गर्न सक्छ । स्वैच्छिक अवकाश भन्ने शब्द थपेर पुनः माओवादी लडाकुका नाममा लगभग ११ अर्ब रुपियाँ बराबरको रकम एउटा पार्टीविशेषका लडाकु कार्यकर्तालाई बाँडिदै छ । अब यो रकम माग्न वाइसिएल र अयोग्य भनिएका लडाकु आन्दोलन गर्दै छन् । चेक खोसाखोस र कुटाकुटसम्मको अवस्था आइपुगेको छ तर मुलुकको ढुकुटीबाट अर्थ दोहनको निरन्तरता जारी छ । आखिर यी पनि सरकारी लाभको पदमा बसेका त होइनन् नि । संविधानको धारा १४६ अन्तर्गतको विशेष समितिले नयाँ स्वैच्छिक अवकाश थपेर अर्बैर्ं सम्पत्ति बाँडे पनि हेरेरै बस्नुपरेको छ ।
धारा १४६ ले माओवादी सेनाका लडाकुको रेखदेख, समायोजन र पुनस्र्थापना गर्ने हो । यसभन्दा अघि अनमिनले अयोग्य भनेका चार हजार दुईमध्येका केही व्यक्ति केही समयअघि सिन्धुपाल्चोकका रामबहादुर थापाको घर डकैतीका मामिलामा गिरफ्तार भएको भन्ने कुरा सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएको थियो । पुनस्र्थापनामा प्रायः कोही पनि लडाकु जान चाहेनन् । बरु अयोग्य भनिएकामा आफूप्रति अपमान, हेला भएको ठानेर यी लडाकु आन्दोलनरत छन् । अहिले सम्पूर्ण शिविर खाली गरी ६ हजार पाँच सयबाहेकका अन्य लडाकु स्वैच्छिक अवकाशका नाममा बाहिर आएपछि तिनको रेखदेख गर्ने निकाय संयन्त्र र मार्गचित्र के छ ? स्वैच्छिक अवकाशमा परेकाहरूले पाउने रकमले तिनीहरू समाजमा पुनस्र्थापित भएर शान्तिपूर्ण जीवनयापन गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् ? यिनीहरूप्रति रेखदेख नभएको खण्डमा दसौँ हजारको संख्याका सशस्त्र तालिम र ज्ञान हासिल गरेको एउटा राजनीतिक विचार बोकेर सशस्त्र युद्ध लडेका मानिसलाई स्वछन्दरूपमा समाजमा छाडिदिँदा त्यसले कुनै संगठित राजनीतिक द्वन्द्व प्रारम्भ गर्न सक्दैन ?
अहिले सेना समायोजनमा व्यक्तिगत हैसियतले बि्रजकोर्सलगायतका कोर्स पूरा गर्नुपर्ने र समायोजनको विकल्प सधैँ खुला राखिने कुराले सबैलाई अचम्मित बनाएको छ । समायोजनमा जानेहरू सेनाको कोर्स पूरा गर्न सक्दैनन् वा सेनाले कोर्स पास गराउँदैन भन्ने भित्री चाहनाका साथ समायोजनको विकल्प पनि सधैँ राख्ने निर्णय भएको हो । यिनै कारणले गर्दा एमाओवादीभित्रकै वैद्य समूहले उनीहरूलाई संगठित गर्ने कार्य गर्न लागेको छ । यसले गर्दा द्वन्द्व रूपान्तरण मात्रै हुँदै छ, द्वन्द्व टुंगिएको वा टुंगिनेवाला छैन भन्ने स्पष्ट निर्देश गर्छ । पार्टीभित्र शक्तिशाली बन्ने होडमा होस् वा कथित पार्टीभित्रको द्वन्द्व सतही मात्रै, जे भए पनि एमाओवादी संस्थापन पक्षले जनमुक्ति सेनाको विसर्जन गर्‍यो भन्ने नाममा नयाँ ढंगले यिनीहरूलाई वैद्य पक्षले संगठित गर्नेछ । अर्कातर्फ आफूभन्दा वैद्य पक्ष बलियो र क्रान्तिकारी बन्छ भनेर संस्थापन पक्षले नै यी बहिर्गमित लडाकुलाई पुनः संगठित गर्ने क्रिया गर्नेछन् । यस्तो अवस्थामा द्वन्द्वको अन्त्य होइन द्वन्द्वको रूपान्तरणसम्म हुनेछ । देश आर्थिक तवरले सधैँका लागि माओवादी पाल्न बाध्य हुनेछ । साथै द्वन्द्वको रूपान्तरणले समाजको शान्ति र अमनचयन पनि निर्वाह गर्न सक्ने देखिँदैन ।
आगामी १४ जेठमा संविधान बनोस् वा नबनोस् त्यसपछि गएर मुलुकमा कुनै न कुनै रूपको निर्वाचन हुनेछ । सेनाको बि्रजकोर्सबाट सेनामा प्रवेश पाएका माओवादी लडाकु हुन् वा बहिर्गमित हुन्, एमाओवादी पार्टीका पक्षमा निर्वाचनमा जुनसुकै तरहले खुलेर प्रभावकारी भूमिका खेल्नेछ । अहिले समायोजनमा परेकाहरूले पनि स्वैच्छिक अवकाश रोज्नाका पछाडि केही स्वार्थ रहेका छन् । तत्काल राज्यसत्ताबाट प्राप्त हुने सम्पत्तिको दोहन गर्ने अनि पछि निर्वाचनका समयमा आफ्नो पार्टीलाई संगठितरूपले बल प्रदान गर्ने नियत हुनुपर्छ । साथै निर्वाचनबाट राज्यसत्तामा एकाधिकार कायम राख्ने सोचले यो घटनाको मञ्चन भएको होइन भन्ने ग्यारेन्टी पनि छैन । अहिले जसरी पनि राज्यको सम्पत्ति दोहन गर्ने र दूरभविष्यमा हुने निर्वाचनमा आफ्नो वर्चस्व कायम गर्ने रणनीतिअन्तर्गत एमाओवादी अगाडि बढेको प्रस्ट छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय