दण्डहीनतालाई फर्केर हेर्दा

मुलुकमा दण्डहीनता मौलाउनाका पछाडि कानुनी शासनको सर्वथा अभाव हुनु नै हो । प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताको सही अनुसरण र अभ्यास नहुनु र संक्रमणकालको स्वार्थअनुकूल व्याख्या गरिदा यो मौलाउदै गएको छ । मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन, पद एवं शक्तिको दुरुपयोग गर्नेमाथि यथोचित कानुनी कारबाही नहुदा जहा पनि गलत राजनीतिक संस्कारले प्रश्रय पाउदै गएको छ । ०४६ सालको जनआन्दोलनपश्चात् मल्लिक आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुनु र ०६३ को दोस्रो लोकतान्त्रिक आन्दोलनपछि पनि रायमाझी आयोगले दोषी ठहर गरेका व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिइनुले यहा जसले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने संस्कार स्थापित भएको छ ।
मुलुक लामो समयदेखि संक्रमणकालबाट गुज्रिरहेको छ । समयमा जनअपेक्षा बमोजिमको संविधान बनाउने र शान्तिप्रक्रियाको टुंगो लगाउने जस्ता अहं कार्य हाम्रासामु पहाड बनेर खडा छन् । यी सबैले नेपालको राजनीतिक नेतृत्वको दूरदर्शिता, कार्यकौशलता र राजनीतिक सोच तथा परिपक्वताको गहन परीक्षा लिने निश्चित छ । दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वबाट भर्खरै शान्तितर्फ उन्मुख नेपाली समाजमा उक्त द्वन्द्वले दिएका पीडा तथा घाउहरूमा मलमपट्टी लगाउने कार्य नै अहिलेको गुरुत्तर दायित्व हो । सरकार र तत्कालीन विद्रोही माओवादीबीच भएको विस्तृत शान्ति–सम्झौता ०६३ मा पनि उल्लेख छ । नेपालको अन्तरिम संविधान ०६३ ले समेत व्यवस्था गरेको सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन छिट्टै हुनुपर्छ तर त्यसमा अनावश्यक ढिलाइ गरिनु तथा हालैका दिनमा दोषीलाई आममाफी दिने कुरा चर्चामा आउनाले द्वन्द्वपीडित समुदायलगायत सिंगो समाजमा थप त्रासको वातावरण सिर्जना गरेको छ । यसबाट पीडकको मनोबल बढ्ने तथा पीडितले सधै सहेरै बस्नुपर्ने भन्ने सामन्ती संस्कारलाई पुनःस्थापित गर्नेछ । बरु यसले उनीहरूमा राज्यप्रति वितृष्णा बढाउने निश्चित छ र अन्य नकारात्मक उपायहरू अवलम्बन गर्नसमेत प्रेरित गर्नेछ । जसबाट समाज हिंसाको नया चक्रब्युहमा पर्ने खतरा रहिरहन्छ ।
प्रमुख राजनीतिक दल एनेकपा (माओवादी), नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)बीच प्रस्तावित सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको मस्यौदा ऐनबाट आममाफीलगायत प्रावधान उल्लेख गरिएको छ । दोषीउपर कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने वा माफी दिनेलगायत सम्पूर्ण विषयमा पीडितले निर्णय गर्न पाउने वा उसैलाई अधिकार दिइने भन्ने सहमति सरासर गलत छ किनभने पहिलो, यसले पीडितले कानुनी बाटोबाट न्याय पाउने हकको हनन गर्छ । पीडित आफैमा पनि कमजोर हुन्छन्, आङ्खनो रक्षा गर्न उनीहरू असमर्थ छन् । त्यसैले उनीहरूलाई राज्यको संरक्षण प्राप्त हुनु अनिवार्य छ तर यहा पीडितलाई अगाडि सारेर पीडकलाई दण्ड दिने आङ्खनो मूल दायित्वबाट राज्य विमुख हुन खोज्दै छ । पीडकउपर कारबाही चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुरा सबै स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मापदण्डबमोजिम हुनुपर्छ । सो निर्णय गर्ने अधिकार पीडितलाई दिएर यहा“ न्यायमाथि पनि राजनीति गरिदै छ । यसबाट पीडितको इच्छा नहुदा नहुदै पनि उनीहरूमाथि मुद्दा फिर्ता लिन तथा मेलमिलाप
गर्न अनावश्यक दबाब, पीडकको अनुचित प्रभाव, धम्की आदि पर्ने निश्चित छ ।
दोस्रो, यसले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको अवमूल्यन गर्छ । दर्जनौ अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार तथा मानवीय कानुनको पक्ष राष्ट्र भएको नाताले नेपाल तिनीहरूको पालना गर्ने दायित्वबाट पन्छन सक्दैन । राष्ट्रिय कानुनले मानवताविरुद्धको अपराध तथा युद्ध अपराधीहरूलाई उन्मुक्ति दिए पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको नजरमा ती सधै अपराधी नै हुन्छन् । नपत्याए हामीमाझ कम्बोडिया, अर्जेन्टिना, चिली आदिका यस्तै अपराधीलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको कठघरामा धमाधम उभ्याइदै गरेका दृष्टान्त छन् । त्यसै पनि नेपाल जेनेभा महासन्धि १९४९ को पक्षराष्ट्र हो । यसका साझा धारा ३ मा यस सन्धिको गम्भीर उल्लंघन हुन सक्ने अवस्थाका बारेमा उल्लेख छ जसमा गैरन्यायिक हत्या, बलात्कार, यातना, बलपूर्वक बेपत्ता गराउनेलगायत कसुरलाई अक्षम्य अपराध मान्दै त्यसका दोषीलाई कुनै पनि हालतमा उन्मुक्ति दिन नहुने भनिएको
छ किनभने त्यसो भयो भने कुनै पनि न्यायप्रणाली तथा राजनीतिक व्यवस्थाबाट जनताको विश्वास हट्ने र पूरै मानवता नै संकटमा पर्न जाने खतरा हुन्छ ।