मत-विमत

एमाओवादी अध्यक्ष बसिरहेको घर खरिद–बिक्री प्रकरण

सौर्य अनलाइन २०६८ चैत ८ गते २:२७ मा प्रकाशित

नियतवश पास गरियो

नवराज तिमल्सिना, अधिवक्ता

परिपत्र जारी भइसकेपछि त्यो कानुनसरह हुने कुरामा विवाद रहेन । स्रोत खुलाउने कुरामा यसअघि ५० लाख रुपियाभन्दा बढीको कारोबारलाई अनिवार्य थियो । र, अहिले एक करोड रुपिया बनाइएको छ । बेच्नेले पैसा बुझेको देखिन्न तर आयको वैधानिक स्रोत खुलाउन पनि यो आवश्यक छ ।
घरजग्गाको मामलामा यो विषयको कार्यान्वयन गराउने पहिलो निकाय नै मालपोत हो । मालपोतले स्रोत उल्लेख गराउन लगाउनै पथ्र्यो । त्यसो नगरिदा कानुन पालना नगरेको आधारमा अख्तियारको क्षेत्राधिकार आकर्षित हुन सक्छ । यसमा विभागीय कारबाही पनि गर्न सकिन्छ । मालपोत अधिकृतकै मिलेमतोमा गैरकानुनी कारोबार भएको आशङ्का  गरिन्छ । यसमा स्रोत खुलाउन भन्न सकिन्छ तर कारोबार नै नियतवश भएको देखिएकाले स्रोत खुलाउन नसक्ने भएरै यसो गरिएको भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन ।

कर्मचारी कारबाहीका भागी

जितबहादुर थापा महानिर्देशक, भूमिसुधार विभाग

एक करोड रुपियाभन्दा बढीको कारोबारमा स्रोत त खुलाउनै पर्ने हो । मालपोतले पनि स्रोत खुलाउन बाध्यकारी बनाउनु पर्छ । त्यसो नगरिएको भए हेलचेक्र्याइ हुन्छ । साथै सम्पत्ति शुद्धीकरणमा सघाउ पुर्‍याएको ठहर्छ । पहिलो कुरा त मालपोतको महलमा स्रोत खुलाउनु पर्छ ।
दोस्रो, यसलाई राष्ट्र बैंक पठाउनु पर्छ र बैंकको गुड फर पेमेन्ट पनि हेर्नुपर्छ । यदि त्यस्तो गरेको रहेनछ भने मालपोतको पनि मिलेमतो भएको ठहर्छ । यसमा अनुसन्धान गरेर विभागीय कारबाही त हुन्छ नै । आर्थिक ऐन र शुद्धीकरण ऐनअनुसार पनि कारबाही हुनुपर्छ । यस किसिमका कारोबारलाई कारबाहीको दायरामा तानेर निरुत्साहित गर्नैपर्छ । त्यसका लागि चाडै मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका प्रमुखलगायत यसमा संलग्न कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही अघि बढ्छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय