बन्दले पार्ने क्षतिप्रति सचेतनाको खाँचो

संविधानसभा निर्वाचनको अनिवार्य आवश्यकतालाई ध्यानमा रोखेर अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले सम्बद्ध निकायलाई गराएको गम्भीर ध्यानाकर्षण यतिबेला बहसको विषय बनेको छ । निर्वाचन बहिष्कार गर्ने पक्षले अन्तर्राष्ट्रिय निकाय चुप लागेको भए पनि हुन्थ्यो भन्ने आशय प्रकट गरेको छ भने सरकार र निर्वाचनमा लागेका दलले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले बाध्य भएर ध्यानाकर्षण गराएको हुनुपर्छ भनेका छन् । हुन त विगतमा निर्वाचन होस् वा अन्य विशेष राजनीतिक घटना क्रमका सन्दर्भमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगत् बोल्ने गरेको छ । र, विगतको संविधानसभामा पनि दरिलो शुभकामना आएकै थियो । नेपालमा लामो समयदेखि अनेक ढंगले सहयोग गर्दै आएको अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले बोल्दै नबोल्ने भन्ने पनि हँुदैन । निर्णय गर्ने नेपालीले नै हो तर दातृराष्ट्रले आफ्नोतर्फबाट कुरा राख्नुलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ । वास्तवमा निर्वाचनको विकल्प छैन भनेरै आमजनता निर्वाचनमा होमिएका छन् भने उनीहरूको अधिकार हनन गर्ने अधिकार त कसैलाई पनि हुँदैन । विरोध गर्न, निर्वाचनमा भाग नलिन पाइन्छ तर विरोधका नाममा बन्द त्यो पनि लोमो समय बन्द गर्ने कुरा गरेर देशलाई नै तहस–नहस बनाउने प्रवृत्ति कसैलाई पनि स्वीकार्य हँुदैन ।
जनताका लागि राजनीति गर्नेले जनभावना पनि बुझ्नुपर्छ । जनभावना नबुझ्नेले राजनीति गर्न पनि सुहाउँदैन । यदि, जनता विरोधमा भएको भए बेग्लै हुन्थ्यो होला तर जनता जनप्रतिनिधिमूलक निकायको पक्षमा छन् । मुलुकमा गैरदलीय सरकार छ । त्यसले निर्वाचन गराउने दायित्व पाएको छ । ऊ निर्वाचनका लागि प्रतिबद्ध पनि रहेको छ । सरकार प्रमुखले पछिल्लो समयमा आएर राजनीतिक दलका नेतालाई भेटी निर्वाचन हुन्छ भन्दै निर्वाचन गर्नका लागि सबैको पूर्ण सहयोगको पनि अपेक्षा राखेका छन् । त्यति मात्र होइन, निर्वाचन बिथोल्न खोज्नेलाई कडा कारबाही गर्ने कुरासमेत स्पष्ट रूपमा राखेको बाहिर आइसकेको छ । यसर्थ अब निर्वाचनबारे द्विविधा राख्नुहुँदैन र निर्वाचन गरेर संविधानसभामार्फत एक वर्षभित्र संविधान जनताको हातमा दिनुपर्छ ।
जनताका प्रतिनिधिले बनाउने संविधानका लागि संविधानसभा गठन गर्ने बेलामा अनेक बहाना बनाउनु जरुरी छैन । शान्तिपूर्ण ढंगले निर्वाचन बहिष्कार गर्न पाइन्छ । त्यसमा कसैले रोकतोक गर्ने कुरा पनि भएन तर निर्वाचनमा भाग लिनका लागि आतुर जनतालाई त्रसित बनाउने अधिकार कसैको पनि छैन । त्यही कुरा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले जसरी एकमुखले भनेका छन् । त्यो प्रशंसनीय छ । त्यसले सम्पूर्ण पक्षको केही न केही आँखा खुलेको हुनुपर्छ र खुल्नु पनि पर्छ । यसै त आर्थिक रूपले टाट पल्टेको मुलुकमा जतिखेर पनि बन्द गर्ने कार्य आफैँमा देशविरोधी हो । साँझ–बिहान काम नगरी मुख जोड्न नसक्ने ठूलो संख्या छ । हामी ती गरिब जनताको हितमा निर्णय गर्ने कि आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका लागि जे पनि गर्ने ? यो प्रश्न पनि आमजनताले गर्ने गरेका छन् । त्यसैले पार्टी जो–कोहीले आफ्ना माग राख्ने र दबाब दिने अनेक उपाय छन् तर बन्द नै गर्ने र आमजनतालाई हैरान पार्ने काम गर्नुहँुदैन । वास्तवमा बन्द गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्छ । डर, त्रास र आफ्नो जिउ ज्यान एवं सम्पत्तिको सुरक्षाका लागि बन्दमा जनता बाहिर ननिस्कने मात्रै हुन्, बन्दको समर्थनमा पटक्कै होइन । यो कुरा राजनीतिक दलले बुझेर आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्नुपर्छ । यदि, नेपाली जनताले निर्वाचन नै नचाहेको अवस्था थियो भने गाउँ–गाउँसम्म चुनावी माहोल नै बन्ने थिएन । यसले निर्वाचन अहिलेका लागि अपरिहार्य हो भन्ने देखाउँछ । तर, निर्वाचनविरोधी समूहले यो निर्वाचनको औचित्य नभएको भन्दै बन्द आह्वान गरेका छन् । निर्वाचनको विरोधमा गरिएको १० दिन लामो बन्द आफैँमा औचित्यहीन त छँदै छ, त्यसमाथि यसले पार्ने आर्थिक, सामाजिकलगायत पक्षमा आंशिक नै भए पनि नकारात्मक प्रभाव पार्छ नै । त्यस्तो अवस्थाको जिम्मेवारी बन्दकर्ताले लिने कि नलिने ? यतिबेलाको अहं प्रश्न हो ।
बन्द आफंँैमा नकारात्मक त छँदै छ, त्यसमाथि जनताको चाहनाविपरीत जनताकै नाममा गरिने यसप्रकारका गतिविधिले मुलुकलाई निकासभन्दा संकटतर्फ धकेल्छ । निर्वाचनलाई सफल बनाई त्यसपछि बन्ने संविधानसभामार्फत नै जनताका एजेन्डा स्थापित गर्न सकिन्छ । संविधानसभाको निर्वाचन स्थायी सरकारका लागि त होइन नै, न त यसले विकास निर्माण र दलीय चाहनालाई नै प्रतिविम्बित गर्छ । यो त केबल जनताले चाहेअनुसारको संविधान बनाउने माध्यम मात्र हो । नेकपा–माओवादीलगायत केही साना दलसहितको मोर्चाले निर्वाचनको विरोध गर्ने नाममा बन्द गर्ने काम कदापि नगरोस् । आमजनताको पनि मत त्यही छ । अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले पनि जुन ढंगले बोलेको छ त्यो स्वागतयोग्य छ । बन्द आफँैमा राम्रो होइन । बन्दका कथा–व्यथा सबैका आ–आफ्नै छन् । यसबाट पर्ने असरबाट सम्पूर्ण नेपाली भुक्तभोगी भइसकेका छन् । बन्दको असर चौतर्फी रूपमा पर्ने गर्छ । दलहरू आगामी मंसिर ४ गते हुने संविधानसभाको निर्वाचनका निम्ति प्रचार–प्रसारमा व्यस्त छन् । आफ्नो पार्टीलाई जिताउन नेता तथा कार्यकर्ता जनताको घर–घरमा पुगिरहेको छन् । संविधानका निम्ति आफ्ना एजेन्डासहित विकास निर्माणमा प्रतिबद्धता जनाउँदै दलहरू प्रचारमा लागेको देखिन्छ । जनताले पनि आफ्ना समस्या पार्टीका उम्मेदवार र नेता तथा कार्यकर्तालाई राखिरहेका छन् । दलहरूले पनि जस्तोसुकै मागलाई पनि पूरा गर्छौं भन्न पछि परेका छैनन् । हरप्रकारका तरिका अपनाएर निर्वाचन जित्ने योजना ठूला दलमा बनेको बताइन्छ । तर, निर्वाचनको बहिष्कारस्वरूप नेकपा–माओवादी नेतृत्वको मोर्चाले २५ कात्तिकदेखि ५ मंसिरसम्म आमहडताल गर्ने बताइरहेको छ । सरकारले नेकपा–माओवादीलगायत निर्वाचनको विपक्षीमा रहेका दललाई निर्वाचनविरोधी गतिविधि नगर्न र बन्द, आमहडताललगायत कार्यक्रम फिर्ता लिन आह्वान गरेका छन् । नागरिकको मतदान गर्ने नैसर्गिक अधिकारमा कुण्ठित गर्ने वा अवरोध गर्ने कार्य राजनीतिक चरित्र भएको कुनै दल वा पक्षलाई नसुहाउने सरकारको धारणा छ । नागरिकको मताधिकार कुण्ठित गर्ने, अवरोध खडा गर्ने, हिंसात्मक गतिविधि गरी शान्ति–सुरक्षामा खलल पुर्‍याउनेलगायत समाजविरोधी एवं कानुन प्रतिकूल कार्य गरिए त्यसमा सरकार कडाइका साथ प्रस्तुत भई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न प्रतिबद्ध रहेको समेत बताइएको छ ।
निर्वाचनमा कुनै प्रकारको बाधा वा अवरोध होला भन्ने भ्रम वा त्रासमा नपरी पूर्ण सुरक्षित महसुस गर्दै निर्वाचनको महाअभियानमा सबै सहभागी हुनु जरुरी छ । बहिष्कारको नारा लगाएका दलले पनि जनताको चाहनाविपरीत अवरोध गर्नु ठीक होइन । यदि, जनताले निर्वाचन चाहेका छैनन् भने स्वत:स्फूर्त रूपमा निर्वाचनमा सहभागी हुँदैनन् । तर, जनताले निर्वाचन चाहेका छैनन् भन्दै आफैँले विभिन्न अराजक गतिविधि गर्नु दलहरूका निम्ति हानिकारक हुनेछ । बहिष्कार गर्न पाउन आफ्नो अधिकारका निम्ति शान्तिपूर्ण वातावरणमा मतदान गर्न पाउने अरूको अधिकार हनन गर्नुहुँदैन । तसर्थ, बहिष्कारस्वरूप आगामी २५ गतेबाट गरिएको आमहडताल फिर्ता लिनु आवश्यक छ । हडताल गरेर पुन: जनतासँगै झडप गर्ने वातावरण आउन नदिन सम्बन्धित पक्ष सचेत बन्नै पर्छ ।