पोखरा विमानस्थलको भ्रष्टाचारमा राजनीतिक तहलाई उन्मुक्तिको प्रयास

पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा करिव १० अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले तयार प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर प्रतिवेदनमा एकातिर विमानस्थलको निर्माण, ठेक्का प्रकृया र लागत बढाउँदा नीतिगत निर्णय गर्ने उच्चस्तरीय पदाधिकारी कसैको पनि नाम र जिम्मेवारी किटान गरिएको छैन भने अर्कोतिर उपसमितिमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल एमालेका सांसदले हस्ताक्षर पनि गरेका छैनन् । एमालेका सांसदले, हस्ताक्षर नगरे पनि, प्रतिवेदन बहुमतको आधारमा सार्वजनिक गरिएको छ ।

भ्रष्टाचार नगर्ने र भ्रष्टको मुख पनि नहेर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उद्घोष एकातिर छ भने संसदीय उपसमितिमा सदस्य रहेका एमालेका सांसदहरूले यसमा हस्ताक्षर नगर्ने अडान अर्कोतिर छ । भ्रष्टाचारप्रति दोहोरो मापदण्ड राख्ने दलहरूको चरित्रले पनि देशलाई ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर आउन दिइरहेको छैन । पोखरा विमानस्थलको निर्माणमा भएको भ्रष्टाचारको कथा अहिले चर्चाको रहेको छ भने भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणमा पनि भ्रष्टाचार भएको सम्बन्धी एउटा निवेदन संसद्को सार्वजनिक लेखासमिति र अख्तियारमा दर्ता गराइएको छ । चर्को ब्याजदरमा ऋण काढेर निर्माण भएको राष्ट्रिय गौरवको परियोजनामा भ्रष्टाचार हुनुले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविमाथि पनि प्रतिकूल प्रभाव पार्ने निश्चित छ ।

चीनको महँगो व्याजसहित २२ अर्ब ८८ करोड ऋणमा निर्मित, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ११ शीर्षकमा १० अर्ब रुपैँयाभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको ठहर संसदीय उपसमितिको छ । विमानस्थल ठेक्का प्रकृयाको चरणबाटै अनियमित र भ्रष्टाचार सुरु भएको खुलासा भएको छ । निर्माणका क्रममा आर्थिक र प्राविधिक दृष्टिकोणले पनि व्यापक अनियमितता भएको पाइएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने र सुशासन कायम गर्ने प्रतिबद्धता गर्ने दलहरूले पोखरा विमानस्थलको निर्माणमा संलग्न ठेकेदार, प्राविधिक र यसको निर्णय प्रकृयामा सामेल र संस्थामाथि कठोर कारबाही गर्ने साहस सरकारले देखाउन सक्लान त ?

उपसमितिले पोखरा विमानस्थल निर्माणमा ठेक्का प्रकृयादेखि नै भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकाल्दै तत्कालीन आयोजना प्रमुख तथा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका वर्तमान महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसहित ८ प्राविधिक तथा कर्मचारीलाई निलम्बन गरी प्रकृया अघि बढाउन सरकारसामु सिफारिस गरेको छ ।

पोखरालाई नेपालले विश्वव्यापी पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने सपनाका साथ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको अवधारणा ल्याएको थियो । उत्तरी छिमेकी चीनको ऋण सहयोगमा यो विमानस्थलको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको साढे २ वर्ष बित्न लाग्दा पनि चीनबाहेक अन्य देशका विमानको परिचालन यस विमानस्थलबाट हुन सकिरहेको छैन । चीनले यस परियोजनालाई नेपालसँगको सहकार्यको हस्ताक्षर भनेको छ । तर, नेपालको निम्ति यो थाम्न नसकिने ऋणको भारी तथा महँगो विमानस्थल सावित भइरहेको छ ।

बाह्य रूपमा चिनियाँ ऋण सम्झौता सुन्नमा राम्रो एवं आकर्षक नै लाग्ने गर्छ, तर भित्री कुरा र सम्झौताका कागजातले चीनका पूर्वाधार निर्माणका कुनै पनि योजनाको लागत मोडेलको कमजोरीलाई प्रकट गर्छ । पोखरा विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी संलग्न रही अनुभव बटुलेका इन्जिनियर, प्राविधिक, सल्लाहकार र सहयोगीको विचारलाई समेत समेटेर न्युयोर्क टाइम्सका लागि रेबेका कोनबे, दाइसाकावाका र क्लुयेर फुलेले अनुसन्धान गरेका थिए । उनीहरूको पोखरा विमानस्थलको निर्माणमा भएको अनियमितता बारे १८ महिनाअघि नै एउटा समाचार प्रकाशित गरेका थिए ।

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणमा जति नै ढिलो भइरहेको त्यति नै भ्रष्टाचारको सम्भावना बढदै गएको थियो । करिब २६ अर्ब रुपैयाँको लागतमा बनेको पोखरा विमानस्थलमा १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको गन्ध आउँदासमेत सरकार चुप लागेर बसेको थियो । संसदीय उपसमितिले गरेको ठहर अनुसार १२ अर्ब रुपैयाँको विमानस्थल निर्माण परियोजनालाई अस्वाविक रूपमा लागत बढाएर २२ अर्ब पु¥याइएको थियो । सबै जसो शीर्षकमा अनियमित रूपमा काम भएको छ, गुणस्तरको प्रश्न छ । सम्झौता विपरीत कुर छुट दिएर राजस्व चुहावट गरिएको छ ।

चीन र नेपालले सन् २०१६ मा २० वर्षे सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । जसअन्तर्गत पैसाको एकचौथाई व्याजरहित ऋण हुने प्रावधान थियो । बाँकी रकम नेपालले बेइजिङको वैदेशिक विकास कार्यमा आर्थिक सहयोग गर्ने गरी सरकारी स्वामित्वको बैंक अफ चाइनाबाट २ प्रतिशत व्याज दरमा लिने प्रावधान थियो । नेपालले सन् २०२६ देखि ऋण तिर्न थाल्ने सहमति गरेको थियो । ऋण सम्झौता भएको १ वर्षपछि निर्माण कार्य सुरु भएको हो ।

सन् २०१८ मा चिनियाँ ठेकेदारको निरीक्षण गर्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई उद्यत गर्न ल्याइएको पहिलो इन्जिनियर र सल्लाहकार मध्येका एक दिप गौतम थिए उनले साउदी अरेबिया र कतारलगायत विगतको दशकमा धेरैजसो विदेशमा नै काम गरेका थिए । जहाँ उनले २०२२ को विश्वकपका लागि फुटबल स्टेडियमहरू निर्माण गर्न इन्जिनियरको रूपमा काम गरेका थिए । आफनो देशको ठुलो परियोजनामा काम गर्न सौभाग्यको विषय हुने ठान्दै उनले खुसीपूर्वक आफ्नो सहमति जनाए तर काम सुरु गरेपछि उनले तत्कालै कालो झण्डा देखे ।

नेपालको उड्डयन एजेन्सीले यस परिमाणको परियोजनाका लागि महत्वपूर्ण परामर्शदाताको रूपमा स्वदेशी र अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूको टोली राख्नुपर्ने थियो, तर मुख्य भूमिकाहरू खाली थिए । भरिएका पदहरूमा स्नातकमा पढेका युवा भर्ना भएका थिए । जसमा लगभग कुनै अनुभव नै थिएन भन्ने गौतमको दावी छ ।

प्रारम्भिक निर्माण बजेटले नेपाललाई सिएएससीले अन्तर्राष्ट्रिय निर्माण मापदण्डको पालन गरिरहेको छ भनी सुनिश्चित गर्न परामर्श दाता नियुक्त गर्न ठुलो रकम छुट्याइएको कागजमा उल्लेख थियो । परियोजना अघि बढदै जाँदा चिनियाँ कम्पनी नेपालले त्यो रकम अन्यत्र प्रयोग गरी १० हजार डलरमा घटायो । सिएएमसीले कुनै पनि परामर्शदाता आउनु अघि नै काम सुरु गरेको र उसले गरेको काम अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड नभएको गौतमको दावी छ । सिएएमसीले ८२ हजार फिट रनवेको लागि माटो फिलिंङ कार्य पूरा ग¥यो । तर यसमा माटोको घनत्व परीक्षण गरेको कुनै कागजात थिएन । रनवेको जग कसरी निर्माण भयो ? भन्ने बारेको नेपालीलाई थाहा थिएन ।

चिनियाँ ऋण सम्झौताले चिनियाँ कम्पनीलाई मात्र काममा बोलपत्र गर्न अनुमित दिइएको थियो । सिएएमसी इन्जिनियरिङले आफनो नाफा बढाउन र आफनो हित जोगाउन पटकपटक व्यापारिक सर्तहरू तोकेको पाइएको छ । यसले नेपालीलाई पोखरा विमानस्थलको ऋणको भारी बोक्न वाध्य बनाएको छ ।

त्यसैगरी चिनियाँ निर्माण सामग्रीको गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने कागजी कार्य वा कम्पोनेन्ट उपलब्ध गराउने चिनियाँ विक्रेताहरूको जानकारी पनि नभएको पाइएको छ । जबकी नेपालसँग सिएएमसीको ठेक्कामा भएको सर्तहरूमा यस्तो हुनु अनिवार्य थियो । गौतमले थप जानकारी वा कागजातका लागि सिएएमसीलाई दबाब दिन खोज्दा उल्टै उसले उड्यन एजेन्सीका अधिकारीसँग नोभेम्वर २०१८ मा नेपालका परामर्शदातावाट अनावश्यक परिमार्जनको कारणले परियोजना निर्माणमा ढिलाइ हुने चेतावनी सहितको पत्र पठाएको थियो । त्यही महिना गौतमले जागिरबाट राजीनामा गरे । गौतमले चिनियाँ ठेकेदारले आफनो नाफा बढाउन मोनोपोली गरेको र यसमाथि कुनै पनि रेखदेख नभएको भन्दै ठेकेदारले परियोजनाको लागत बढाउनसमेत सक्षम भएकोे भनेका थिए । आफ्नो नाफा बढाउन र आफ्नो हित जोगाउन पटकपटक यसले व्यापारिक सर्तहरूलाई तोक्दै आएको छ ।

यो विमानस्थल चिनियाँ डिजाइनको सुरक्षा र चीनमै निर्मित औद्योगिक प्रविधिवाट बनाइएको हो । नेपालका लागि चिनियाँ राजदूतले यसको जतिसुकै प्रशंसा गरे पनि संसदीय उपसमितिको ठहरलाई खारेज गर्न सकिँदैन । संसदीय उपसमितिको रिपोर्टमा भनिए जस्तै सबैजसो शीर्षकमा अनियमित रूपमा काम भएको छ, गुणस्तरको प्रश्न छ, सम्झौता विपरीत कर छुट दिएर राजस्व चुहावट गरिएको छ । छिनेडाँडा कटान, विमानस्थलमा एसी जडान, नाली निर्माण र माटो खन्ने काम, माटो खन्ने र भर्ने काममा अनियमितता, बाहिरबाट माटो ल्याउने काम देखाइएको छ । सम्झौताभन्दा बढी अतिरिक्त खर्च, विमानस्थलमा आगो निभाउने यन्त्र, इन्धन ट्यांकी, परामर्श खर्च र कर राजस्व छुट लगायतका शीर्षकमा बढी अनियमितता भएको पाइएको छ ।

विमानस्थल निर्माणका लागि सरकारले चिनियाँ एक्जिम बैंकबाट करिब २५ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ लिन लिएको हो । यसमध्ये ५ अर्ब ८३ करोडको व्याज तिर्नुपर्ने छैन । सन् २०३६ सम्म सावासमेत चुक्ता हुने गरी किस्ता तिर्नुपर्छ । ८ चैत २०७२ विमानस्थल निर्माणका लागि ऋण सम्झौता भई २६ पुस २०७३ देखि निर्माण कार्य सुरु भएको थियो । १७ पुस २०७९ मा यसको उद्घाटन भए पनि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । चीनले यसलाई बिआरआई अन्तर्गतको ऋण भनिरहेको छ ।

उपसमितिको प्रतिवेदनमा नीतिगत निर्णयको आवरणमा चरणबद्ध रूपमा लुट मच्चाइएको जनाउँदै विमानस्थल ठेक्का प्रकृयाको चरणबाटै अनियमितता र भ्रष्टाचार सुरु भएको उल्लेख छ । उपसमितिका सदस्य नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसीका अनुसार निर्माणका क्रममा आर्थिक र प्राविधिक दृष्टिकोणले पनि व्यापक अनियमितता भएको छ । उपसमितिको एक सदस्यका अनुसार त पोखरा विमानस्थल निर्माणको अनियमतता देशकै ठुलो भ्रष्टाचार मध्येको एक हो । प्रतिवेदनले कर्मचारीहरूलाई दोषी देखाए पनि राजनीतिकर्मीहरूलाई भने उन्मुक्ती दिएको छ ।