संविधानसभा विघटन गरेलगत्तै बाबुराम सरकारलाई राष्ट्रपतिले कामचलाउ भनेका थिए । यही बखत विपक्षी दलहरूले सरकारको बहिर्गमनको माग गरिरहेका थिए । माघ ६ गतेदेखि सरकारविरुद्ध दैलेखबाट आन्दोलनको घोषणा गर्दै विपक्षी दलहरू सडकमा उत्रिए । त्यसको दह्रो प्रतिवाद गर्दै सत्तापक्ष पनि सडकमा ओर्लियो । सत्ता पक्ष र विपक्षी दुवै वार्तालाई छाडेर सडकमा गएका बेला सडकबाटै मुलुकले निकास पाउने अनुमान गरिएको थियो । तर, अचम्मै मान्नुपर्छ कुन शक्तिले के मन्त्र दिएर हो राजनीतिक निकासका नाममा दलका नेताहरू फेरि एकपटक सहमति नजिक आइपुगेका छन् । कुनै बेला आफूले बालुबाटार नछाड्ने बरु गोली खाएर बालुवाटारमै मर्नेसम्मको अभिव्यक्ति दिने बाबुराम अन्तत: गोली नखाइकन बालुवाटार छाड्न सहमत भएका छन् । कुर्सी छाड्न सबैलाई गाह्रो लाग्दो रहेछ । बाबुराम पनि कुर्सीबाट हट्न गाह्रो मानिरहे । भलै जे भए पनि मुलुकले तत्कालका लागि निकास पाउने देखिएको छ । तर, यसले दीर्घकालीन असर पुर्याउने गरी प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामा विश्वास गर्ने शक्ति भने चुकेका छन् । दल कै नेताहरू दलीय व्यवस्था भत्काउन एक भएका छन् ।
आजसम्म माओवादीले जति पनि काम गरेको छ र भविष्यका लागि गर्ने भनेर निर्णय गरेको छ । ती सबै केही नेतालाई केन्द्रमा राखेर गरेको छ । राष्ट्र, राष्ट्रियता, जनता र कार्यकर्ता यी सबै उसका लागि गौण बनेका छन् । ऊ हरेक क्षेत्रलाई ध्वस्त पार्दै पुनर्निर्माण गर्ने भन्नेमा छ । १२ बँुदे सहमतिपछि माओवादीले ध्वस्त पार्न बाँकी रहेको क्षेत्र न्यायालय मात्र थियो । त्यसलाई ध्वस्त पार्न अनेकाँै उपाय खोज्यो । यतिबेला एमाओवादी दुई वर्ष सेवा अवधि बाँकी रहेका प्रधानन्यायाधीशलाई ललाइफकाई आफ्नो पक्षमा पार्ने रणनीतिमा लागेको छ । माओवादीले वर्तमान राजनीतिक निकासको एक मात्र बाटो प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुमा मात्र देखेको छ । त्यो पनि खिलराज रेग्मी नै हुनुपर्छ, राजीनामा दिएर होइन, बहालवाल नै हुनुपर्छ, घरमा बसेको बेला होइन, प्रधानन्यायाधीश कै कुर्सीमा बसेको बेला हुनुपर्छ । यस्ता औचित्यहीन तर्कमा सहमति गराएर त्यसै कुर्सी छाड्न लागेका होलान् त ? यसलाई सहमति भन्न मिल्ला त ? यस्ता कुरामा पनि हाम्रो सहमति भयो भनेर गर्वका साथ बोलिरहने नेताहरू डा. बाबुरामभन्दा कम दलीय व्यवस्थाविरोधी होलान् त ?
२०६२/६३ को आन्दोलन लगत्तै दलहरूबीचको सम्बन्ध अहिलेको भन्दा राम्रो थियो । संविधान सभाका लागि चुनाव छिट्टै गर्ने भन्नेमा सहमत थिए । अहिलेको ठूलो पार्टीका नेता प्रचण्ड ‘मलाई अहिले गिरिजाबाबुको अभाव खड्किएको छ, उनी क्षमतावान नेता थिए, त्यस्तै पार्टनर पाइनँ’ भन्दै खुबै प्रशंसा गर्न थालेका छन् । त्यस्तो बेलामा त तोकिएको मितिमा चुनाव हुन नसक्दा तीन–तीनपटक सार्नुपरेको थियो । दुई वर्षमा पूरा गर्ने भनेको संविधान लेखनको काम चार वर्ष पुग्दा पनि पूरा भएन । अन्तत: संविधानसभा विघटन भयो । यस्तो परिस्थिति देख्दै र भोग्दै आएका राजनीतिक दलले अरूको दबाबमा प्रधानन्यायाधीशलाई सरकार प्रमुख बनाउँदैमा तोकिएको मितिमा चुनाव गर्छन् भन्ने कुरा उही धर्मग्रन्थमा महादेवले पहाड नै बोकेका थिए भन्ने दन्त्य कथाजस्तै हुन्छ । मुलुकले निकास पाउने होइन परिणाम अहिलेको भन्दा झन् भयावह हुन सक्छ । ००७ सालदेखि ०१४ सालसम्म बनेका सरकारका काम हेरे मात्र पनि पुग्छ । यो इतिहासले देखाइसकेको घटना हो ।
माओवादीको भित्री खेल भनेको दुईचार महिना प्रधानन्यायाधीशलाई खेलाउने, पार्टीको महाधिवेशनबाटै तपाईंलाई यो ठाउँमा लाने निर्णय नगरेको भए सम्भव थिएन भन्ने, केभन्दा र कसो गर्दा हुन्छ उनलाई आफ्नो बनाउने र आफूले भने अनुसारको काम गर्न बाध्य पार्ने नै हो । एजेन्डागत रूपमा कुरा हुँदै जाँदा कतिपय अवस्थामा कांग्रेस, एमालेको असहमति हुन्छ त्यतिबेला एजेन्डाको विरोध गरेका होइनन् तपाईंको विरोध गरेका हुन् भन्ने । जसले गर्दा उनमा माओवादीले त मलाई सहयोग गरेकै हो तर कांग्रेस एमालेले सहयोग नगरेका कारण तोकिएको मितिमा चुनाव गराउन सकिनँ भन्न लगाउने । दोष कांग्रेस र एमालेलाई लगाउँदै उनलाई सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा फर्काउने । त्यसपछि ठूलो पार्टीको हबला दिँदै माओवादीले सरकारको नेतृत्व गर्ने । त्यतिबेलासम्म सर्वोच्च अदालतमा पनि माओवादीको प्रभाव परिसकेको हुनेछ । यस्तो भित्री उद्देश्यका साथ यो नाममा सहमति जुटाउने काम भएको छ । कांग्रेस, एमालेलगायतका दलले बाबुराम सरकारलाई फाल्ने सजिलो उपाए ठान्दै प्रधानन्यायाधीशलाई स्वीकार गरेका छन् । तर, यसको परिणाम कस्तो आउँछ भनेर दलहरू गम्भीर भएका छैनन् । त्यो परिणाम हेर्न धेरै समय कुर्नु पर्दैन । केबल दुईचार महिना कुरे पुग्छ । त्यतिबेलासम्म यी दलको हविगत कहाँ पुगेको हुनेछ समयले देखाउनेछ ।
प्रधानन्यायाधीशलाई सरकार प्रमुख बनाउने कुरा माओवादीले आफ्नो महाधिवेशनबाट पारित गर्दै गर्दा सडक आन्दोलनमा रहेका विपक्षी दलका नेताहरूले त्यस्तो कुरा आफूहरूलाई कुनै हालतमा मान्य नहुने बताइरहेका थिए । तर, चार दिन पनि अडिन नसक्ने भनाइ लिएर आन्दोलनमा भाषण गर्नुको के अर्थ रर्यो । बाबुरामलाई हटाउन आन्दोलन गर्नुपर्छ, आन्दोलन गर्न गाह्रो हु्न्छ, समय लाग्छ र त्यसो हुँदा प्रधानन्यायाधीशलाई सरकार प्रमुखका रूपमा मान्यो भने त बाबुराम सरकार पनि हट्छ र आन्दोलन गर्नु पनि पर्दैन भन्ने क्षणिक सोचाइका साथ सजिलो बाटो ठान्दै स्वीकार गरिएको यो कदमको छिट्टै ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्नेछ । कार्यकर्ता, शुभेच्छुक र नेता हँुदै पार्टी बन्छ । नेताले सबैको भावनाअनुसार नै पार्टी नीति बनाउनुपर्छ तर विडम्बना कांग्रेस, एमालेका शीर्षस्थ नेता हँु भन्नेहरूले माओवादीको जालमा विदेशीको दबाबमा हुनै नसक्ने, गर्नै नहुने कुरामा सहमति गरेर आउने अनि पार्टीका अन्य नेता र कार्यकर्तालाई हात जोड्दै सहमतिलाई स्वीकारिदिनुस् भन्ने हो भने पार्टीको होइन विदेशी दलाल अनि ‘र’ को नेता भए भइगयो नि होइन र ?
शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीश भनेको प्रधानमन्त्रीभन्दा कम गरिमा बोकेको पद हँुदै होइन । सर्वाेच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश, जो कसैको निगाहले नभइकन आफ्नो क्षमता र खुबीले त्यहाँ पुगेको हुन्छ । यो अत्यन्तै सम्मानित पद हो । प्रधानमन्त्रीको पद एकाध बाहेक सबै विदेशीको दलाल बनेर पाएका छन् । राजनीतिक दलका नेता त विदेशीका दलाल थिए नै, तर विडम्बना नै मान्नुपर्छ प्रधानन्यायाधीश जस्तो सम्मानित व्यक्तित्व यस्तो संकटकालीन अवस्थामा नेतृत्व लिन किन मौन स्वीकृत दिइरहेका छन् । उनका नाममा सहमति हुने सम्भावना बढ्यो भन्ने बित्तिकै केही दलहरू सडक आन्दोलनमा गइसकेका छन् भने जिम्मेवारी लिइसकेपछि उठ्ने आन्दोलनका ज्वारभाटालाई उनले थेग्न सक्लान् त ? अहिलेको सबै परिस्थिति हेर्दा बलिरहेको बत्तीको उज्यालो देखेर आएको पुतली त्यही बत्तीमा जलेर मरेजस्तै हुने अवस्था छ । यो सबै उनले पनि मूल्यांकन गरेकै होलान् तैपनि किन माओवादीको एजेन्डामा विदेशीको गोटी बन्न तयार भएका छन् ? उनले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशभन्दा ठूलो कुन भाग देखेका होलान् ? अनि के बन्ने अभिलाषा राखेका होलान् ? यो पो झनै रहस्यको विषय बनेको छ ।
प्रतिक्रिया