जेठमा निर्वाचन हुने कुरा चुनौतीपूर्ण छ

राजनीतिक निकासका लागि छलफलमा हुनुहुन्छ के गर्दै हुनुहुन्छ ?
हो हामी चार पक्षीय छलफलका लागि राष्ट्रपति भवन जाँदैछौँ । सहमतिको सरकार गठन गरेर मुलुकलाई संविधानसभाको निर्वाचनमा लैजानु छ । त्यो छलफलले निचोड निकालेर मुलुकलाई निकासमा लैजान प्रयास गर्नेछ ।
कस्तो खालको सहमति हुन्छ होला ?
हामीलाई अहिले राष्ट्रिय सहमतिसहितको चुनावी सरकार चाहिएको छ । सिंगो मुलुक अहिले चुनावतर्फ जानुपर्ने आवश्यकता महसुस गरिरहेको अवस्था छ । त्यसतर्फ मुलुकलाई अगाडि बढाउन सहमतीय सरकारका अनेकौ विकल्पहरू छन् । ती विकल्पहरूमध्ये कुन विकल्पमा जान उपयुक्त हुन्छ र कसरी जाने भन्ने बारेमा आज हामी छलफल गर्छाैं र त्यसपछि निचोडमा पुग्छाँ ।
सरकारको नेतृत्व प्रधानन्यायाधीशले गर्ने टुंगो भइसक्यो होइन र ?
प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाएर जाने पनि एउटा विकल्प हो । हामी त्यो विकल्पका बारेमा खुला छौँ । त्यो विकल्पलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति हामी अरू पक्षसँग पनि छलफल गर्छा ।
मन्त्रिपरिषद्मा चाहिँ राजनीतिक दलहरूबाट सहभागिता हुन्छ कि त्यहाँ पनि स्वतन्त्र व्यक्तिहरू नै हुन्छन् ?
हामी अझै छलफलका क्रममा छौँ । राजनीतिक प्रकृतिको सरकार बनाउने अथवा प्राविधिक प्रकृतिको सरकार बनाउने भन्ने विषयमा हाम्रो छलफल चलिरहेको छ । यद्यपि सरकार भन्ने वित्तिक्कै त्यो राजनीतिक नै हुन्छ । तर, राजनीतिक पार्टीका नेताहरूको नेतृत्वमा सरकार बनाउनुभन्दा अहिले नन पोलिटिकल सरकार निर्माण गरेर निर्वाचनमा जानु उपयुक्त हुन्छ कि भन्ने पनि सोचाइ आइरहेको छ । त्यसबारेमा पनि हामी बीचमा विस्तृत छलफल हुनेछ ।
प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको प्रस्ताव पनि तपाईंले नै ल्याउनु भएको हो भन्ने कुरा पो आएको छ त ?
यो निकै अगाडि चर्चामा आएको विषय थियो । त्यो विषय बीचको समयमा धेरै चर्चित रहेन । तर, पछिल्लो अवधिमा एमाओवादीले आफ्नो महाधिवेशनबाट प्रस्ताव गरेपछि अनावश्यक रूपले बढ्ता चर्चामा आयो । त्यसरी एउटा पार्टीले महाधिवेशनबाट चर्चामा ल्याएर यस्तो विषयलाई निष्कर्षमा लानु उपयुक्त थिएन । यसले गर्दा विवादलाई बढाइ पनि दियो । यथार्थमा राजनीतिक पार्टीहरूका बीचमा अविश्वास पैदा भएका बेला कहिलेकाँही यसरी न्याय क्षेत्रबाट नेतृत्व गर्ने र निर्वाचन गर्ने प्रक्रियाका साथै प्रचलनहरू दुनियाँमा छन् । हामीले पनि त्यसलाई क्वाइट्ली गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो ।
प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको सरकारले चुनाव गराउन सकेन भने के हुन्छ ? दलहरू यसै असफल प्रमाणित हुँदैनन् ?
राजनीतिक दलहरूले नै निर्णय गरेर मात्रै अहिले त्यस्तो प्रकारको सरकार निर्माण गर्न सकिन्छ । मुलुकको बहुदलीय लोकतान्त्रिक पद्धतिभित्र राजनीतिक पार्टीको भूमिकालाई कुनै पनि हालतमा न्यूनीकरण गर्न सकिँदैन । अहिले पनि राजनीतिक पार्टीहरू नै निर्णायक शक्ति छन् । दलहरूले निर्णय गरेर नै नयाँ सरकार बनाउने हो । र नयाँ सरकारले आफ्ना कार्यभारहरू पूरा गर्न सकेन भने फेरि राजनीतिक पार्टीहरू कसरी क्रियाशील भएर अगाडि बढ्ने भन्ने कुरामा पनि हामीले सहमति गर्नुपर्ने हुन्छ । सहमतिले नै सबै प्रकारका परिस्थितिमा मार्गदर्शन प्रदान गर्नेछ । यसैका लागि हामी बारम्बार बैठक र छलफलमा क्रियाशील छाँै ।
पार्टीभित्र ठूलै आवाज उठेको थियो, प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्दा शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त बिथोलिन्छ, लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यताविपरीत हुन्छ भनेर पार्टीबाट अनुमोदन गर्न पनि हम्मेहम्मे परेको थियो त ?
हामीले यस मामिलामा धेरै नै गम्भीरतापूर्वक बहस गर्‍याँै । पार्टी केन्द्रीय समितिका सम्पूर्ण सदस्यहरू यो बहसमा उत्रनुभयो । जे आशंकाहरू लागेका थिए ती पूर्ण रूपमा अभिव्यक्त हुने गरी हामीले बहस गर्‍यौँ । नेकपा (एमाले) जस्तो जिम्मेवार पार्टीले यसप्रकारले गम्भीर छलफल गर्नु उपयुक्त हुन्थ्यो । हामीले छलफल पनि गर्‍यौं, अनेकौं जोडकोडमा सुरुमा मतभिन्नता देखा परेका थिए । अन्त्यमा आएर हामी एउटै निचोडमा पुग्यौँ र एकतावद्ध भएर निष्कर्ष निकाल्यौँ । अहिले नेपाली राजनीतिमा यो महत्त्वपूर्ण घटना भयो । र, नेकपा (एमाले) ले महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेर नेतृत्वलाई अन्य निर्णय गर्ने दायित्व सुम्पिएको छ ।
सरकारको नेतृत्वका विषयमा निर्णय नै नभएको अवस्थामा तपाईंहरूको प्राथमिकता राजनीतिक दलको नेतृत्वमा सरकार भन्ने त छ नि होइन ?
अहिले पनि हामी विभिन्न विकल्पहरूमध्ये राजनीतिक पार्टीकै नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ । यस विषयलाई हामीले छाडेका छैनौँ । तर, अन्य विकल्पलाई पनि खुल्ला राखेका छाँै ।
यसको पनि पक्षमा त्यसको पनि पक्षमा हुनुहुन्छ, सम्भावना केमा छ त ?
हामी सबै विकल्पहरूलाई खुला राखेर छलफल गर्छा । यतिबेला धेरैजसो पार्टीहरूले प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा जानुपर्छ भनिरहेका छन् । यदि प्रधानन्यायाधीश पनि त्यसको निम्ति तयार रहनुभयो र मुलुकले दिएको यो दायित्वलाई म पूरा गर्छु भन्ने उहाँले संकल्प लिनुभयो भने यो सम्भावना बढ्ता निकट देखिन्छ । तर, यसो भन्दैमा अन्य विकल्पहरू छैनन् भन्ने होइन ।
यसले जनतामा राजनीतिक दलहरू असफल भएको सन्देश जाँदैन ?
तपाईंको प्रश्नमा दम छ तर, राजनीतिक क्षेत्रभन्दा बाहिर न्यायिक क्षेत्रबाट सरकार बनाइयो भने त्यसको अर्थ राजनीतिक शक्तिहरू असफल भए भन्ने हुँदैन । राजनीतिक पार्टीहरूले आफूभित्रका द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन र समाधान गर्ने यो नयाँ विधि हो । त्यसरी नै यो अगाडि बढ्छ पनि ।
दलहरूले एक अर्कालाई अविश्वास गरेकाले गैरराजनीतिक व्यक्तिलाई ल्याउनु परेको भन्ने कुरा साँ चो होइन र ?
त्यो त स्वभाविक रूपमै साँचो हो । राजनीतिक पार्टीहरूका बीचमा नै सहमति बनेको भए यो प्रकारको परिस्थिति आउने थिएन । तर, दलहरूका बीचमा अविश्वास हुनु, द्वन्द्व हुनु र सहमति हुन नसक्नुको कारणले नै यस्तो बेलाका समस्याहरूलाई व्यवस्थापन गर्न प्रधानन्यायाधीशतर्फ जानुपर्‍यो भन्ने कुरा त निश्चितै हो । यस्तो बेलामा यसलाई अन्यथा रूपमा लिनु पनि हुँदैन ।
जेठमा चुनाव हुन्छ त अब ?
जेठमा निर्वाचन हुने कुरा चुनौतीपूर्ण छ । सम्भावना दुईवटै छन् । सबैले सहयोग गरेको खण्डमा निर्वाचन हुन्छ । बीचैमा बखेडा गरेर अवरोध गरे हुँदैन । मधेसी मोर्चाका साथीहरू निर्वाचन गराउने पक्षमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न ? यो गम्भीर प्रश्न छ । यदि उहाँहरू निर्वाचन गराउने पक्षमा नै हुनुहुन्छ भने यो सरकारको गठबन्धनमा रहेका पार्टीहरू सबै निर्वाचन गराउने पक्षमा छन् भने चुनाव निश्चित रूपले हुन्छ । तर, फेरि पनि यो मुलुकलाई दुर्घटना र संकटतर्फ लैजाने नियत कसैले बोकेको छ भने कुनै पनि प्रकारका बखेडाबाजी अगाडि सार्नेछन् र निर्वाचन गराउन कठिनाइ हुनेछ । यसतर्फ भने सबैले गम्भीरतापूर्वक सोच्न जरुरी छ ।
प्रमुख चार दलको सहमतिलाई साना दलले मान्दैनाँै भनिरहेका छन् अनि अवरोध त हुने नै भयो नि होइन ?
हामी सबै पार्टीहरूका बीचमा सहमति बनाउन चाहन्छौँ । सहमतिका निम्ति कसै नै कसैले पहल गर्नै पथ्र्या । कुनै एउटा पार्टी, तीनवटा पार्टी, चारवटा पार्टीले पनि गर्न सक्छन् । हामी अहिले चार पक्षले पहलकदमी गरेको हो ।सर्वदलीय बैठकमा राखेर राष्ट्रिय सहतिको विषयवस्तु बनाउँछौँ । यसमा कसैले चार दलको सिन्डिकेट भन्न मिल्दैन । बरु सबैले परिस्थिति हेरेर सहयोग गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । यो पहलकदमीलाई सबै पार्टीका बीचमा पुर्‍याउँछौँ ।
निकास कहिलेसम्म आउँछ त ?
अब मुलुकले एउटा मोड लिन्छ । संकटहरू पाक्दै जाने सिलसिलामा मुलुकले नयाँ मोड नलिई नहुने अवस्थामा पुगेको छ । हामी एउटा दिशामा मोडिन्छौँ । यो हप्ता भरिमा हामी एउटा टुंगोमा पुग्नुपर्छ । यद्यपि हाम्रासामु थुप्रै चुनौती पनि खडा छन् । यसलाई अवरोध गर्ने शक्तिहरू पनि अत्यन्तै उचाइबाटै अवरोध गरिरहेका छन् । यसतर्फ सचेत भएर अगाडि बढ्ने प्रयास हामी गर्ने छाँै र वर्तमान संकटपूर्ण अवस्थाबाट मुलुकलाई निकास दिनेछौँ ।
को हुन् ती अवरोध पुर्‍याउने शक्ति ?
ती शक्तिहरूलाई क्रमश: चिन्दै जानुपर्छ । जनताले चिन्दै छन् । आगामी दिनमा अरू सबैले चिन्नेछन् ।
तपाईंले अहिले नै चिनाइदिन मिल्दैन र ?
यो प्रश्न अर्कोपटक राख्नुहोला ।
प्रस्तुति : रामशरण बजगाइं