सरकारले केही व्यापारीको लहलहैमा लागेर खाना पकाउने ग्यासमा ६ सय ३० रुपियाँ बढाएर जनताको ढाड सेक्ने काम गरेको थियो । यो अनुचित कार्य थियो । जेहोस बेलैमा ग्यासमा गरिएको मूल्यवृद्धि तत्कालका लागि फिर्ता लिइएको भनिएको छ । ग्यासमा कति रुपियाँसम्म बढाउनुपर्ने थियो, कुन प्रक्रियामा गएर मूल्यवृद्धि गर्नुपथ्र्यो भन्नेबारेमा सरकारले कुनै हेक्का नराखी गरिएको निर्णय थियो । यो वृद्धिलाई जनताको आर्थिक अवस्थाले थेग्न सक्छ कि सक्दैन भन्नेबारेमा सरोकारवाला निकायसँग परामर्श र छलफल गरेर मात्रै यस्ता निर्णय गर्न सबैका लागि राम्रो हुन्छ । हचुवाका भरमा सीमित व्यापारीको स्वार्थपूर्तिका लागि कुनै प्रक्रिया अवलम्बन नगरी गरिएको मूल्यवृद्धिबाट सरकार पछाडि हट्नुपरेको छ । यो निर्णय तत्कालका लागि स्थगित मात्रै गरिएको भनिएको छ । यस्तो निर्णय सरकारले पूर्णरूपमा फिर्ता लिनुपर्छ । उपभोक्त ऐनअनुसार एउटा निर्देशिका बनाएर सोहीअनुरूप यस्ता कार्य गरिनुपर्छ । कुनै नीति, नियम र निर्देशिकाविना ६ सय ३० रुपियाँ बढाउनु उचित हुन्छ कि अनुचित हुन्छ भन्नेसम्म सोचिएन । जनताको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने यस्ता निर्णय लिनुभन्दा पहिले सम्बन्धित सरोकारवाला निकायसँग छलफल, परामर्श गरेर मात्रै अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ ।
प्रतिक्रिया