नमच्चिने पिङको सय झट्का

भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको उद्घोष गर्दै मुस्ताङम्याक्स चढेर प्रधानमन्त्री भट्टराई बालुवाटार डेरा सर्दा धेरै मानिसहरूले अब भने नेपालमा केही होला भन्ने आश गरेका थिए । एक छाक खाएर भए पनि सुखद भविष्यको परिकल्पना गर्दै छोराछोरीलाई निजी विद्यालयमा जेनतेन पढाइरहेका सर्वसाधारणले अब्बल दर्जाका पढालु मानिएका बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बन्दा त्यस्तो भ्रम पाल्नु अस्वभाविक थिएन । किताबमा लेखिएका अक्षर छिचोलेकै भरमा सामाजिक–आर्थिक उत्थान हुने भइदिए संसारका कुनै पनि देश पछौटे र गरिब हुने थिएनन् । आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण एउटा क्रमिक विकास प्रक्रिया हो, जुन जनताको चेतनास्तर र नेतृत्वको नियतसँग बढी निर्भर रहन्छ । किताब पढेर ज्ञान हासिल गर्नु एउटा कुरा हो तर त्यसलाई आत्मसात गर्दै समाजको हितमा उपयोग गर्नु नितान्तभिन्न कुरा हो । यो त्यति सहज हुन्थ्यो भने ‘इमान्दारिता नै सबैभन्दा ठूलो नीति हो’ भन्ने एक वाक्यको ज्ञानले यस संसारका उनान्सय प्रतिशत समस्या समाधान हुने थिए ।
प्रोपोगन्डा खडा गर्नमा सीमित प्रधानमन्त्री भट्टराईको कार्यशैलीका कारण उनीबारे सर्वसाधारणमा रहेको भ्रम च्यातिन धेरै समय लागेन । सुरुआति दौरमा इन्टरनेट पुस्ताको वाहवाही बटुलेका प्रधानमन्त्री विरुद्ध तीव्र असन्तोष अभिव्यक्त गरिएका टिप्पणीहरूले सामाजिक संजालका भित्ता भरिन थालेपछि प्रधानमन्त्री भट्टराई अहिले युवापुस्तासँग अन्तरक्रिया गर्न भनी लालध्वजका नामले ट्वीटर प्रवेश गरेका छन् । ट्वीटरमा पनि उनले मानिसहरूका तीखा टिप्पणीहरूको सामना गर्नु परेको छ । लोकप्रियता हासिल गर्ने चाहनामा कुण्ठाग्रस्त भई उनले आफ्नो पदीयदायित्व पनि बिर्सिए जस्तो देखिन्छ । एउटा गुनासोको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री भट्टराईले ट्वीटरमा लेखेका छन् ‘घुस खाने कर्मचारीको प्रमाणसहित नाम दिनुस्, कारबाही हुन्छ ।’ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै सुशासन कायम गराउनु सरकारको प्रमुख दायित्वमध्ये एक हो । संचारमाध्यमा, सर्वसाधारणले समस्या भएका स्थान देखाउँदै आवाज उठाउने हो । त्यस्ता विषयको प्रभावकारी छानविन गरी अनियमितता देखिए प्रमाण जुटाइ दोषीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने जिम्मेवारी सरकार र त्यसको नेतृत्वकर्ताका हैसियतले प्रधानमन्त्री स्वयंको हो भन्ने सामान्य चेत पनि डाक्टर साहेबमा रहेको देखिएन । सर्वसाधारण आफैँले प्रमाण जुटाउँदै हिंड्नुपर्ने भए परिश्रमपूर्वक कमाएको आम्दानीबाट कर तिर्दै यत्रो राज्य संयन्त्रको भार आफ्नो थाप्लोमा बोकिहिंड्नु किन आवश्यक हुन्थ्यो ? पानी माथिको ओभानो बन्नखोजेझैँ मैले चलाएको सरकार भ्रष्ट भए पनि मचाहिँ इमानदार छु भन्नखोज्नु भनेको ०४६ साल पछिको संसदीयकाल असफल र निकम्मा थियो, तर त्यो सिंगो कालखण्डको मुख्य नेतृत्वकर्ता गिरिजाप्रसाद कोइराला सफल एवं महान् नेता थिए भने जस्तै हो । माथिल्लो त्रिशूली ३ ए आयोजनाको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने विवादास्पद निर्णय, केयुकेल अध्यक्षमा आफन्त नियुक्तिका लागि प्रधानमन्त्री पत्नीको ठाडो हस्तक्षेप, नियम उल्लंघन गर्दै विद्युत् प्राधिकरण कार्यकारी प्रमुख नियुक्तिलगायत सरकारद्वारा भएका अनियमिततासम्बन्धी पचासौं मुद्दाहरू संचारमाध्यमा, सरोकारवाला र सर्वसाधारणले उठाइरहँदा मौन रहेका प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचरीलाई कारबाही गर्छु भन्दै दिएको गफलाई कसैले पत्याउनेवाला छैनन् ।
संचारमाध्यममा उठिरहेका भ्रष्टाचार र आर्थिक घोटालासम्बन्धी हरेक ठूला मुद्दाहरूमा प्रधानमन्त्री पत्नी हिसिला यमीको संलग्नता रहेको प्रकाशमा आइरहेको छ । प्रधानमन्त्री पत्नीको हैसियतमा यमीले प्रधानमन्त्री मातहतका सबै मन्त्रालयको अप्रत्यक्ष रूपमा ‘पूर्ण कार्यभार’ संहालेको बताइन्छ । सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अनियमितता गरेमा अख्तियार दुरुपयोगको मुद्दा चल्न सक्छ । तर, कुनै मन्त्रालयमा हुने अनियमितताप्रति प्रधानमन्त्री पत्नीलाई जवाफदेही बनाउन सकिन्छ ? लोकतन्त्र भनेको जवाफदेही शासन प्रणाली हो । जवाफदेहीताविहीन तजविजी शासनलाई लुटतन्त्र भनिन्छ । यदि भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता प्रधानमन्त्री भट्टराईको नीति हो भने उनले उच्चस्तरीय स्वतन्त्र छानविन समिति गठन गरी ती मुद्दाहरूको छानविन गराउन सक्नुपर्छ । सरकारद्वारा भर्खरै बर्खास्तीमा परेका उपत्यका सहरी विकास आयोजना प्रमुख केशव स्थापितले ‘हिसिलालाई रिझाउन नसक्दा बर्खास्त हुनुपर्‍यो’ भनेका छन् । स्थापितले सार्वजनिक रूपमा प्रधानमन्त्री पत्नी यमी र उनको निजी सहायक जानुकाले मागेजति ‘गड्यौला’ (घुस) दिन नसकेकाले पदमुक्त गरिएको बताएका छन् । सर्वोच्चले उनी माथिको कारबाही स्थगनको निर्णय गर्नुअघि निजी सहायक जानुकाले फोन गरी चालीस लाख रुपियाँ दिए तीन महिनाका लागि थमौती गरिदिने भनेको पनि उनले बताएका छन् । सहायक मन्त्रीस्तरको तलब–सुविधा खाने गरी आफैँद्वारा नियुक्त एक उच्चपदाधिकारीले सार्वजनिक रूपमा लगाएको आक्षेपउपर छानविन हुनुपर्छ कि पर्दैन ?
‘कस्मेटिक’ कुराहरू गरेर दिन बिताउनु नभई भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने नै प्रधानमन्त्रीको नियत हो भने भ्रष्टाचारी पत्ता लगाउन त्यति धेरै कोकोहोलो मच्चाइरहनु आवश्यक छैन । भ्रष्टाचार नहुने निकाय कुनै छैनन्, त्यसैले भ्रष्टाचारी खोजी हिंड्नु पर्दैन । विद्युत्, धारा, टेलिफोन जडानदेखि जन्मदर्ता/मृत्युदर्ता, नक्सा पास, जग्गा पाससम्म अतिरिक्त पैसा नदिइहुन्न । बैंकबाट ऋण लिनदेखि अस्पतालमा बेड पाउनसम्म घुस ख्वाउनुपर्छ । ट्राफिक प्रहरी सडकमाझ हात फैलाउँदै घुस माग्छन्, प्रहरी/प्रशासन तस्करीको लाइन मिलाउँछन्, वनरक्षक काठ चोर्छन्, दलका कार्यकर्ता विकास बजेट बाँडिचुँडी खान्छन्, मन्त्रीहरू प्रि–पेड घुस माग्छन् र बालुवाटारमा ‘गड्यौला’ नभई कामचल्दो रहेनछ । आम मानिसहरूमा पैसा नदिई कुनै काम हुँदैन भन्ने मानसिकता विकसित भइसकेको छ । घुस नदिनेभन्दा पनि थोरै पैसामा काम निप्टाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने सुर्ता देखिन्छ । कारबाही गर्ने इच्छाशक्ति मात्र हुनुपर्छ जताफक्र्यो उतै भेटिन्छन्, भ्रष्टाचारी । ‘संसार बदल्नुछ भने सुरु आफैँबाट गर्नुपर्छ’ भन्छन् । प्रधानमन्त्रीवरिपरि बस्ने मानिसहरू र मन्त्रीका निजी सहयोगीहरूमाथि निगरानी बढाइयो भने भ्रष्टाचारको राजमार्ग त्यतै कतै फेला पर्न सक्नेछ ।
सस्तो लोकप्रियता हासिल गर्ने उद्देश्यले बनावटी कुराहरूमा समय बर्बाद गर्नुभन्दा असल नियतले असल काम गर्न खोजियो भने विद्यमान संरचनाअन्तर्गत पनि गर्न सकिने ठाउँहरू धेरै छन् । अखाद्यवस्तु बिक्री–वितरण गर्नेलाई कारबाही गर्न कसले रोकेको थियो ? कालोबजारी गर्ने व्यापारीको गोदाममा छापा मार्न कुन कानुनले रोकेको छ ? ट्याक्सीको मिटर जाँच गर्न पाइन्न भन्दै सडक अवरुद्ध गर्ने चालकहरूको लाइसेन्स रद्द गरिदिएको भए कसले विरोध गर्ने थियो ? कम तौलका ग्यास सिलिन्डर महँगो मूल्यमा बेच्ने उद्योगी/व्यापारीलाई जेल हालियो भने कसले विरोध गर्छ ? सरकारी अनुमतिमा बनाइएका निजी घरहरू भत्काउन सकिन्छ भने यस्ता अनियमितताहरू नियन्त्रण गर्न किन सकिन्न ? गनुपर्ने काम केही नगर्ने र नगर्नुपर्ने कामजति सबै गर्न खोजेर संरचनालाई दोष दिनु अर्थहीन छ ।
मुस्ताङ म्याक्स चढेर मितव्ययिताको ढोल पिट्दै सर्वसाधारणको समर्थन आर्जन गर्न खोज्नु अघि प्रधानमन्त्री पत्नीले पहिरिएको पचासहजार मूल्य पर्ने ‘वटरफ्लाइ’ कोटको पनि हिसाब किताब हुनेछ भन्ने विचार पुर्‍याउन सक्नुपथ्र्यो । मासिक साठीलाखभन्दा बढी खर्चंदै पूर्ववर्ती समकक्षीहरूभन्दा दोब्बर ठूलो सचिवालय बनाई इन्टरनेटका भित्ताहरूमा स्तुतिगान लेखाउँदैमा लोकप्रियता हासिल हुँदैन । सस्तो लोकप्रियता दिगो हुँदैन भन्ने कुरा डेढवर्षे कार्यकालमा ओरालो लागेको आफ्नो सार्वजनिक छविबाट पनि प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञात हुनुपर्ने हो । दोहोरो अंकको भ्यागुते उफ्राइको दिवास्वप्न बाँड्नु र आर्थिकसंमृद्धि हासिल गर्नु बीचको भिन्नता अहिले चार प्रतिशतको आर्थिकवृद्धिदर थेग्न मुश्किल पर्दा प्रधानमन्त्रीज्यूले बुझिसक्नुपर्ने हो । जनचाहना अनुरूप सुशासनका लागि दह्रो कदम चाल्नुको सट्टा सामाजिक संजाल चाहार्दै टेलिफोन गफ र मसान्त पर्यटन जस्ता अनेक रंगका टोटका मात्र गर्न थालियो भने त्यो नमच्चिने पिङको सय झट्का सिवाय केही हुनेछैन ।