देश ऋणले चुर्लुम्म

नेपाल सरकारको ऋण २३ अर्ब रुपैंया नाघेको छ । अर्थतन्त्रको आकारका हिसाबले यो २३ खर्ब ऋण खासै कहालीलाग्दो होइन, तर हरेक वर्ष वृद्धि भएको ऋणको अनुपात भने निकै कहालीलाग्दो छ । पछिल्ला केही वर्षदेखि वार्षिक चार खर्ब रुपैंयाका दरले ऋण बढिरहेको तथ्यांक छ । विकासोन्मुख मात्रै होइन विकसित देशका सरकारहरूले पनि ऋण लिन्छन् । तर त्यो ऋण उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च भइरहेको छ कि ? अनुत्पादक क्षेत्रमा ? भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुन्छ । दुर्भाग्यबस हाम्रो देशको सरकारले लिएको ऋणको अधिकांश अंश अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भएको छ । ऋण लिएर अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहर हो कि वाध्यता भन्ने प्रश्न पनि कम पेचिलो छैन । उदाहरणका लागि नयाँ संविधान जारी भएसँगै देश तीन तहको सरकारको अभ्यासमा गयो । जसका कारण साधारण खर्च ह्वात्तै बढ्यो । देशको आम्दानीले साधारण खर्च धान्न नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएपछि ऋण बढ्नु स्वभाविकै हो । खर्च कटौतीतर्फ ध्यान दिइएन । यसैगरी विकास बजेट उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भन्दा राज्यको नीति निर्माण तहमा रहेका नेता तथा कर्मचारी एवं ठेकेदारको स्वार्थ अनुरूप विकास आयोजना छनौट गरियो । यसैगरी यो एक दशकको अवधिमा देशले निकै ठूलो भूकम्पको सामना गर्नुप¥यो । भूकम्पले ध्वस्त बनाएका संरचना पुनर्निर्माणका लागि ऋण लिनुपर्ने वाध्यात्मक अवस्था आयो । कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पारेको असरका कारण राजस्व वृद्धि हुन सकेन ।

ऋण बढेको कुरा सत्य हो । विकास निर्माणको गति अपेक्षित रूपमा बढ्न नसकेको सत्य हो । रोजगारी बढ्न नसकेको सत्य हो । तर लोकतन्त्रले देश नै समाप्त बनायो भन्दै पछिल्ला दिनमा जे जसरी प्रचार गरिएको छ, त्यसप्रति भने जनता सजग र सचेत हुनै पर्छ । पहिलो कुरा त सरकारले लिएको २३ खर्ब ऋणमध्ये करिब १२ खर्ब ऋण आफ्नै देशका जनताको हो । त्यसमा पनि यो ऋण कुनै साहु महाजन तथा सुदखोरसँग लिइएको ऋण होइन, ऋण दिन इच्छुक सर्वसाधारण जनतासँग दामासाहीको हिसाबले लिइएको ऋण हो । सरकारलाई ऋण दिएवापत सर्वसाधारण जनताले बैंकको प्रचलित दरभन्दा राम्रो व्याज आम्दानी गरिरहेको छ । बाँकी ११ खर्ब मध्ये पनि करिब नौ खर्ब रुपैयाँ ऋण विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक लगायतका दातृ संस्थाबाट लिइएको हो । जसको ब्याज निकै सस्तो छ । त्यसबाहेक चीन, भारत, जापान लगायतका केही देशबाट लिइएको ऋण भने चिन्ताको विषय हो, तर यो ऋण खासै ठूलो छैन । २०७२ वैशाख १२ को भूकम्पले भत्किएका संरचना पुनर्निर्माणका लागि करिब १० खर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । पुनर्निर्माण वाध्यता हो । गणतन्त्र आएकै कारण देशमा भूकम्प गएको हो भने राजनीतिकदलहरूलाई ऋणको सबै दोष थोपर्न मिल्ला, तर राजतन्त्र भएको भए पनि भूकम्प जान सक्थ्यो भन्ने यथार्थलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । यसै गरी कोरोनाको संकट पनि दलका नेताहरूको असक्षमताका कारण उत्पन्न भएको होइन । रुस र युक्रेनबीच युद्ध हुनमा पनि दलका नेताहरूको कुनै दोष छैन । न लोकतन्त्रकै दोष छ ।

देशको अवस्थाप्रति चिन्ता र चिन्तन गर्नु हरेक नागरिकको कर्तव्य हो । गणतन्त्र स्थापनापछि नागरिकहरूमा देशको अवस्थाप्रति चिन्ता र चासो प्रकट हुनु सकरात्मक लक्षण हो । तर जनतामा बढेको चिन्ता र चिन्तनलाई दुरुपयोग गर्दै लोकतन्त्रभन्दा राजतन्त्र नै ठीक हो भन्ने दुस्प्रचारप्रति होसियार हुनु जरुरी छ । लोकतन्त्रको विकल्पका रूपमा प्रतिगमनको बाटो तय गरेका कुनै पनि देशको भविष्य उज्ज्वल देखिएको छैन । लोकतन्त्रको विकल्प अझ समुन्नत लोकतन्त्र हो, प्रतिगमन कुनै हालतमा पनि विकल्प होइन । मुलुकमा समस्या धेरै छन्, तर समस्या समाधान लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिबाट मात्रै संभव छ । लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट शासक फेर्न सकिने बाटो संविधानले नै तय गरेको छ । केही समयका लागि शासन सत्तामा पुगेका व्यक्तिहरूबाट भए गरेका कमीकमजोरीको सजाय लोकतन्त्रलाई नै दिने लबिङ गर्नेविरुद्ध जनताले निरन्तर खबरदारी गर्नुपर्छ ।