सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र निजामती कर्मचारी चढ्ने गाडीहरू छन् । त्यतिबेला अधिकांश कार्यालय बन्द नै हुन्छ । निजामती कर्मचारीहरूको छुट्टी नै हुने भएकाले गाडी थन्केर बसेको हुन्छ । तर, त्यो गाडी चलाएर आम सर्वसाधारणलाई सेवासुविधा दिऔँ भनेर कसैले सोच्दैन । न सरकारले ती गाडी चलाउने भनी निर्णय नै गर्छ । यता, स्कुलका बसहरू पनि थन्क्याइएको हुन्छ । त्यो चलाउँदा पनि त हुन्छ । आमसर्वसाधारणलाई विकल्प दिनुपर्दैन ?
प्रत्येक वर्ष दसैँ आउँछ । अबको डेढ महिना पछि नेपालीहरूको महान चाड दसैँ आउँदै छ । दसैँमा २२ देखि २५ लाख सर्वसाधारण राजधानी काठमाडौं उपत्याकाबाट आ–आफ्नो घर फर्किन्छन् । ७७ वटा जिल्लाकै आमनागरिक विभिन्न कारणले काठमाडौं उपत्यकामा बसोबास गर्दै आएका छन् । कोही रोजगारीका लागि त कोही पढ्नका लागि काठमाडौंमा डेरा लिएर बसेका छन् । दसैँ नजिकिएसँगै सबैलाई आफ्नो जन्मथलो फर्किने हतारो हुन्छ ।
बल्लतल्ल वर्ष दिनमा आएको चाड, घर त जानैप¥यो । फेरि यही बेलामा मात्र हो सबैको छुट्टी हुने । चाडबाडमा सबैभन्दा धेरै फाइदाचाहीँ यातायात व्यवसायीलाई हुन्छ । उनीहरूलाई त यात्रु बोकेरै भ्याइनभ्याइ हुन्छ । चाडबाडमा आमसर्वसाधारण सबैभन्दा धेरै ठगिन्छन् । एक हजारको टिकटलाई तीन हजार तिर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो पनि सिटमा बसेर घर जान पाए त हुन्थ्यो ।
झुण्डिएर घरसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । न विद्यार्थीले छुट पाउँछन् न ज्येष्ठ नागरिकले । बरु, लाँदै लाँदैनौँ भन्छन् । सरकारले घटस्थापनादेखि टीकाको दिनसम्म गाडीको रुट परमिट खुला गरिदिन्छ । लामो रुटमा चल्ने गाडीले मात्र धान्न नसक्ने भएकाले सरकारले सबै गाडीको रुट परमिट खोलिदिन्छ । त्यतिबेला लोकल गाडी पनि यात्रु बोकेर विभिन्न जिल्ला जान पाउँछन् ।
काठमाडौं उपत्यकाभित्र विभिन्न रुटमा चढ्ने लोकल गाडीहरू दसैँको बेलामा विभिन्न जिल्लामा रिजर्भ जान्छन् । जसले गर्दा उपत्यकामा गाडी नपाएर साह्रै सास्ती हुन्छ । क्युको गाडी पाउन घण्टौँ कुर्नुपर्ने हुन्छ । त्यतिबेला दुईटै उपाय रहन्छः कि पैदल हिँड कि चर्को भाडा तिरेर ट्याक्सी चढ । ट्याक्सीलाई पनि यात्रु बोकिसाध्य हुँदैन । सरकारी निकायमा बसहरू छन् । सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र निजामती कर्मचारी चढ्ने गाडीहरू छन् । त्यतिबेला अधिकांश कार्यालय बन्द नै हुन्छ । निजामती कर्मचारीहरूको छुट्टी नै हुने भएकाले गाडी थन्केर बसेको हुन्छ । तर, त्यो गाडी चलाएर आमसर्वसाधारणलाई सेवासुविधा दिऔँ भनेर कसैले सोच्दैन । न सरकारले ती गाडी चलाउने भनि निर्णय नै गर्छ । यता, स्कुलका बसहरू पनि थन्क्याइएको हुन्छ ।
त्यो चलाउँदा पनि त हुन्छ । आमसर्वसाधारणलाई विकल्प दिनुपर्दैन ? उपत्यकाको रुटमा चल्ने गाडीलाई चाहिँ बाहिर पठाउने अनि यहाँका सर्वसाधारणले चाहिँ के चढ्ने ? दसैँमा झन् धेरै किनमेल गर्न निस्किरहनुपर्ने हुन्छ । विभिन्न काम पर्छ । विडम्बना, सरकारले उपत्यकामा बस्नेहरूलाई बिर्सिएको छ । उपत्यकाभित्र सञ्चालन भएका गाडीको अवस्था सबैलाई थाहा नै छ ।
२० वर्ष कटेका सवारी साधन गुडिरहेका छन् । कुनैको झ्यालको सिसा छैन, कुनैको सिट नै निस्किएको छ । गाडी जति थोत्रा, पूराना र कबाडी भइसकेका छन् । ती गाडी उपत्यकाबाहिर चलाउँदा के हुन्छ ? उसै पनि सिटभन्दा धेरै यात्रु बोकेर कुदाउँछ । एकातिर चालकलाई बाटोको विषयमा ज्ञान हुँदैन, अर्कोतिर गाडीको अवस्था नाजुक हुन्छ । जसले गर्दा दसैँमा सबैभन्दा धेरै सवारी दुर्घटना हुन्छ ।
उपत्यकाको समथर रोडमा गाडी चलाइरहेकाले गाउँको डरलाग्दो बाटोमा गाडी चलाउन सक्छन् ? सरकारले त्यति त बुझ्नुपर्ने हो । दसैँमा गाडी दुर्घटनामा पर्दा एकै ठाउँमा १० देखि ४० जनासम्मको अकालमा ज्यान गएको घटनाहरू छन् । अंगभंग हुनेको संख्या असंख्य छ । यसको प्रमुख कारण केलाउने हो भने अधिकांश चालकको लापरवाही र गाडीको अवस्थाकै कारण हुँदै आएको छ ।
दसैँ मान्न हिँडेकाहरूको घरमा रुवाबासी चल्न क्षणिक पनि लाग्दैन । सरकारले बेलैमा गृहकार्य नगर्दाको नतिजा निर्दोष आम जनताले भोग्दै आएका छन् । हरेक वर्ष दुर्घटना हुन्छ, जनता मार्छन् तर सरकारलाई कुनै मतलब नै छैन । अनदेखा गर्ने काम भइरहेको छ । चोकचोकमा बसेर ट्राफिक प्रहरीले गाडीको कन्डिसन चेक गर्नुपर्ने हो । गाडीको इन्जिनको अवस्था के छ ? चल्ने लायक छ कि छैन ? तर चेकजाँच हुँदैन ।
ट्राफिककै आँखाअगाडिबाट कोचिकोचि यात्रु हालेर गाडी दौडाइरहेको हुन्छ । तर, कारबाही गर्ने समर्थ ट्राफिकसँग छैन् । जब गाडी दुर्घटनामा परेर जनताले ज्यान गुमाउँछन् अनि सरकारले मरेकाको टाउको गन्छ । यति जना मरेछन् भनेर सार्वजनिक गर्छ । समवेदना प्रकट गरिन्छ । अनि भनिन्छ, सिटभन्दा बढी यात्रु हालेकाले र गाडीको कन्डिसन ठीक नभएकाले सवारी दुर्घटनामा प¥यो ।
ट्राफिक प्रहरी के हेरिरहेको थियो ? ट्राफिक त्यही भएर खटाइएको होइन् ? जनता मरेकोे जिम्मेवारी कसले लिने ? सबैले बेलैमा आ–आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरिदिए दसैँ मान्न गएकाको घरमा रुवाबासी त चल्दैनथ्यो । कुनै आमाको कोख त रित्तो हुँदैनथ्यो । मरेपछि समवेदना प्रकट गरेर के हुन्छ ? मरेको मान्छे त फर्केर आउँदैन । सरकार जनताप्रति धेरै नै गैरजिम्मेवार भयो ।
यातायात क्षेत्र सिन्डिकेटको जालोमा जेलिँदा यो अवस्था आएको हो । जनसंख्या बढेको बढ्यै छ, गाडीको संख्या अपुग । यातायात व्यवसायीले वर्षौंदेखि सिन्डिकेट लगाएका छन् । कागजमा सिन्डिकेट हट्यो तर, व्यवहारमा हट्न सकेन । सरकार कमजोर भएकै फाइदा यातायात व्यवसायीले उठाए । यद्यपि, मर्कामा भने जनता परेका छन् । महँगो पैसा तिरेर पनि राम्रो सेवासुविधा पाएका छैनन् ।
मर्नका लागि गाडी चढेजस्तो हुन थालेको छ । प्रत्येक दसैँमा पल्लो घरमा दसैँ मनाइरहेका हुन्छन्, ओल्लो घरमा रुवाबासी चलिरहेको हुन्छ । यो दसैँमा त्यस्तो नहोस् । सबैले खुसीयालीका साथ दसैँ मनाउन पाउँन् । गृह मन्त्रालय, यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग र ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले यसका लागि अहिलेदेखि नै गृहकार्य थाल्नुप¥यो । यात्रुलाई कसरी सुरक्षित घर पु¥याउने हो ? जिम्मा सरकारको हो ।
व्यवसायीले त आफ्नो फाइदा हेर्छन् । यो पटक पनि सरकार गल्यो भने जनताले अकालमा ज्यान गुमाउनुपर्ने हुन सक्छ । दसैँ आउनुअगाडि यातायात व्यवसायीले विभिन्न माग राख्छन् । आफ्नो माग पूरा नभएसम्म अग्रिम टिकट खोल्दैनौँ भनेर अडान कसेर बस्छन् । सरकारले छलफलमा बोलाएर माग पूरा गर्छु भनेपछि टिकट खोल्छन् । तीन दिनमै टिकट सकिएको घोषणा गर्छन् ।
अनि फेरि सुरु हुन्छ, यात्रुसँगको ‘बार्गेनिङ’ । पाँच सय रुपैयाँ तोकिएको रुटमा तीन हजार तिर्न बाध्य हुन्छन्, यात्रु । जसरी नि घर जानु परेको हुन्छ । जसको नाजायज फाइदा यातायात व्यवसायीले उठाउँदै आएका छन् । दर्ता भएको मितिले १२–१३ वर्ष पूराना गाडी चलाउने अनि नामचाहीँ सुपर डिलक्स र डिलक्स ! हुन त यो पनि ठगीखाने एउटा राम्रो माध्यम बनेको छ ।
सुपर डिलक्स र डिलक्सको नाममा सरकारले तोकेको भाडामा ४० प्रतिशत थपेर जो लिन पाइयो । गाडीमा नक्कली सिट हालिएको हुन्छ । मुढामाथि बसाएरसमेत यात्रुलाई यात्रा गराइन्छ । दसैँमा ठूला गाडीको अग्रिम टिकट खुले पनि साना गाडीको नखुलाउने । साना गाडीहरू सुपर डिलक्स, डिलक्सको मापदण्डभित्र पर्दैनन् । तैपनि भाडा त जोडेर लिने गरेका छन् । ठूला बसहरू सरकारले बनाएको मापदण्डभित्र परे पनि सुपर डिलक्स र डिलक्स दर्ता भएको मितिले तीन वर्षसम्म मात्र हुन्छ । त्यसपछि ती गाडी अन्य गाडीकै स्तरमा झर्छन् । दसैँ आउनेबित्तिकै सर्वसाधारणलाई गाडीकै चिन्ता हुन्छ । हरेक वर्ष दसैँमा एउटै कुराले पिरोलेको हुन्छ । बिलबुकमा २४ सिट लेखिएको गाडीमा ६० देखि ७० जना खाँदिएको हुन्छ । सामान पनि त्यस्तै हाल्छन् ।
गुन्द्रुक खाँदेभन्दा धेरै खाँद्छन् । लोड बढी भएर गाडीले धान्न सक्दैन अनि दुर्घटनामा पर्छ । ज्यान गुमाउने सीधासाध जनता । एक लाख क्षतिपूर्ति दियो, कुरै सकियो । न जेल बस्नुपर्ने कति आनन्द । सरकारलाई जनताको प्रश्न, ‘एक लाखमा जनताको ज्यान किन्न पाइन्छ ?’ कानुनमै विभेद भयो । कसैले कुटेर मान्छे मा¥यो भने आजीवन जेल तोकिन्छ । यातायात व्यवसायीले मान्छे किचेर मारोस् या भीरबाट लडाएर, एक लाख क्षतिपूर्ति दिए पुग्छ ।
यो त अति नै भएन र ? दसैँ नजिकिँदै छ । तर, सरकार निदाएर बसेको छ । योपटक पनि जहिलेजस्तो जनताले सास्ती खेप्न नपरोस् । दसैँमा कसैको घरमा रुवाबासी नचलोस् ।
प्रतिक्रिया