राष्ट्रिय सभाले ज्यादै नै कहालीलाग्दो अयोग्यता प्रदर्शन गरेको छ । बिहीबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा ‘ई–कमर्स’ सँग सम्बन्धित ‘विद्युतीय व्यापार विधेयक २०८०’ माथिको छलफल गर्ने कार्यसूची थियो । तर बैठकमा छलफल भने विद्युत्को व्यापारका सम्बन्धमा भयो । सांसदहरूले विधेयकको शीर्षक नै बुझेनन् । १५ दिनअघि नै उपलव्ध भएको उक्त विधेयक पढ्दै नपढी सांसदहरूले छलफलमा भाग लिए । कुनै पनि वस्तु अथवा खाना लगायतका सामग्री अनलाइनबाट गरिने खरिद बिक्रीलाई व्यवस्थित गर्ने विधेयक ल्याइएको थियो ।
सांसदहरूले विधेयक पढ्दै नपढी भारत र बंगलादेशमा बिजुली बेच्नुभन्दा नेपालभित्रै खपत गर्नुपर्ने बताए । यति मात्रै होइन सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको उत्तर दिँदै विधेयक प्रस्तुतकर्ता उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा भारतले विद्युत् खरिद गर्ने कुरा भएको बताए । जबकि विधेयकमा विद्युत् व्यापारको न त प्रसंग थियो न त विषयवस्तु । विधेयक एउटा विषयमा छ, छलफल अर्कैतिर भयो भने रुलिङ गरेर सच्याउने काम सभाध्यक्षको हुन्छ, तर सभाध्यक्ष गणेश तिमिल्सेनाले पनि तमासे बनेर सुनिरहे । छलफल सकिएर मन्त्रीले जवाफसमेत दिइसकेपछि मात्रै सभाध्यक्ष तिमिल्सेनाले विषयबस्तुभन्दा बाहिर गएको अवगत गराए । तर गल्ती सच्याइएन । विधेयक प्रवेशको प्रस्ताव पारित गरियो ।
साक्षरताबाहेक अरू योग्यता नभएका सांसदहरूका लागि विधेयकको शीर्षक अलमलिने खालकै थियो । विधेयकको शीर्षक ‘विद्युतीय व्यापार’ थियो, तर सांसदहरूले ‘विद्युत् व्यापार’ भन्ने अर्थमा बुझे । विधेयकका प्रावधानहरू पढेको भए निश्चय पनि यसरी अलमलिने अवस्था आउ“दैनथ्यो । हलमा उपस्थित एक जना सांसदले पनि विधेयकका प्रावधान पढेका रहेनछन् । कम्तिमा पनि विधेयक प्रस्तुत गर्ने मन्त्री तथा सदनको अध्यक्षले विधेयकका प्रावधान पढ्नुपर्ने थियो ।
यस्तो नहोस् भन्नकै लागि बैठकमा संसद् सचिवालयका कर्मचारीलाई पनि सभाध्यक्षको नजिकै राख्ने गरिन्छ, तर ती कर्मचारीहरू समेत तमासे बनेको देखियो । हाम्रा सांसदहरूले कानुन बनाउँदा कतिसम्म लापरवाही गर्दा रहेछन् ? कतिसम्म स्वाँठ व्यक्तिलाई राजनीतिकदलहरूले सांसद बनाएका रहेछन् ? भन्ने कुरा मात्रै उजागर भएको छैन, संसदीय व्यवस्थाकै धज्जी उडेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत नेपालको बेइज्जत भएको छ । अझ अर्को विडम्वना के छ भने संसदीय व्यवस्थाको घोर बेइज्जत गर्ने यी पात्रहरू उल्टै मिडियामाथि खनिएका छन् । एक जना पात्र जितेन्द्र देवले भनेका छन्, ‘अरू बेलामा हामीले बोलेको वास्ता नगर्ने, तर यही बेला बोलेको कुरालाई हुबहु जनसमक्ष पु¥याउने काम संसदीय व्यवस्था माथिकै षड्यन्त्र हो ।’
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा उपल्लो र तल्लो गरी दुई सदनात्मक संसद्को व्यवस्था गरिएको असक्षम राजनीतिकर्मीलाई रोजगारी दिनका लागि होइन । प्रत्यक्ष चुनिएर जाने प्रतिनिधिसभाका सांसदहरू विषयबस्तु तथा कानुन निर्माणमा विज्ञ नहुन पनि सक्ने भएकोले अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमार्फत विज्ञहरूलाई कानुन निर्माणमा सहभागी गराउन राष्ट्रिय सभा अर्थात उपल्लो सदनको व्यवस्था गरिएको हो । संविधान तथा लोकतन्त्रको मर्म अनुसार राष्ट्रिय सभा भनेको अनुभवले खारिएका, संबन्धित विषयबस्तुमा विज्ञ, उमेरमा परिपक्व तथा ठण्डा दिमागले सोच्न सक्ने सांसदहरू रहेको थलो हो । तर व्यवहारमा भने ठीक उल्टो भएको पुष्टि भयो ।
एक हिसाबले भन्नुपर्दा हाम्रो देशको राष्ट्रिय सभालाई राजनीतिकदलहरूले पत्रु भइसकेका भाँडाकुँडा मिल्काउने गोदामजस्तो बनाएका रहेछन् । मन्त्रिपरिषद् हो या कवाडीखाना हो ? भनेर जनताले प्रश्न गर्ने अवस्थामा वाणिज्य मन्त्री रिजालले मुलुकलाई पुर्याइदिए । सिक्किमलाई भारतमा गाभ्ने विधेयक यस्तै सांसदका कारण पारित भएको हो । एक विदेशी तस्करले ‘नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सुनको त के कुरा हात्तीसमेत छिराउन सक्छु’ भनेर दिएको अन्तवार्ता केही वर्षअघि निकै चर्चित भएको थियो ।
राष्ट्रिय सभाको यो प्रकरणलाई हेर्ने हो भने नेपालको संसद्बाट के के गराउन सकिन्छ भनेर कसैले परीक्षण पनि गरेको हुन सक्छ । यो प्रकरणको नैतिक जिम्मेवारी राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमल्सेना तथा वाणिज्यमन्त्री रिजालले लिनै पर्छ । सके पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ, नसके जनतासमक्ष माफी माग्नुपर्छ । अर्को कुरा विधेयकमा अलमलिने तथा विभिन्न अर्थ लाग्ने भाषा प्रयोग गर्नै हुन्न । नेपाली भाषाका शब्द पाइँदैनन् भने अरू भाषाका शब्द प्रयोग गर्दा पनि फरक पर्दैन । रेडियो, टेलिभिजन, टेलिफोन, बैंक जस्ता अंग्रेजी भाषाका थुप्रै शब्द प्रयोग भइरहेकै छन् ।
‘विद्युतीय व्यापार’ भन्नुको सट्टा ‘अनलाइन व्यापार’ भनिदिएको भए संसदीय व्यवस्थाको यस्तो कहालीलाग्दो बेइज्जत हुने थिएन । विधेयक मस्यौदा गर्ने ठाउँमा भाषाविज्ञको पनि जरुरी देखियो ।
प्रतिक्रिया