बजेट पारित गर्न मतदान प्रक्रिया

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट गत बुधबार प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ । बहुमतमा रहेको सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट संसदबाट पारित गरिएको समाचार नौलो नहुनु पर्ने हो , तर यस पटक नयाँ कुरा भयो । विगतमा ध्वानि मतले बजेट पारित गरिन्थ्यो , यस पटक मतदान प्रक्रियामा लगियो । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले मतदान प्रक्रियाको माग गर्यो । संसदमा सरकारको स्पष्ट बहुमत छ भन्ने जन्दा जान्दै र बैठकमा सत्ता पक्षका सबै सांसदहरुको उपस्थिति देख्दा देख्दै एमालेले मतदान प्रक्रिया अपनाउन माग किन गर्यो ? भन्ने प्रश्नको उत्तर निकै पेचिलो छ । किनकी सत्तामै रहेका जसपा र नेकपा एकीकृत समावादी पार्टीका सांसदहरुले बजेटको विपक्षमा भोट हाल्ने अभिव्याक्ति सार्वजनिक गरेका थिए । जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले संसदको बैठकमा बजेट माथि टिप्पणी गर्दा प्रतिपक्षी एमालेको भन्दा पनि चर्को विरोध गरेका थिए ।

विकास बजेट विनियोजन गर्दा पक्षपात भएको तर्क उनीहरुको थियो । विकास वजेटको करिव २० प्रतिशत अंश प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको गृह जिल्ला चितवन तथा चुनाव लडेको जिल्ला गोरखा , कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको गृहजिल्ला डडेलधुरा र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको गृहजिल्ला नुवाकोटमा पारिएको आरोप असत्य होइन । तर यही निहुँमा सत्ता पक्षकै सांसदहरुले बजेटको विपक्षमा मत हाल्ने अभिव्याक्ति दिनु बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको मर्म विपरित हो ।

जसपा र एकीकृत समाजवादी पार्टी भित्र बजेटको विपक्षमा मतदान गर्ने माहौल बढ्दै जानु र नेकपा एमालेले बजेट पारित गराउने क्रममा ध्वानी मतको सट्टा मतदान प्रक्रिया अपनाउन माग गर्नु संयोग मात्रै थिएन । भित्रभित्रै अर्कै खिचडी पाकिरहेको कुरालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । बजेट पारित हुनु अघिल्लो दिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जसपाका अध्यक्ष यादव र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल सँग छुट्टा छुट्टै भेटवार्ता गरेको समाचार आयो । जसपाका अध्यक्ष यादव र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको चित्त बुझाउनका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ‘अर्थ विविध’ शीर्षकमा राखिएको करिव पौने १ खर्ब रुपैंया बजेट परिचालन गर्ने क्रममा कुरा मिलाउने बचन दिएको समाचार बुधबार बिहानै आएको थियो ।

बुधवार बिहानसम्ममा यी दुवै पार्टीले बजेटका पक्षमा उभिन आफ्ना सांसदहरुलाई सर्कुलर जारी गरिसकेका थिए । तै पनि नेकपा एमालेले मतदानकै प्रक्रिया अपनाउन माग ग¥यो । यसको अर्थ हो सत्तारुढ पार्टी भित्र नेकपा एमालेको चलखेल तिब्र बन्दै गएको छ । यो चलखेलबाट बच्न नै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समाजवादी मोर्चाको अवधारणा अघि सारेका हुनसक्छन् , तर समाजवादी मोर्चाको औचित्य नरहेको कुरा बजेट प्रकरणले स्पष्ट पारिसकेको छ ।

निर्माण जारी रहेका आयोजना बाहेक नयाँ आयोजनामा छुट्याइएको यस पटकको विकास वजेट कार्यान्वयनमा आउन नसक्ने कुरा घाम जस्तै छर्लङ्ग छ । किनकी रकम छैन । कुल आम्दानीले साधरण खर्च धान्न धौ धौ छ । उदाहरणका लागि बजेटको आकार १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैंया छ । जसमध्ये राज्यको आम्दानी ११ खर्ब रुपैंयाको हाराहारीमा हुने अनुमान गरिएको छ । साँढे ६ खर्ब रुपैंया अपुग छ । बजेटमा पुँजीगत खर्च ३ खर्ब २ अर्ब मात्र छ, त्यो भनेको बजेटको जम्मा १७ प्रतिशत मात्र हो । सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याजको किस्ता तिर्न बजेटमा ३ खर्ब ७ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । ऋणको साँवा–ब्याजको किस्ता तिर्न र विकास वजेट खर्च गर्न ५ खर्ब रुपैंया ऋण लिने भनिएको छ । तर ५ खर्ब ऋण सरकारले पाउने अवस्था छैन ।

पुग नपुग ४ खर्ब ऋण पाउला । त्यसमध्ये ऋणको साँबा–ब्याज तिर्नका लागि ३ खर्ब ७ अर्ब रुपैंया कुनै पनि हालतमा भुक्तानी गर्नै पर्ने हुन्छ । अब बाँकी रह्यो करिव ९३ अर्ब रुपैंया । काठमण्डौ–निजगढ फाष्ट ट्रयाक निर्माणको काम रोक्न मिल्दैन । न त नागढुंगा सुरुङ मार्ग निर्माणको काम रोक्न मिल्छ । काम सुरु भइसकेको सुनकोशी–मारिन डाइभर्सन बहुउद्देस्यीय आयोजनाको काम पनि रोक्ने कुरा भएन ।

काम सम्पन्न हुन लागेका आयोजना स्थगित गरेर नयाँ आयोजनामा हात हाल्न संभव हुँदैन । त्यसो त यो वर्ष करिब २१ खर्ब ऋणको साँबा–ब्याजको किस्ता तिर्नका लागि ३ खर्ब ७ अर्ब रुपैंया विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था आयो । अर्को वर्ष २५ खर्ब रुपैंया ऋणको साँबा–ब्याज किस्ता भुक्तानीका लागि कम्तिमा ४ खर्ब रुपैंया बजेट विनियोजन गर्नु पर्ने हुन्छ । राज्यको आम्दानी बढ्ने छाँटकाँट देखिँदैन । यस्तो बेलामा ‘अर्थ विविध’ शीर्षक अन्तरगत पौने एक खर्ब रुपैंया बजेट विनियोजन गर्ने र त्यस्तो बजेट सरकार टिकाउनका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आउनु भनेको देश छिटै नै धरासायी बन्दैछ भन्ने संकेत हो । यस्तो हर्कत जनताका लागि कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुनसक्दैन ।