मुखमा राम राम बगालीमा छुरा

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि मुलुकको राजनीतिक वृत्तमा विभिन्न प्रश्न खडा भएका छन् । गत पुस १० गते रास्वपा समेतको समर्थनपत्र राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरी पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त भएका थिए । त्यसको भोलिपल्ट रास्वपासमेत सहभागी मन्त्रिपरिषद् गठन भएको थियो । नक्कली नागरिकता प्रमाणपत्र प्रकरणपछि रास्वपा सरकारबाट बाहिरियो, तर रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेको थिएन ।

प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेको रास्वपाले आफू सरकारबाट बाहिरिएको करिब तीन महिनापछि समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो । रास्वपाको यो निर्णयसँगै अब प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिनुपर्छ कि पर्दैन ? वर्तमान सत्ता समीकरणमा के कस्तो फेरबदल हुन सक्छ ? लगायतका जिज्ञासाहरू उत्पन्न भएका छन् । राप्रपा र एमालेले सरकारबाट बाहिरिँदै समर्थन फिर्ता लिएका कारण डेढ महिनाअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दोस्रोपटक विश्वासको मत लिएका थिए । रास्वपा भने त्यसअघि नै सरकारबाट बाहिरिएको थियो, तर समर्थन फिर्ता भने लिएको थिएन । त्यसैले अबको एक महिनाभित्र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिनु अनिवार्य छ वा छैन ? भन्ने प्रश्नको उत्तर एकीन भन्न सकिने अवस्था छैन । संविधान तथा कानुनका विज्ञ तथा व्याख्याताहरूले मात्रै यो प्रश्नको उत्तर दिन सक्छन् । यस विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यथाशक्य छिटो सर्वोच्च अदालतको राय लिनु उपयुक्त हुन्छ ।

रास्वपा सरकारबाट किन बाहिरिएको थियो ? भन्ने घटना पारदर्शी छ । तर सरकारबाट बाहिरिएको साढे तीन महिनासम्म पनि सरकारलाई दिएको समर्थन किन कायम राख्यो ? डेड महिनाअघि सरकारलाई किन विश्वासको मत दियो ? र यतिबेला किन समर्थन फिर्ता गर्ने निर्णय ग¥यो भन्ने विषय पारदर्शी छैन । रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने स्वयंले पनि गत आमनिर्वाचनमा चितवनको एउटा सभामा बोल्दै सरकारलाई दिएको समर्थन किन कायम राखियो ? डेढ महिनाअघि सरकारलाई किन विश्वासको मत दियो ? भन्ने प्रश्नको उत्तर गोप्य राखिएको बताएका थिए । उनको भनाइ थियो, ‘यो प्रश्नको उत्तर अहिले हामी गोप्य राख्न चाहन्छौँ, किनकी यो मामिला कानुनी पनि हो, गम्भीर पनि छ ।’ रास्वपा समर्थन फिर्ताका लागि मौका पर्खेर बसेको थियो भन्ने कुरामा सन्देह रहेन । राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गर्ने रास्वपाको नारा जनता झुक्याउनका लागि मात्रै थियो भन्ने आशंकामा पनि अब सन्देह रहेन ।

सत्ताको लोभमा देशलाई राजनीतिक अस्थिरतातिर धकेल्ने खेलाडीहरूको भिडमा थप खेलाडी सामेल हुनुलाई अन्यथा लिन मिल्दैन । तर रास्वपालाई जनताले यस्तो अपेक्षाका साथ मत दिएका होइनन् । प्रतिपक्षमा बस्ने रास्वपाको निर्णय स्वागतयोग्य हो । तर प्रतिपक्षी भूमिका निर्वाह गर्नका लागि समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने अनिवार्यता संसदीय व्यवस्थामा हुँदैन । राजनीतिक अस्थिरता तथा चलखेल निम्त्याउने बाहेक समर्थन फिर्ता लिनुको अर्को नियत देखिँदैन । रास्वपाले यस्तो समयमा समर्थन फिर्ता लिएको छ कि, सरकारले मुलुककै सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार तथा देशद्रोहको विरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यस्तो संवेदनशील मुद्दा अघि बढेका बेला सरकार ढाल्ने खेल आरम्भ हुनुलाई सामान्य रूपमा लिन मिल्दैन । यो देशद्रोहको मुद्दा उत्कर्षमा पुग्दै गर्दा बसेको रास्वपाको केन्द्रीय समितिको बैठकले के निर्णय गर्ला ? भन्ने कुतूहल आमजनतामा थियो । तर बैठकपछि एक वाक्यको विज्ञप्ति जारी गर्दै रास्वपाले भन्यो, ‘वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरिएको छ ।’

एकातिर प्रमुख प्रतिपक्षीदल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रत्यक्ष सक्रियतामा अभियुक्तलाई फरार गरिनु, अर्कोतिर एमालेकै साथ सहयोगमा उपनिर्वाचनमार्फत एक सिट थपेको रास्वपाले सरकार ढाल्ने खेल आरम्भ गर्नु भनेको संयोग मात्रै होइन । ‘मुखमा राम राम बगलीमा छुरा’ भन्ने उखानलाई रास्वपाले प्रमाणित गर्न खोजेजस्तो देखिएको छ ।