राष्ट्रपतिको उपचारमा ‘कानुन बमोजिम’को खर्च

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको स्वास्थ्यमा उल्लेख्य सुधार भएको छ । थप स्वास्थ्य लाभ गरी अब छिटै नै स्वदेश फर्केने राष्ट्रपति पौडेलको सचिवालयले जनाएको छ । स्वदेशमा उपचार संभव नभएको भन्दै उनलाई थप उपचारका लागि वैशाख ६ गते भारतको नयाँ दिल्ली लगिएको थियो । दिल्लीस्थित अल इन्डिया इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्सेस (एम्स)मा उपचार गराइरहेका राष्ट्रपति पौडेलको विषयमा गरिएका नकरात्मक टिप्पणीले यतिबेला समाजिक संजाल भरिएका छन् । स्वदेशमै उपचार संभव हुने अवस्थामा समेत विदेश लगिएको टिप्पणी एकथरीको छ । समान्य रोगको उपचारसमेत नेपालमा संभव रहेनछ भनेर अर्काथरीले टिप्पणी गरेका छन् ।

यसैगरी राष्ट्रपति पौडेलको विदेशमा स्वास्थ्य उपचारका क्रममा राज्यको ढुकुटीबाट तीन करोड रुपैयाँ खर्च भएको भन्दै सामाजिक सञ्जाल तताउनेहरूको जमात पनि ठूलै देखिएको छ । सामाजिक सञ्जालमा आएका टीकाटिप्पणीहरूबाटै आफ्नो धारणा बनाउने र तुरुन्तै प्रतिक्रियामा उत्रनेहरूको जमात नेपालमा निकै ठूलो छ । यो जमातमा धेरैजसो युवाहरू छन् । त्यसैले राष्ट्रपति पौडेलको स्वास्थ्य उपचारका सन्दर्भमा भएका चर्चा परिचर्चाले सबैभन्दा ठूलो नोक्सानी पु¥याउने भनेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नै हो ।

किनकी राष्ट्रपति संस्था भनेको गणतन्त्रको धरोहर हो । नेपालको संविधान(२०७२)ले पनि राष्ट्रपतिलाई विवादभन्दा माथि राखेको छ । राष्ट्रपतिको विषयमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने भनेको मन्त्रिपरिषद्ले हो । तर, यस विषयमा मन्त्रिपरिषद् मौन जस्तै देखिएको छ । यता जनस्तरमा उठेका प्रश्नको उत्तर दिने संयन्त्र राष्ट्रपति स्वयंले निर्माण गर्ने अभ्यास नेपालमा सुरु भइसकेको छ । त्यही अभ्यासलाई निरन्तरता दिँदै राष्ट्रपति पौडेलले पनि विज्ञ तथा सल्लाहकारहरूको जम्बोटोली बनाइसकेका छन् ।

उपचार खर्चको विषयलाई लिएर भएका टीकाटिप्पणी बारे राष्ट्रपति पौडेलको सचिवालयका विज्ञहरूले पटकपटक विज्ञप्ति जारी गरिसकेका छन् । तर, विज्ञप्तिमा प्रयोग भएका अमूर्त र काइते शब्दाबलीका कारण झन् अन्योल सिर्जना भएको छ । राष्ट्रपति पौडेललाई उपचारका लागि विदेश लैजाँदा कानुनी प्रक्रिया नमिचिएको र उपचार खर्च पनि कानुनले तोकेभन्दा बढी नहुने शब्दावलीका साथ विज्ञप्ति जारी गरिएको छ । जसका कारण जतालाई थप ‘इरिटेड’ बनाएको छ । राष्ट्रपति पौडेलको स्वास्थ्य उपचार नेपालमा संभव नभएको विज्ञप्ति नेपाल मेडिकल बोर्डका अध्यक्षको हस्ताक्षरसहित जारी हुनुपथ्र्यो । यसगरी राष्ट्रपति पौडेलको उपचार वापत अस्पतालले लिने रकम कति हो ? भन्ने कुरा संबन्धित अस्पतालको बिल नआउँदासम्म थाहा हुँदैन । यति खर्च र उति खर्च भन्दै सामाजिक सञ्जाल रंग्याउनेहरूलाई खोजी खोजी कारबाही गर्नुपर्छ । तर राष्ट्रपति पौडेललाई दिल्ली लैजाँदा एयर एम्बुलेन्सले कति भाडा लियो ? स्वास्थ्यलाभ गरेर फर्कंदा एयर एम्बुलेन्स नै प्रयोग गर्नुपर्ने हो कि ? नियमित उडान प्रयोग गर्दा पनि हुन्छ ? बिरामी कुरुवाका नाममा थप तीन जनालाई पनि डलरको हिसाबले भत्ता उपलव्ध गराइएको भन्ने कुरा हल्ला मात्रै हो कि सत्य हो ? लगायतका प्रश्नको भने राष्ट्रपतिको सचिवालयले ठोस जवाफ दिनै पर्छ । किनकी लोकतन्त्र र पारदर्शिता भनेको एकअर्काका परिपुरक जस्तै हुन् ।

मुलुकको जिम्मेवार तहमा रहेको व्यक्ति तथा संस्थामाथि प्रश्न उठ्यो भने जनताले बुझ्ने भाषामा जवाफ दिनुपर्छ । तर, हाम्रो देशमा कानुन व्यवसायीलाई समेत बुझ्न अप्ठेरो हुने भाषामा जवाफ दिने गरिएको छ । गडबड त्यहीँनिर भयो । उदाहरणका लागि ०५१ देखि ०५४ सालको अवधिमा सांसदहरूको औषधि उपचार खर्चका सन्दर्भमा धेरै समाचारहरू मिडियामा छताछुल्ल भए । जबकी सांसदहरूले कानुनअनुसार नै औषधि उपचारको बिल पेस गरी भुक्तानी लिएका थिए । तर महँगा महँगा र अनावश्यक औषधि खरिद गरेको बिल बनाएर भुक्तानी लिइएको कुरा उठ्यो । पुरुष सांसदहरूले सुत्केरीका लागि प्रयोग हुने औषधिको बिल पेस गरेको कुरा उठ्यो । मर्ने निश्चित भएपछिको अवस्थामा दिइने ‘फोर्टुम’ नाम गरेको महँगो औषधिको बिलसमेत कतिपय सांसदहरूले पेस गरेको कुरा उठ्यो ।

चिकित्सकले नै सिफारिस गरिदिएका कारण कानुनी रूपमा भने सांसदहरूले मुक्ति पाए । तर शासन व्यवस्थाले भने मुक्ति पाएन । प्रजातन्त्र नै बद्नाम भयो । ०४६ सालमा पुनस्र्थास्थापित प्रजातन्त्रको बद्नामी सांसदहरूले लिएको त्यही औषधी उपचार खर्चपछि सुरु भएको हो । त्यसैले कानुनले दिएको सुविधा बाहेक थप तल माथि भएको छैन भनेर मात्रै पुग्दैन । कानुनले दिएको सुविधा दुरुपयोग भएको छ वा छैन ? भन्ने प्रश्न मुख्य हो । त्यसो त तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र शाह शानेवानीस“ग भएको एक मात्रै ठूलो जहाज लिएर एक महिनासम्म अफ्रिका तथा दक्षिण अमेरिकाका राष्ट्रिय निकुञ्ज भ्रमणमा निस्के । त्यतिबेलाको कानुनअनुसार राजालाई यो अधिकार थियो । राजाले गरेको खर्चबारे कहीँ कसैले टिप्पणी गर्न नपाउने प्रावधान कानुनमा थियो । तर जनताको असन्तुष्टिलाई कानुनका धाराहरूले थाम्न सकेनन् ।