रास्वपाको अग्नि परीक्षा

यतिबेला संसद्को हिउँदे अधिवेशन जारी छ । हिउँदे अधिवेशन भनेको विधेयक अधिवेशन हो । तर मुलुकका लागि अत्यन्त अपरिहार्य विधेयकहरू थाति छन् । आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गर्ने समय आउन एक महिना मात्रै बाँकी छ । सांसदहरूको मुड विधेयकतर्फ भन्दा बजेटतर्फ केन्द्रित भएको देखिएको छ । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महत भनिरहेका छन्, देशको ढुकुटी रित्तिइसक्यो, कर्मचारीलाई तलब खुवाउनसमेत ऋण लिनुपर्ने अवस्था आएको छ । यो यथार्थ हो । तर सांसदहरूले मितव्ययिताको कुरा उठाएको सुनिएको छैन । सांसद विकास कोषका नाममा खर्च गरिने बजेट वृद्धिका लागि सांसदहरूले भित्रभित्रै लबिङ सुरु गरिसकेको समाचार आएको छ । सांसद विकास कोषका नाममा गएको बजेट के कति सदुपयोग हुने गरेको छ ? भन्ने कुरा विगतले नै छर्लंग पारिसकेको छ । ०७५ सालमा बजेट निर्माण गर्दा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले यो विकृति रोक्नका लागि पहल नगरेका होइनन्, तर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरू एकजुट भएर अर्थमन्त्री खतिवडालाई घेरा हाले । यो विकृतिलाई निरन्तरता दिन वाध्य पारे । अहिले पनि सांसदहरूको मुड त्यतैतिर देखिएको छ । सांसदको काम विधि निर्माण गर्ने हो कि ? बजेट खर्च गर्ने हो ? भन्ने प्रश्नको छिनोफानो हुन नसकेका कारण पनि मुलुक आर्थिक संकटमा परेको हो । निर्वाचन क्षेत्रमा आफ्नो पकड कायम राख्ने नाममा प्रतिफलविहीन आयोजनाका लागि बजेट खर्च गरिँदा मुलुक ऋणले चुर्लम्म डुबेको हो ।

संसद्को चालु बैठकका गतिविधिहरू विश्लेषण गर्दा यस्तो लाग्छ, हालै सम्पन्न उपनिर्वाचनको परिणामप्रति पुराना–ठूलादलका सांसदहरू बेखबर छन् । तीन वटा सिटमा भएको हारजितबाहेक उपनिर्वाचनले अर्को सन्देश नै दिएको छैन भनेझैँ गरी पुराना–ठूलादलका सांसदहरू प्रस्तुत भएको देखिएको छ । हार वा जित त चुनावको प्राविधिक पाटो मात्रै हो । मुख्य पाटो भनेको सन्देश हो । जनताको चाहना कतातिर गइरहेको छ ? भन्ने कुरा थाहा पाउने माध्यम हो चुनाव भनेको । ‘चिन्नेका लागि श्रीखण्ड, नचिन्नेका लागि खुर्पाको बिँड’ भन्ने त उखान नै छ ।

लामो समयदेखि सत्ता सञ्चालन गरिरहेका दल तथा तिनका नेताको क्रियाकलापदेखि जनता अति नै वाक्कदिक्क भएका रहेछन् भन्ने सन्देश उपनिर्वाचनमार्फत प्रकट भइसकेको छ । नागरिकता प्रमाणपत्र प्रकरणलाई अदालतले पुष्टि गरिसक्दा पनि, त्यत्रो टेपरेकर्ड प्रकरण सार्वजनिक भइसक्दा पनि पुरानाभन्दा यही ठिक भन्ने मानस्थितिका साथ जनताले भोट ओहि¥याउनु भनेको समान्य आक्रोस होइन । भोट पनि यसरी ओहि¥याएकी ऐतिहासिक मत अन्तर हुनेगरी । पाँच वटा पार्टी गठबन्धन गर्दासमेत पाँच गुणा मत अन्तरले चुनाव हार्नु भनेको सानोतिनो दण्ड होइन ।

यतिबेला संसद्मा कुन पार्टीको कति सिट छ ? भन्ने प्रश्न प्राविधिक हो । जनमत कतातिर छ ? भन्ने प्रश्न राजनीतिक हो । राजनीतिक कोणबाट हेर्ने हो भने जनताले ठूलादलहरूको साथ छाडिसके भन्ने कुरा छर्लंग भइसकेको छ । जनअभिमत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका पक्षमा प्रकट भइसक्यो । यो जनअभिमतको ख्याल ठूलादलहरूले गरेनन् र आफूलाई सच्याएनन् भने अब साढे चार वर्ष अर्थात अर्को आमनिर्वाचन पर्खिनै पर्दैन । जनताले पाखुरामा समातेर सिंहदरबारबाट सिधै सडकमा ल्याएर पछार्नेछन् । गल्ती गर्ने, पदका लागि सत्ता समीकरण परिवर्तनमा रमाउने समय अब बाँकी छैन । सुधार गर्न नसके बरु सत्ता छाडिदिए हुन्छ । यता रास्वपालाई पनि राम्रो काम गरेको पृष्ठभूमिका आधारमा जनताले भोट ओहि¥याएका होइनन् । बास्तवमा जनताले रास्वपा तथा यो पार्टीका उम्मेद्वारलाई राम्रोसँग चिनेकै छैनन् । पुराना दललाई दण्डित गर्ने क्रममा आफ्नो भागमा जिम्मेवारी आइपरेको हो भन्ने यथार्थतालाई रास्वपाले आत्मासात गर्नै पर्छ । संसदको बजेट अधिवेशनबाटै रास्वपाको अग्नि परीक्षा हुन्छ ।