बजेट निर्माण गर्दा सोच्नुपर्ने पाटो

यतिबेला सरकार आगामी आर्थिक वर्षका निम्ति बजेट निर्माणको तयारीमा जुटेको छ । रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले भनेका छन्, ‘कर्मचारीको तलबका लागिसमेत ऋण लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।’ उपप्रधानमन्त्री खड्काको भनाइलाई पुष्टि गर्दै अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले भनेका छन्, ‘मुलुकको आम्दानीले कर्मचारी खर्च धान्न सकिरहेको छैन, सामाजिक सुरक्षा भत्ता गरिबीको रेखामुनि रहेका लक्षित बर्गलाई मात्रै प्रदान गर्ने कि अहिलेको झैं सोलोडोलो सबैलाई दिनेभन्ने विषयमा सर्वदलीय छलफलको आवश्यकता देखिएको छ ।’ देशको आर्थिक अवस्थामा सूचकहरू विश्लेषण गर्ने हो भने पनि उपप्रधानमन्त्री खड्का तथा अर्थमन्त्री डा. महतले यथार्थ कुरा बोलेका हुन् भन्ने प्रष्ट छ । साधारण खर्च नघटाउने हो र पुँजीगत खर्च गर्दा प्रतिफललाई प्राथमिकतामा नराख्ने हो भने देश टाट पल्टिने निश्चित छ । आखिर दुःख पाउने जनताले नै हो । तर प्रतिपक्षको सहमति नभई सरकारले साधारण खर्च कटौती हुने गरी बजेट ल्याउन संभव छैन । साधारण खर्च १०÷२० अर्ब रुपैंया कटौती गरेर केही हुनेवाला छैन । कम्तिमा पनि तीन खर्ब रुपैयाँ कटौती गर्नुपर्छ । सबै दलहरू एकै ठाउँमा उभिने हो भने यो संभव छ ।

अर्थमन्त्री डा.महतले भनेझैं सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेहरूको दायरा घटाउनुपर्छ । गरिबीको रेखाभन्दा माथि रहेको वर्गलाई पा“च वर्षका निम्ति सामाजिक सुरक्षा भत्ता स्थगित गर्दा आकास खस्दैन । सामाजिक सुरक्षा भत्ता वापतको रुकम वार्षिक करिब ४०÷५० अर्ब रुपैयाँ घट्छ । यो रकम पाँच वर्षभित्र प्रतिफल प्राप्त हुने आयोजनामा खर्च गर्न सकिन्छ । माओवादी द्वन्द्वलाई लक्षित गरेर बनाइएको सशस्त्र प्रहरी बल नाम गरेको संगठनको अब आवश्यकता छैन । खारेज गरिदिए हुन्छ । यस वापत वार्षिक करिब एक खर्ब रुपैयाँ बचत हुन्छ । नेपाली सेनाको संख्या माओवादी हिंसा सुरु हुँदाको अवस्थामा फर्काउने हो भने थप एक खर्ब रुपैयाँ बचत हुन्छ । निजामति कर्मचारीको संख्या एकतिहाइ कटौती गर्न सकिने विभिन्न प्रतिवेदनले औँल्याएका छन् । यी प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने हो भने पनि करिब एक खर्ब रुपैयाँ बचत हुन्छ । यसैगरी जनप्रतिनिधिका नाममा हुने खर्च, सरकारी कार्यालयको खरिदमा हुने खर्च लगायतका केही खर्चहरू घटाउने हो भने कुल मिलाएर करिब चार खर्ब रुपैयाँ घट्छ । यति रकम प्रतिफल प्राप्त हुने विकास आयोजनामा खर्च गर्ने हो भने मुलुक निर्माण असंभव छैन ।

सत्तामा रहँदा एउटा कुरा गर्ने, प्रतिपक्षमा पुगेपछि त्यसको विपरीत कुरा गर्ने रोगबाट हाम्रो मुलुकका दल तथा तिनका नेताहरू आक्रान्त छन् । नेपालको मुख्य समस्या यही हो । समस्याको जरो ०४८ सालदेखि नै पलाएको हो । ०४८ सालको आमनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले जुन ढंगले कम्युनिष्टविरुद्ध प्रचार गर्यो, त्यसैको उपज थियो एमालेले ल्याएको वृद्धभत्ताको कार्यक्रम । त्यही वृद्ध भत्ता विस्तार गर्दै र उमेर घटाइँदै लैजान त्यसपछिका सरकार वाध्य भए । किनकी चुनावमा भोट चाहियो । कर्मचारीले अवाञ्छित माग राखेर गर्ने आन्दोलनलाई प्रतिपक्षी पार्टीले काँधमा बोक्ने क्यान्सर रोग सुरु भयो ।

माओवादीले हिंसात्मक गतिविधि गरेका कारण सुरक्षा खर्च चुलियो । हुम्लाको गरिब बालकको दूध खाने रकम काटेर अर्बपति मारवाढीलाई वृद्धभत्ता प्रदान गर्नुपर्ने, आफ्ना छोराछोरीलाई स्कुलको फि तिर्न मुगुका गरिब जनताले जोहो गरेको रकम करका रूपमा तानेर गोली र बारुद आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा देशलाई पुर्याउनुमा सबै राजनीतिकदलहरूको उत्तिकै भूमिका छ । गरिबहरूले खाडीमा रगत पसिना बगाएर पैसाबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्न धनाढ्यहरूलाई कति पनि लाज लागेको छैन । सरकारले कटौती गर्ने हो भने प्रतिपक्षले उनीहरूलाई काँधमा बोकेर आन्दोलन गर्छ । यो अवस्था रहेसम्म न साधारण खर्च कटौती हुन्छ, न जनता करको मारमा पर्नबाट जोगिन्छन्, न भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट पुग्छ । ऋण थपिँदै जान्छ ।