किन उठेन सिंहदरबारको फोहोर ?

काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख बालेन्द्र शाहले शनिबार सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए, ‘आजबाट सिंहदरबारको फोहोर उठ्दैन । साँच्चिकै देश सफा गर्नुपरे, त्यहाँका नेताहरूलाई सिसडोलमा डम्प गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ धेरैले ठानेका थिए, ‘महानगरप्रमुख शाहले अल्टिमेटम मात्रै दिएका होलान्, एक्कासि यस्तो कदम नचाल्लान् ।’ तर त्यसै दिनदेखि सिंहदरबार मात्रै नभएर मन्त्री क्वाटर, प्रधानमन्त्री निवास तथा राष्ट्रपति निवासको पनि फोहोर उठाइएको छैन । दुर्गन्ध बढ्न थालेको छ । यता महानगरप्रमुख शाहले नौ महिनाको यो अवधिमा सातपटक ताकेता गर्दा पनि सिंहदरबारले नसुनेका कारण यो कदम चाल्नुपरेको जनाएका छन् ।

महसुल नबुझाउने घरहरूको फोहोर महानगरपालिकाले उठाउने गरेको छैन । यदि सिंहदरबार, राष्ट्रपति भवन तथा मन्त्रीक्वाटरहरूले महसुल बुझाउने गरेका छैनन् भने महानगरपालिकाले चालेको यो कदमलाई सलाम गर्नुपर्ने हुन्छ । किनकी कानुन र नियम सबैलाई बराबरी हुन्छ । त्यसमा पनि सरकारी कार्यालय व्यवस्थापनका लागि जनताले तिरेको करबाट बजेट विनियोजन हुने गरेको छ । महानगरप्रमुख शाहले भनेका छन्, ‘संघीय सरकारका रूपमा रहेको सिंहदरबारले जनजीविकाका कुरामा स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्न चाहेको पटक्कै महसुस हुन्न । बाध्य भएर सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने निर्णय गर्नुपर्यो । त्यो लहडमा अनायासै गरिएको निर्णय थिएन, बारम्बार गरिएको प्रयासमाथिको बेवास्ता, गैरजिम्मेवारी र लापरवाहीको अहिलेसम्मको निष्कर्ष थियो । जसका कारणले त्यो बाध्यात्मक कदम उठाउनु परेको थियो ।’

सरसर्ती हेर्ने हो भने आफ्नो सरहद भित्रको फोहोर संकलन नगर्ने कदम चाल्नु महानगरपालिकाको लापरबाही हो । फोहोर नउठ्दा फैलने दुर्गन्ध र रोग सिंहदरबार, शीतल निवासमा मात्रै सीमित रहँदैन । किनकी काठमाडौं महानगरपालिकाको क्षेत्रफल सानो छ, जनआवादी निकै घना छ । आपतकालीन अवस्थामा समेत फोहोर संकलन तथा विसर्जनका लागि संघीय सरकारको आफ्नै साधन स्रोत तथा डम्पिङ साइड छैन । किनकी संविधान र कानुनले यो जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिएको छ ।

काठमाडौं उपत्यकाको हकमा भन्ने हो भने सिसडोल र बन्चरे डाँडामा फोहोर विसर्जनको व्यवस्था मिलाएको संघीय सरकारले नै हो । डम्पिङ साइडमा समस्या हुँदा मध्यस्थकर्ताका रूपमा पहल गर्ने काम संघीय सरकारले गर्दै आएको छ । फोहोर विसर्जन गर्दा स्थानीय जनतासँग भएका सहमति तथा संझौता पूरा गर्ने तथा अनुगमन गर्ने काम काठमाडौं महानगरपालिकाको हो । काठमाडौं महानगरपालिकाले फोहोर संकलन वापत जनतासँग उठाउने रकम सानो छैन । सिंहदरबारसँगको द्वन्द्वमा जनतालाई अचानो बनाउन पाइँदैन । सिंहदरबारलाई दबाब दिने अन्य विकल्प नभएकै कारण यो कदम चालिएको हो भने अर्कै कुरा ।

महानगर प्रमुख शाहले यो नौ महिनाको अवधिमा संघीय सरकारसँग भएका सहमतिहरू किन कार्यान्वयन भएनन् ? भनेर १४ वटा उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन् । यदि यी प्रश्नहरू झुठा हुन् भने, महानगर प्रमुख शाहले झुठो कुरा गरेका हुन् भने संघीय सरकारले बोल्नु पर्यो । अव्यवस्थित बस्ती व्यवस्थापन, ट्राफिक लाइट व्यवस्थापन किन भएन ? मूर्ति चोरी नियन्त्रण किन भएन ? विदेशी नियोगले मिचेको फुटपाथ व्यवस्थापन किन गरिएन ? महानगरले पाउनुपर्ने घरबहाल कर संघीय सरकारले किन उठायो ? यांग्री र लार्के खोलाको पानी मेलम्चीमा जोड्ने योजना किन कार्यान्वयन हुन सकेन ? लगायतका प्रश्नको उत्तर दिनबाट संघीय सरकार उम्कन मिल्दैन ।

यता काठमाडौं महानगर क्षेत्रभित्र संघीय सरकारको दायित्व पनि निकै ठूलो छ । ६ मिटरभन्दा चौडा सडक, खानेपानी, बिजुली लगायतका तमाम क्षेत्र संघीय सरकारको माताहतमा छन् । एकातिर संघीय सरकारसँग बजेट छैन अर्कातिर काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो बजेट खर्च गर्ने ठाउँ पाइरहेको छैन । कम्तिमा पनि याङ्ग्री र लार्केको पानी मेलम्चीमा मिसाउने योजनामा काठमाडौं महानगपालिकासँग साझेदारी गरिनुपथ्र्यो । जोसँग बजेट छ, उसले काम गर्ने ठाउँ नपाउने, जसको दायित्व देशका दूरदराजका पिछडिएका जनतासम्म छ, उसले काठमाडौं महानगरपालिकाको सरहद ओट्ने अवस्थाको अन्य हुनुपर्छ ।