उपनिर्वाचनमा हरूवाहरूको जमघट

आगामी वैशाख १० गते हुन गइरहेको उपनिर्वाचनको रस्साकस्सीले मुलकको राजनीतिमा माहोल तताउन थालेको छ । आज अर्थात चैत २० गते उम्मेद्वारको मनोनयन दर्ता गर्ने र चैत २३ गते अन्तिम नामावली प्रकाशित गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । राजनीतिकदलहरूले तीन दिनअघि नै आआफ्ना उम्मेद्वारको नाम सार्वजनिक गरिसकेका छन् । तनहुँ १, चितवन २ र बारा २ गरी तीन वटा क्षेत्रमा हुन गइरहेको उपनिर्वाचनमा पाँच महिनाअघि पराजित उम्मेद्वारहरूकै बाहुल्यता देखिएको छ । यसमध्ये बारा क्षेत्र नं २ मा त पाँच महिना अघिको आमनिर्वाचनमा देशका विभिन्न क्षेत्रबाट पराजित भएका उम्मेद्वारहरू मुख्य प्रतिस्पर्धीका रूपमा मैदानमा जम्मा भएका छन् । उदाहरणका लागि गत मंसिर ४ गतेको निर्वाचनमा सप्तरीबाट पराजित जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सत्ता गठबन्धनका मुख्य घटकहरूको साझा उम्मेद्वारका रूपमा मैदानमा उत्रँदै छन् ।

सर्लाहीबाट पराजित लोसपाका नेता राजेन्द्र महतोले पनि बारा २ को उपनिर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्ने घोषणा गरेका छन् । पाँच महिना अघिको आमनिर्वाचनमा काठमाडौं क्षेत्र नं १ बाट पराजित नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआइजी रमेश खरेल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उम्मेद्वार बनेर वारा २ मा प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । तराई–मधेसको नयाँ शक्तिका रूपमा उदाएका जनमत पार्टीले गत मंसिर ४ गते सोही क्षेत्रमा माओवादी केन्द्रको उम्मेद्वार भई पराजय भोगेका शिवचन्द्र कुशबाहलाई अघि सारेको छ । यता तनहुँ क्षेत्र नं १ मा पाँच महिनाअघि काठमाडौं क्षेत्र नं ६ बाट पराजित भएका पूर्वआइजिपी सर्वेन्द्र खनाललाई नेकपा एमालेले उम्मेद्वारका रूपमा अघि सारेको छ ।

निर्वाचन भनेको राजनीतिकर्मीहरूले जनअदालतसामु दिने परीक्षा हो । मतदान भनेको जनअदालतको इजलास हो । चुनावमा एकपटक अनुत्तीर्ण भएपछि सामान्यतया पा“च वर्ष धैर्य गर्नुपर्ने लोकतन्त्रको मर्म हो । तर पाँच महिना अघिका हरूवाहरू निर्वाचन क्षेत्र परिवर्तन गर्दै उपनिर्वाचनमा होमिने हो भने लोकतन्त्रको मर्म त बाँकी रहँदैन नै, लोकतन्त्ररूपी तलाउ पनि झन् झन् फोहोर हुने गर्छ ।

जसरी फोहोर भएको तलाउलाई वर्षायामको सङ्लो पानीले सफा गर्छ, त्यसरी नै लोकतन्त्ररूपी तलाउ सफा गर्ने भनेको निर्वाचनमार्फत हो । निर्वाचनमै फोहोर व्यक्तिहरू सामेल हुने हो भने लोकतन्त्र सफा हुँदैन । पाँच महिनाअघि मात्रै जनताले फोहोरका रूपमा बाहिर फालेका व्यक्तिहरू पुनः पोखरीमा छिर्ने हो भने कहिल्यै पनि जल सफा हुँदैन । हुन त एकपटक चुनाव हारेपछि पाँच वर्ष नबित्दै उपनिर्वाचन तथा अन्य माध्यमबाट संसद्मा छिर्ने महारोगले मुलुक पहिलेदेखि नै आक्रान्त थियो ।

तर, लोकतन्त्रमा देखिएका पुराना रोगहरूलाई ठिक पारेर स्वच्छ विकल्प दिने भन्दै उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि पाँच महिना बित्दा नबित्दै त्यही फोहोरको दलदलमा फँसेको छ । पहिलो कुरा त एमालेले जस्तै रास्वपाले पनि पाँच महिनाअघि पराजित व्यक्तिलाई अघि सारेको छ । दोस्रो कुरा प्रहरी तथा कर्मचारीहरूलाई राजनीतिक संलग्नताबाट पृथक राख्ने एजेन्डा रास्वपाको पाँच महिना अघिको घोषणापत्रमा छ । तर एमालेले जस्तै रास्वपाले पनि पूर्वप्रहरीलाई अघि सारेको छ । जब पूर्व प्रहरीहरूलाई खोजीखोजी टिकट दिएर उम्मेद्वार बनाउने हो भने राजनीतिक अपराधको नियन्त्रण कसरी हुन्छ ? अबकाश हुनासाथ कुन दलबाट उम्मेद्वार बन्ने भन्ने चाँजो पाँजो मिलाउने होडबाजीमा बहालवाला प्रहरी अधिकृतहरू उत्रने खतरा सिर्जना भएको छ ।

मुलुकका १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये जम्मा तीन वटा निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै उपचुनाव हुन लागेको हो । उपचुनावको मतले समानुपातिकतर्फ केही पनि अर्थ राख्दैन । यी तीन वटा निर्वाचन क्षेत्रको जीत हारले प्रतिनिधिसभा भित्रको अंक गणितमा केही पनि अर्थ राख्दैन । यी तीनै वटा क्षेत्रमा चुनाव जिते पनि नेकपा एमाले संसद्को सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्दैन । यी तीनै वटा क्षेत्रमा चुनाव जिते पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी चौथो दलको हैसियतबाट माथि उठ्न सक्दैन । केही व्यक्तिको तुष्टि पूरा गर्नकै लागि मुलुकको राजनीतिलाई यसरी दुषित बनाउन हुँदैनथ्यो । अझ मुलुकको राजनीतिक तलाउ सफा गर्छु भन्नेहरूले तलाउभित्रै पिसाब गरिदिनु घोर बेइमानी हो ।