तरलता अभावले अर्थतन्त्रमा शिथिलता

काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले तरलता अभावले अर्थतन्त्रमा शिथिलता देखिएको बताएका छन । उनले व्याजदरमा भएको वृद्धिले लगानीको वातावरणमा ह्रास आएको पनि जिकिर गरे । नेपालको वैदेशिक व्यापारमा बढ्दै गइरहेको व्यापार घाटालाई न्यून गर्न बिकास साझेदार संस्थाहरुले उर्जा, पर्यटन तथा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनु पर्ने उनको भनाई छ । आइएमएफका एशिया प्यासिफिक बिभागका प्रमूख रवर्ट ग्रेगोरीको नेतृत्वमा नेपाल आएको प्रतिनिधि मण्डल र चेम्वर अफ कमर्सका पदाधिकारीवीच भएको कार्यक्रममा अध्यक्ष मल्लले सो कुरा बताएका हुन् । कोभिड–१९को प्रकोपको सन्दर्भमा आइएमएफले प्रदान गरेको सहयोगको लागि धन्यबाद ज्ञापन गर्दैे मल्लले कृषिलाई प्राथिमिकता दिन फूड वैंकको व्यवस्था हुनु पर्ने र दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिको लागि एकल अंकको व्याज दर हुनु पर्नेमा जोड दिए ।

त्यसैगरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९–८० को बजेट पूर्वको छलफलमा आयमा कर छुटको सीमा बढाउन माग गरेको छ । महासंघको कर तथा राजश्व समितिका सभापति सन्दिप अग्रवालले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आयमा कर छुटको सीमा बनाउनुपर्ने बताए । उनले सरकारले रेमिट्यान्स पठाउनेलाई इन्सेटिभ दिनुपर्ने र पासपोर्ट बनाउँदा लाग्ने खर्च घटाउनुपर्ने भन्दै विदेशीबाट आउने रेमिटान्स ३० प्रतिशतसम्म बाहिरी च्यानलबाट आउने गरेकाले यसलाई सरकारले औपचारिक रुपमा बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

मुलुकको अर्थतन्त्र रेमिटान्सले धानेकाले विदेश जाने युवालाई राज्यले सम्मान गर्नुपर्ने अग्रवालको तर्क छ । उनले नेपाली नागरिकको २० देखि ५० वर्ष पूरानो सम्पत्ति अवैध भए पनि एक पटक अभिलेखिकरण गर्न पाउने व्यवस्था आगामी बजेटमा आउनुपर्ने बताए । महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले बजेटमा सरकारले निजी क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर निर्माण गर्नुपर्ने बताए । बजेटमा निजी क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माण गरे सामाजिक न्यायसहितको खुल्ला अर्थतन्त्र बलियो हुने उनको तर्क छ ।

श्रेष्ठले बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन गर्ने कार्ययोजना, निर्यात प्रवद्र्धन,विशेष कार्यक्रममार्फत पर्यटन सुधार कार्ययोजना ल्याएर आयात प्रतिस्थापन गर्ने बजेट ल्याउनुपर्ने सुझाव पनि उनले दिए । श्रेष्ठले सरकारले अहिलेको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा देखिएको चाप कम गर्न पर्यटनसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रलाई विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोतको रुपमा लिनुपर्ने बताए ।

घरजग्गा धितो राखेर नभई परियोजना धितो राखेर कर्जा दिनेबारे अध्ययन गरेर राष्ट्र बैंकलाई महासंघले प्रतिवेदन बुझाएकोले यसलाई बजेटमार्फत कार्यान्वयन गर्न उनले सुझाव दिए । श्रेष्ठले भने, ‘बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन अन्तर्गत रेमिटेन्स प्रोत्साहन कार्ययोजना र निर्यात प्रवर्द्धन, विशेष कार्यक्रम पर्यटन सुधार कार्ययोजना आयात प्रतिस्थापन र कोभिडपछि लघु उत्थान मुख्य छन् । पर्यटनपछि प्रतिस्प्रर्धी क्षमता बोकेको स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रलाई पनि विदेशी मुद्रा ल्याउने स्रोतको रुपमा हामीले लिनुपर्छ ।’

राज्यले निर्यातमा पर्यटन र रेमिटान्सले ल्याउने भनेको विदेशी मुद्रा भएको भन्दै उनले विदेशी मुद्रा ल्याउनेलाई केही प्रतिशत अनुदान दिन सक्यो भने विदेशी मुद्रा आउन सक्ने बताए । नेपालमा अतिकम विकशित मुलुकबाट विकासोन्ुमख मुलुकमा स्तर उन्नति हुँदै जाने क्रममा रहेको हुँदा निजी क्षेत्रको प्रत्यक्ष संलनतामा संक्रमणकालिन रणनीति तयार गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो ।

आर्थिक बृद्धिदर ४ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले सन् २०२२ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.१ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ । विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकको प्रक्षेपणसँग मिल्दोजुल्दो अनुमान अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमफ)ले पनि छ । महामारीविरुद्ध खोप अभियान जारी रहेको र युक्रेन–रुस युद्धका कारण विश्वव्यापी रुपमा आएको आर्थिक मन्दी, अवरुद्ध व्यापार प्रवाह, कच्चा तेल तथा अन्य वस्तुको मूल्यका कारण भने मुद्रास्फीतिमा चाप परेको प्रक्षेपणमा उल्लेख छ ।

यसअघि विश्व बैंकले ३.७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर कायम रहने प्रक्षेपण गरेको थियो । यस वर्ष सरकारले बजेटमार्फत ७ प्रतिशत हाराहारीको आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्ने लक्ष्य लिए पनि पूरा गर्न नसक्ने देखिएको हो । त् गत चैत अन्तिम साता एसियाली विकास बैंक(एडीबी)ले पनि नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.९ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । आइएमएफले एसियाली विकाससिल मुलुकको औसत आर्थिक वृद्धिदर ५.४ प्रतिशत र विकसित मुलुकको भने २.७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर कायम रहने प्रक्षेपण गरेको छ । पूरै एसियाको भने ४.९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर रहने छ ।