काठमाडौँ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को बजेटलाई कार्यान्वयनयोग्य तथा नतिजामुखी बनाउन बजेटमा राखिने योजना तथा कार्यक्रम व्यापक हेरफेर गरिने बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले शनिबार आयोजना गरेको ‘विनियोजन कुशलता र वास्तविक बजेट’ विषयक पूर्वबजेट छलफलमा अर्थमन्त्री पौडेलले स्रोतको चुनौतीपूर्ण अवस्थालाई हेरेर योजनाको प्राथमिकीकरण गरिने बताएका हुन् । बजेट प्रणालीमा समस्या रहेकाले समाधानका लागि हस्तक्षेपकारी नीति अवलम्बन गरिने उनको भनाइ छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई यथार्थपरक बनाउन प्रयास गर्ने र कार्यान्वयन सुनिश्चितासहितको बजेट ल्याउने उनले बताए ।
अर्थतन्त्रका परिसूचकहरू सुधार हुँदै गए पनि विगतमा स्रोत व्यवस्थापनको खाडल देखिएकाले त्यसलाई पुर्न केही समय लाग्ने उनले बताए । बजेट प्रणालीलाई मार्गदर्शन गर्ने महत्वपूर्ण दस्तावेजका रूपमा संविधान रहेकाले सोहीअनुसार नीति अवलम्बन गरिने अर्थमन्त्री पौडेलले स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘अहिले संघले छुट्याउने बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यक्रम पनि छन् । अझ केही आयोजना त उपभोक्ता समितिले गर्नुपर्ने प्रकृतिका छन् । संघले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आयोजना र कार्यक्रमको संख्या कम हुनुपर्छ भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ ।’
केही समयअघि आन्दोलनरत शिक्षकका सबै माग पूरा गर्ने हो भने ठूलो आर्थिक दायित्व थपिने र यसले साधारण खर्च बढ्ने अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ । सामाजिक सुरक्षामा ठूलो रकम खर्च हुने गरेको र नेपालीको औसत आयु बढेको तर वृद्धभत्ता पाउने उमेर घटाउने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा चलेको उनले बताए । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको खर्च व्यवस्थापनको समस्या सम्बोधन नगर्ने हो भने थप समस्या सिर्जना हुने उनको भनाइ छ ।
दशकभन्दा बढी समयसम्म पूरा नहुने बहुवर्षीय आयोजनाहरू रहेकाले तिनको प्राथमिकीकरण गरिनुपर्नेमा उनको जोड छ । आयोजनाको दोहोरोपन हटाउने, प्रतिफल दिने परियोजनामा लगानी केन्द्रित गर्ने, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्गजस्ता पूर्वाधार आयोजनामा बजेट केन्द्रित गर्ने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । कार्यक्रममा पूर्वमुख्यसचिव डा.वैकुण्ठ अर्यालले बजेट तर्जुमा, विनियोजन, कार्यान्वयन, अनुगमन मूल्यांकनजस्ता बजेट चक्रमै समस्या रहेकाले सुधार गरिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । पछिल्लो ५० वर्षमा विनियोजनअनुसार खर्च नहुने गरेको तथ्य उल्लेख गर्दै उनले ५ दशकमा औसत ८६ दशमलव ९७ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको बताए ।
जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्रको प्रयोग स्वीकृति, अन्य निकायसँगको कमजोर समन्वय, निर्माण व्यवसायीको कमजोर क्षमता, जनशक्ति र उपकरणको अभाव, स्थानीय अवरोध, निर्माण सामग्रीको अभाव, आयोजना सम्बद्ध कर्मचारीको तारन्तार सरुवाजस्ता कारण पुँजीगत खर्च कमजोर हुँदै गएको पूर्वमुख्यसचिव अर्यालको भनाइ छ । अर्थ मन्त्रालयले सहजीकरण नगरिकन आन्तरिक र बाह्य स्रोत खर्च गर्न नसकिने भएकाले त्यसमा अर्थ मन्त्रालयले सहजीकरण गर्नुपर्ने उनले बताए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा.प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बजेटमा मुख्यगरी ३ वटा विरोधाभाष रहेको बताए । ‘पहिलो, सुरुमा विस्तारकारी बजेट आउँछ तर कार्यान्वयन गर्दा संकुचन देखिन्छ । दोस्रो, संघीय सरकार बजेट घाटामा छ तर, ३ वटै तहको सरकारको जोड्दा बचतमा देखिन्छ । तेस्रो, आयोजनाको प्राथमिकीकरण निकै कमजोर छ’, डा.श्रेष्ठले भने । यी ३ वटा विरोधाभाष चिर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । मन्त्रालयको पूर्वतयारी कमजोर रहेका कारण कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै उनले बजेटमा योजना तथा कार्यक्रममा राख्दा ८० प्रतिशत प्राविधिक र २० प्रतिशत राजनीतिक रूपमा आउनुपर्ने धारणा उनको छ ।
कार्यक्रममा सेजनका अध्यक्ष सुजन ओलीले स्रोतमा चाप बढिरहने तर बजेट विनियोजनमा अनुशासन नदेखिँदा समस्या देखिएको बताए । बजेटलाई कार्यान्वयनयोग्य र नतिजामुखी बनाउन विनियोजन कुशलता र कार्यान्वयन प्रभावकारिता महत्वपूर्ण हुने भएकाले सरकारले यी विषयमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
नेपाल नगरपालिका संघका महासचिव नरुलाल चौधरीले संघ सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गर्दा समस्या सिर्जना भएको बताए । उनले भने, ‘भुक्तानीको बेला बजेट काटिनु भनेको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । दायित्व सिर्जना भइसकेको हुन्छ, तर भुक्तानी दिने बेला बजेट काटिँदा समस्या भएको छ ।’
कृषि क्षेत्रमा १० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्न माग
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि कृषि क्षेत्रमा कुल बजेटको १० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्न माग गरेको छ । शनिबार ललितपुर, च्यासलस्थित एमाले केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको कृषि तथा पशुपक्षी विकास विभागको बैठकले कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन १० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको हो ।
विभाग प्रमुख केदार न्यौपानेले कृषिमा रूपान्तरणकारी परियोजनाका रूपमा रहेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना पुनःसंरचना गर्ने, नीति कार्यक्रममा घोषणा भएअनुसार कृषिमा आत्मनिर्भर, रोजगार, स्थानीय उद्यमशीलता वृद्धि गर्नेगरी ठोस कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘मध्यपहाडी लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्ग केन्द्रित ‘विशेष कृषि विकास परियोजना’ घोषणाका लागि कृषि क्षेत्रमा न्यूनतम १० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्नुपर्दछ ।’
बैठकले कृषिउपजको समर्थन मूल्य तय गर्दा बाली लगाउनका लागि त्यस वर्ष भएको नगद खर्च (श्रम, बिउ, खाद्य सिँचाइ), पारिवारिक श्रमको लगानी, जमिनको भाडा, कुल पँुजी र यसको ब्याज र एकतिहाइ नाफा जोडेर गरिनुपर्ने माग गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट आमकिसानले प्राप्त गर्ने सेवालाई चुस्तदुरूस्तका साथै सेवा प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले नियमनकारी, प्रदेश तहले विकास सहजीकरण र स्थानीय तहले सेवा प्रदायकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेसमेत बैठकले माग गरेको छ ।
कृषि उत्पादनको प्रयोजनका लागि (माछा, पशुपालन, च्याउ र साना सिँचाइ) उपयोग हुने विद्युत् महसुललाई कृषि महसुलमा समावेश गरी विद्युत् महसुलमा ७५ प्रतिशत छुट गरी सहुलियत दिनुपर्ने, कृषि बजारमा स्थानीय उत्पादनहरू ब्रिक्री वितरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, किसान कार्डका आधारमा निःशुल्क स्वास्थ्योपचारको व्यवस्था गर्न आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रतिक्रिया