उत्पादनका आधारमा अनुदान दिइयोस्

पाल्पा । स्थानीय तह निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै गाउँगाउँमा नेताहरू मतदातासँग भेटघाटमा व्यस्त भएका छन् । विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशुपालन जस्ता क्षेत्रमा काम गर्ने सबैजसो उम्मेदवारको चुनावी नारा छ । ती नारा ०७४ सालको निर्वाचनमा पनि थिए तर, व्यवहारमा कति लागू भयो÷भएन भन्ने मात्रै हो । पाल्पाका किसान मतदाता भने विगत पाँच वर्षको अवधिमा कृषि क्षेत्रले फड्को मार्न नसकेकामा असन्तुष्ट छन् । सत्तासँग नजिक र पहुँचवालाहरूमा मात्रै कार्यक्रम सीमित बन्ने गरेको किसानहरूको गुनासो छ । वैशाख ३० गते हुन गइरहेको यसपटकको निर्वाचनमा भने यहाँका किसानहरू उम्मेदवारहरूसँग प्रतिफलमा आधारित कार्यक्रम ल्याउन माग गरिरहेका छन् ।

माथागढी गाउँपालिका–२ रुप्से बस्ने युवा कृषक कृष्ण भट्टराईले पालिकाले कृषि क्षेत्रमा रकम खर्च गरे पनि प्रभावकारी नभएको बताए । किसानलाई प्रतिफलमा आधारित भएर अनुदान दिइयो भने उत्पादन वृद्धि हुने र यसले कृषकलाई अरू उत्प्रेरणा दिने भएकाले यसतर्फ जनप्रतिनिधिको ध्यान आकृष्ट हुन पर्ने उनको तर्क छ । उनले भने, ‘देशमा समृद्धि ल्याउन कृषिको विकास गर्नु जरुरी छ । विगत पाँच वर्षको अवधिलाई फर्केर हेर्दा कृषिका कार्यक्रमले फड्को मार्न सकेको पाइएन । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि ठेकेदार क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गरेका हुँदा पनि सोचेजस्तो काम नै भएन । वास्तविक किसानले कृषि क्रान्तिको महसुस गर्नै पाएनन् ।’ आर्थिक समृद्धिका लागि वास्तविक किसानको पहिचान गरी उत्पादन बढाउने खालका कार्यक्रम ल्याउन सकिए कृषकको आयस्तर बढ्ने उनले बताए ।

जनप्रतिनिधि ठेकेदार भएकाले बाटो, पुल, पुलेसाजस्ता विकास निर्माण कार्यमा बढी जोड दिइएको पाइएको छ । विकास निर्माणको काममा ठूलो रकम खर्चेर आफ्नै डोजर प्रयोग गर्ने होडबाजीले कृषिमा ध्यान पुग्न नसकेको किसानको गुनासो छ । आर्थिक समृद्धिको मूल आधार कृषि भनिए पनि थोरै बजेट विनियोजन गरिएकाले पहुँचवाला व्यक्तिमा मात्रै अनुदानका कार्यक्रम पुग्ने गरेको पाइयो । यस कार्यले वास्तविक, मिहेनति र साना किसान अवसरबाट वञ्चित हुन पुगे ।

वास्तविक किसान पहिचान गरी उसले गरेका उत्पादनको बजार व्यवस्थापन गरिदिनुपर्छ । किसानलाई अनुदानभन्दा पनि उत्पादित वस्तुका लागि बजार प्रबन्धको खाँचो छ । ठाउँ र मौसम हेरेर बाली लगाउन दिइनुपर्छ । कृषिसँगै पशुपालनलाई जोड्ने नीति बन्नुपर्छ । बेमौसमी उत्पादनलाई बढावा दिँदै समयअनुसार भित्रिएका प्रविधि सबै किसानका घरघरमा लैजान सकिए बाँझिएका जमिन हराभरा हुनेछन् । किसानले बिनाझन्झट अपनाउन सक्ने प्रविधि आजको आवश्यकता रहेको हाम्रो आधुनिक कृषि फार्म रामपुरका सञ्चालक दिलबहादुर थापाले बताए ।

‘किसानलाई ठूलोभन्दा पनि साधारण तर राम्रो उत्पादन दिने प्रविधि आवश्यक छ, समयमै बिउवीजन र मलको उपलब्धता, सिँचाइ र बजारको व्यवस्था भइदियो भने कृषिबाट धेरै आम्दानी गर्न सकिन्छ, अनुदान मात्रै ठूलो कुरा होइन,’ उनले भने । कृषि कार्यमा साधारण प्रविधिमै किसान अल्मलिँदा सोचेअनुसारको लाभ मिलिरहेको छैन । बाली लगाउने समयमा बिउवीजन तथा मल नपाउने समस्याले बेला बेलामा पिरोल्ने गरेको छ । यो समस्यालाई यहाँका किसानहरूले उठाइरहेका छन् । पहुँचको भरमा वितरित अनुदान कार्यक्रम वास्तविक किसानको हातमा पुग्न सकिरहेको छैन । त्यसकारण पनि अब चुनिएर आउने जनप्रतिनिधिले किसानमुखी कार्यक्रम ल्याउनै पर्ने देखिन्छ ।

अनुदानका नाममा वितरण गरिएका कतिपय कृषिजन्य सामग्रीको सही सदुपयोग नभएको पनि पाइएको छ । समूह, सहकारीमार्फत उपलब्ध गराइएका त्यस्ता सामग्री व्यक्तिव्यक्तिले प्रयोग गर्ने गरेका छन् । नेपाल सरकारको लगानी सही ठाउँ हुन सक्यो कि सकेन भन्ने अनुगमन गर्ने पद्धतिको खाँचो छ । किसानलाई अनुदान, उन्नत बिउ, समयमै मल उपलब्ध गराउन सकिए लाभ मिल्ने रम्भा गाउँपालिका–१ सघाहाका अगुवा कृषक ऋषिराम अर्यालले बताए ।

उनले भने, ‘गएको पाँच वर्षमा यहाँको पालिकामा कृषि क्षेत्रमा खासै प्रगति देखिएन । राज्यले कृषिमा दिएको लगानीको प्रतिफल देखिएको छैन । अबका जनप्रतिनिधिले आर्थिक समृद्धि ल्याउन प्रतिफलमा आधारित कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेछ । सरकारी लगानीबाट किसानले उत्पादन दिन सक्नुपर्छ । यहाँ आफन्ती र पहुँचवालामै कार्यक्रम सीमित रहने गरेको छ ।’ श्रीकृष्ण उन्नत बिउवीजन तथा स्रोत केन्द्र रामपुरका सञ्चालक कृष्णकुमार अर्यालले भने, ‘निमुखा किसानलाई माथि उकास्ने खालका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।’

‘सोचेअनुसारको उपलब्धि कृषिमा देखिएन, ५० प्रतिशत अनुदानमा मेसिनरी सामग्री वितरण गरिए पनि किसानले ५० प्रतिशत आफ्नो लगानी थप्नुपर्दा साना किसान समस्यामा परेका छन्, कृषिजन्य सामग्रीमा बिल बढाएर किसानलाई भारी थोपर्ने काम भएको छ, अब सिधै किसानको हातमा जाने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने । सिधै किसानको हातमा कार्यक्रम लैजान सकियो भने यसको प्रभावकारिता देखिने विश्वास गरिएको छ । रामपुर नगरपालिकामा ठूलो लगानीमा शीत भण्डार, उच्च प्रविधिको तरकारी (हाइटेक) टनेल निर्माण गरिए पनि त्यसको प्रयोग राम्रो नभएको बताउने अर्यालले अब किसानलाई उत्पादनको आधारमा सहयोग गर्नुपर्ने तर्क गरे । तरकारी, फलफूल, दूध, मासु, अण्डा उत्पादन गर्ने किसानलाई एउटा मापदण्ड तयार पारी उत्पादनमा आधारित अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको माग छ ।

रामपुर नगरले सञ्चालन गरेको युवा स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत ब्याज अनुदान सिधै किसानको हातमा पुगेको हुँदा यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने पनि उनको सुझाव छ । कृषिमा प्रविधिमैत्री कार्यक्रम, स्थलगत रुपमा प्रविधिज्ञ परिचालन, साना किसानलाई राहतजस्ता कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । यहाँका खेतीयोग्य जमिन सिँचाइको अभावमा प्रयोगमा ल्याउन सकिएको छैन । सिँचाइको दीर्घकालीन योजना ल्याउन सकिए तरकारी, फलफूल र अन्नबालीबाट यहाँका किसानले मनग्य आम्दानी लिनसक्ने छन् ।