सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा जान नसक्दा ठगिएका जनताहरू

सरकारले गरेको निर्णयमा वर्कसप र ग्यारेजहरू काठमाडौं उपत्यकाभन्दा उपत्यका बाहिर सञ्चालन गर्न दिने भनेर लेखिएको थियो । ड्राइभिङ सेन्टर, नयाँ गाडी बेच्ने अटो सोरुम र कबाडी पनि उपत्यका बाहिर सार्नुपर्छ भनी उल्लेख गरिएको थियो । तर सरकारले त्यो निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेन ।

जब केपी शर्मा ओलीको सरकार चलिरहेको थियो । त्यतिखेर गृहमन्त्रालय सम्हाल्ने जिम्मा रामबहादुर थापाले पाउनुभएको थियो । त्यतिबेला गृहमन्त्री थापाले एउटा ज्यादै महत्वपूर्ण लिनुभएको थियो । ०७५ भदौमा उहाँले गरेको त्यो मन्त्रीस्तरीय निर्णयले जनतालाई धेरै नै फाइदा हृने देखिन्थ्यो । तर उहाँले पनि भाषण मात्र ठोक्नुभएको रहेछ । सरकारले नै जहिले पनि जनताको आँखामा धुलो झोक्ने काम किन गरिरहेको छ ।
सरकारले गरेको निर्णयमा वर्कसप र ग्यारेजहरू काठमाडौं उपत्यकाभन्दा उपत्यका बाहिर सञ्चालन गर्न दिने भनेर लेखिएको थियो । ड्राइभिङ सेन्टर, नयाँ गाडी बेच्ने अटो सोरुम र कबाडी पनि उपत्यका बाहिर सार्नुपर्छ भनि उल्लेख गरिएको थियो । तर सरकारले त्यो निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेन । यो नीति कार्यान्वयन नहुँदा आमजनताले धेरै नै कष्ट सहनुपरेको छ । वर्कसपहरू घना बस्तीको बीचमा सञ्चालन गर्दा वरिपरि बसोवास गर्ने वासिन्दाहरूलाई निकै नै डिस्ट्रर्भ हुन्छ । साथै यस्ता वकर्सपहरूले वातावरण प्रदूषण मात्रै होइन ध्वनि प्रदूषण पनि गरिरहेका हुन्छन् । वर्कसपहरूमा अक्सिजन ग्यास सिलिन्डरको प्रयोग भइरहेको हुन्छ । यदि केही गरी अक्सिजन ग्यास सिलिन्डर लिक भएर आगलागी भयो भने त्यहाँ वर्षांै लगाएर बनाएको बस्ती नै सखाप हुन्छ । बस्तीको त कुरै छोडौँ ।

केही वर्ष अगाडिको घटना आज पनि कत्तिको मस्तिष्कमा अझै पनि स्मरणीय नै छ । त्रिपुरेश्वरमा रहेको एउटा वर्कसपमा करेन्ट लिक भएर आगलागी भएको थियो । त्यो घटनामा दुई जना मिस्त्री घाइते भएका थिए । आगो नियन्त्रणमा लिनका लागि त्यहाँका निवासीहरू र दमकललाई पनि हम्मेहम्मे परेको थियो । यो त एउटा उदाहरण मात्र हो । उसै पनि नेपालमा प्रर्याप्त मात्रामा दमकलहरू छैनन् । त्यहीमाथि सरकारले कानुन बनाएर ठोस कदम चाल्न नसकेको अवस्था छ । तपाईंहरूले कत्तिले याद गर्नुभएको छ । वर्कसपहरूसँगै गाडीमा लाग्ने पार्टपुर्जा पसल पनि त्यससँगै जोडिएको हुन्छ । वर्कसप र पार्टपुर्जा पसलसँगै जोडिनुको कारण गाडीधनीहरूले बाहिरबाट पार्टपुर्जा खरिद गर्न नसकोस् भनेर बाहिरभन्दा बढी रकम लिएर जनता ठग्ने रणनीति हो ।

उपत्यकाका कतिपय वर्कसपहरू त विनादर्ता नै सञ्चालनमा आएका छन् । जसले गर्दा राज्यले राजस्व पनि पाएको छैन । सरकारले कुन सवारीको मर्मत खर्च कति भनेर तोकेको छैन् । जसले गर्दा वर्कसप सञ्चालकहरू आपूmखुसी रेट राखेर ठगिरहेका छन् । गाडी साहु र पार्टपसलेको जिब्रोमा सामानको रेट छ । गाडीमा थोरै समस्या आएको छ भने पनि यो बिग्रेको छ त्यो बिग्रेको छ भनेर मोटो रकम असुलिन्छ ।
कतिपय वर्कसपमा काम गर्ने कर्मचारीहरू सिकारु हुन्छन् । उनीहरूले त सवारी बनाउने नाममा झनै सबारी बिगार्ने काम गरिरहेका हुन्छन् । गाडीसाहुले सामान त किन्छन्, गाडी पनि मर्मत गर्छन् तर भ्याटबिल पाउँदैनन् । सडकको छेउमा वर्कसपहरू सञ्चालन गर्न दिँदा पैदल यात्रुहरूलाई हिँड्न पनि निकै अप्ठ्यारो भइरहेको छ । वर्कसपहरू निकै नै सानो जग्गामा सञ्चालित छन् । जसले गर्दा ट्राफिक जाम पनि निकै बढिरहेको छ । सडक नै अस्तव्यस्त देखिन थालेको छ । वर्कसपहरू उपत्यका बाहिर नसार्दा ट्राफिक जाम मात्रै होइन दुर्घटना पनि बढेको छ ।

त्यस्तै नयाँ गाडी बेच्ने अटो सोरुमहरूका कारण पनि उपत्यकामा निकै नै हुलमुल बढेको छ । हुलमुल घटाउनका लागि पनि अटो सोरुमहरू उपत्यकाबाट विस्थापन गर्नुपर्छ । रिकन्डिसनहरू पनि उपत्यका बाहिर सार्नुपर्छ । आफ्नो सवारी साधन बिक्री गर्नका लागि फुट्पाथमा राख्ने, सर्वसाधारणलाई दुर्घटनाको मुखमा धकेल्ने यी रिकन्डिसनवालाहरू पनि हुन् । सडकको पेटिमा थोत्रा गाडीहरू राख्दा उपत्यकाको सौन्दर्य कुरूप भएको छ । रिकन्डिसनहरूले पुराना गाडी खरिद ज्यादै सस्तोमा गर्छन् । अनि महँगोमा बिक्री गर्छन् । न गाडी खरिद गर्दा बिल दिन्छन् न त बिक्री गर्दा । नयाँ गाडी बेच्ने अटो सोरुमहरूले त एउटा गाडी बेच्दा दुई लाखदेखि १० लाखसम्म नाफा खान्छन् रे !

उपत्यकामा भएका अधिकांश ड्राइभिड सेन्टरले सरकारको मापदण्ड पूरा गरेका छैनन् । सानो जग्गामा ड्राइभिड सेन्टर सञ्चालन गर्ने । ड्राइभिड सेन्टरभित्रै ट्रायल दिने ठाउँ बनाउने । सरकारको निर्णय नमानी आपूmखुसी रेट राखेर जनता ठग्ने गरेका छन् । सवारी हेरेर महिनाको दुई हजारदेखि २० हजारसम्म रकम लिने । चिनेको मान्छेलाई सस्तोमा गाडी सिकाउने । १५ दिनमा गाडी सिकाउँछु भनेर आश्वासन दिने । तर दुई÷तीन महिनासम्म पनि गाडी सिकाइ नसक्ने । गाडी सिकाएबापत पैसा लिने बिल नदिने । कतिपय ड्रइभिङ सेन्टरहरू दर्ता नभइकन सञ्चालनमा आएका छन् । दर्ता भएका कतिपय ड्राइभिङ सेन्टरले नवीकरण पनि गरेको छैनन् ।

सवारी सिक्न आएको मान्छेहरूलाई लाइसेन्स हामी बनाइदिन्छौँ भनी पैसा असुल्ने । एउटा लाइसेन्स बनाउनका लागि ३० देखि ५० हजार रुपैँयासम्म लिएको पनि सुन्नमा आएको छ । यातायात व्यवस्था विभागका कर्मचारी र ड्राइभिङ सेन्टरको मिलोमतोमा त्यो रकम खाइदिने गरिएको छ । सवारी सिक्न आएको महिलाहरूलाई नराम्रो व्यवहार गर्ने । आफ्नो निजी सवारी साधन सिक्न नदिने । थोत्रा, कबाडी गाडीहरू सिकाउने गरिएको छ ।

ड्रइभिङ सेन्टरले ट्रयल लिँदाखेरि पाँच मिनेट ट्रायल दिएको पाँच सयदेखि दुई हजारसम्म रकम लिने । ट्रायल दिन राखेको सवारी भ्mयाम्पट हुने । ट्रायल दिँदा लिएको रकम राज्यको ढुकुटीमा नजाने समस्या यथावत छ । अधिकांश ड्राइभिङ सेन्टरहरू बाटो छेउमा सञ्चालित छन् । सरकारले कुन सवारी सिकेको रेट कति भनेर नतोकिदिँदा जनताहरू मारमा परेका छन् । यातायात मन्त्रालयले यति दिनमा गाडी सिकाइसक्ने भनेर तोकिदिनुपर्छ । बढी रकम असुलेको खण्डमा सञ्चालकलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।

नयाँ लाइसेन्स लिनको लागि ड्राइभिङ सेन्टरले आफ्नो लेटरप्याडमा छाप हिर्काएर प्रमाणपत्र दिनुपर्छ । सिफारिस लिनका लागि ड्राइभिङ सेन्टरको सञ्चालकलाई घुस खुवाउनुपर्छ । नेपाल सरकारले नागरिकता दिने व्यवस्था मिलायो भने लाइसेन्स दिने व्यवस्था किन अरूको हातमा सुम्पियो ? एउटा लाइसेन्सका लागि १०/२० हजार रुपैयाँ घुस खुवाउनुपर्ने किन ? ड्राइभिङ सेन्टरहरू झोलामा बोकेको लेटरप्याड बेचेर करोडपति बनिरहेका छन् ।

ऐन कानुन अनुसारका मापदण्ड पूरा गरेपछि लाइसेन्स पाउनु जनताको अधिकार होइन र ? कतिपय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले घरैबाट सवारी चलाउन सिकेका हुन्छन् । अनि उनीहरूले चाहि लाइसेन्स नै नपाउनु ? कबाडी संकलन गर्ने गोदामहरूलाई तत्कालै उपत्यका बाहिर सार्नुपर्छ । यस्ता गोदामका कारण उपत्यका नै फोहोर देखिन थालेको छ । कबाडीहरूले कौडीको भाउमा सामानहरू किन्छन् । त्यही सामान भारतमा लगेर रि–साइकल गरेर नेपाल पठाउँछन् । फेरि त्यही सामान हजारौँ रुपैयाँमा हामीलाई नै बेच्छन् । कबाडी संकलन गर्ने गोदामहरूले राज्यलाई कर पनि तिरेको छैनन् । यिनीहरू महानगरपालिकामा दर्ता पनि भएका छैनन् ।