निस्क्रिय निक्षेपले उठाएको वित्तीय सवाल

मुलुकको केन्द्रीय बैंकको वित्तीय अवधारणाअनुसार लामो समय सम्म चलन—चल्तिमा नआएका निक्षेपलाई निस्क्रिय निक्षेप भनिन्छ । व्यक्ति, समुदाय वा संस्थाज्ञ्संकाय विशेषको चलन चल्तीमा नआएको बैंकिङ निक्षेपलाई निस्क्रिय ठहर गरी सरकारीकरण गर्ने प्रयोजनको लागि चालिने काम कारबाहीको व्यवस्थापन नेपाल राष्ट्र बैंकले सुरू गरेको छ । राष्ट्र बैंकको यो प्रयासले सम्बद्ध क्षेत्रमा द्धिविधा उत्पन्न भएको छ । किनकि, सुरक्षित अवस्थामा रहने गरेको वित्तीय निक्षेपलाई निश्चित सीमा निर्धारण गरी अपवादबाहेक अन्य अवस्थामा राज्यले आफ्नो मातहतमा ल्याऊन खोज्नु वित्तीय नैतिक मान्यता विपरितका अलोकतान्त्रिक कदमहरू हुन् ।

वित्तीय समूहमा अवलम्बन गर्न खोजीने यस प्रकारका व्यवहारहरू नेपाल राज्यको गणतन्त्रतात्मक संविधान (२०७२) को भावना एवं मर्मविपरीतका कदमहरू हुन् । यस प्रकारका गतीविधीले बैकिङ क्षेत्रमा संकुचनको अवस्था पैदा हुन्छ । जसका कारण आर्थिक अराजगताको अवस्था तयार हुनेछ । यद्यपि कुनै पनि तवरबाट निस्क्रिय मानिएको निक्षेपलाई नविकरण गरीएको रहेछ भने, उक्त व्यवस्था आकर्षण रहने छैन भन्ने भएबाट झिनो रूपमा भए पनि राहत व्यवस्थापनको महसुस गर्न सकिनेछ । चलन­चल्तिमा नरहेको निक्षेपलाई सीमा निर्धारण गर्दै सरकारीकरण गरीने रणनीतिलाई व्यवहारमा ल्याउन खोज्ने रणनीतिक योजनाले वित्तीय विश्वासमा कमि आई विलखबन्दको परिस्थिति निमार्ण हुनेछ ।

जुन वित्तीय समुदायको लागि निकै नै चिन्ताको विषय हो । समग्रमा यस प्रकारका गतीविधिले ग्राहक— वित्तीय समूहबीच विश्वासको संकट निम्त्याउनुको साथै यस क्षेत्रको साखमा थप अन्योलता सिर्जना गर्ने बाहेक अन्य केही पनि हात लाग्ने देखिदैन । किनकि, आर्थिक उदारीकरणको युगमा संकुचित भावनाबाट अभिप्रेरित भई कार्य गर्न खोज्ने हो भने यसको नतिजा भयाभय हुन जानेछ । जसका कारण सम्पूर्ण वित्तीय समुदाय नै धराशायी बन्न सक्ने डरलाग्दो अवस्था सिर्जना नहोला भन्न सकिँदैन ।

जसले केही हदसम्म नागरिकको व्यक्तिगत सम्पत्ति माथिको अधिकारलाई कुण्ठित गर्न खोजेको भान प्रतित हुनेछ । किनकि, विश्वको कुनै पनि लोकतान्त्रिक आचरण अँगाल्ने राज्यले कुनै पनि बहानामा नीजि सम्पतीमा अकुंश लगाउन सक्दैनज्ञ् मिल्दैन । निक्षेपको सामान्य सिद्धान्त विपरितको प्रस्तुत व्यवहार यदि कर्जाको सन्दर्भमा पनि लागू गर्ने हो भने त्यसले बैकिङ क्षेत्रमा पार्ने ऋणात्मक प्रभावको बारेमा अध्ययन गरेपश्चात् मात्रै निस्क्रिय निक्षेप सरकारीकरणको रणनीतिलाई व्यवहारतः लागू गर्दा न्यायसंगत मान्न सकिनेछ ।

भनाइको तात्पर्य यदि कुनै व्यक्ति वा समुदाय विषेशले कुनै प्रयोजनको लागि लिएको कर्जाबापतको रकमको सावाँ र सोमा लाग्ने ब्याजसहितको रकम तोकिएको अवधिभित्र भुक्तान नगरेको अवस्थामा उक्त कर्जा माफि मिनाहाका लागि सम्बद्ध बैकिङ क्षेत्र तयार हुन्छन् भने, निस्क्रिय निक्षेप सरकारीकरण गर्न वाधा अवरोध खडा हुने छैन । किनकि, निक्षेपको हकमा सीमा निर्धारण गर्नेले कर्जा मिनाहा गर्ने कार्यमा सीमा निर्धारण गर्न किन कन्जुस्याइँ गर्ने भन्ने मूल यक्षप्रश्न यहाँनिर खडा हुने देखिन्छ । वित्तीय अवधारणा अनुसार कर्जा र निक्षेषपमा कुनै विभेद रहनु हुँदैन ।

मूलतः केन्द्रीय बैकको मुख्य धर्म भनेको आम नागरिक समुदायको वित्तीय क्षेत्रमा रहँदै आएको चल—अचल सम्पतीकोे सुरक्षालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखी संरक्षण प्रदान गर्नु हो । जसका लागि वेलाबखत नागरिक भावना अनुकुल रहने गरी आवश्यक नीति, निर्देशन एवं निर्देशिका तयार गरिने कार्यलाई अवश्य पनि अन्यथा लिन मिल्दैन ।

यद्यपि, नागरिक भावनाविपरित संकुचीत वित्तीय नीतिलाई पछ्याउँदै यथार्थमा नागरिकको निक्षेपलाई राज्यको ढुकुटीभित्र भित्र्याउन खोज्ने रणनीतिक योजनाले यस क्षेत्रमा पर्न सक्ने सम्भावित दूरगामी नकारात्मक प्रभावका बारेमा विशेष शर्तकता अपनाई कार्य गर्नाले समस्त वित्तीय क्षेत्रको सम्बर्धन, प्रवद्र्धन तथा सुधारमा रचनात्मक सहयोग पुग्नेछ ।

सक्रिय वा निस्क्रिय भन्ने कुरा कानुनत एवं व्यवहारत अमिल्दो देखिन्छ । जुन नागरिक समाजको भावना तथा मर्मविपरीतको संकुचीत संस्कृतिको एक पाटोे मात्र हो । वित्तीय समूहको लागि आवश्यक पर्ने रकम संकलन गर्ने विविध विधिहरूमध्ये यसलाई एक मान्न सकिनेछ । तथापि, नागरिक हित प्रतिकुल रहने व्यवहारले आर्थिक दुर्घटनाको सम्भावनालाई कुनै पनि हालतमा नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । यसले निश्चित रूपमा तरलिकृत वित्तीय अवस्था पैदा गर्न थप मद्दत पु¥याउने छ ।

अतः यस प्रकारका कदमहरू कहिलेकाहँ प्रत्योपादक साबित हुन सक्छन् । ग्राहकबिनाको वित्तीय क्षेत्र कल्पनाबाहिरको कुरा हो । तसर्थ, यी दुवै समूहको अनुन्याश्रीत सम्बन्ध विस्तारबाट नै सम्बद्ध वीत्तीय क्षेत्रको सुन्दर भविष्यको सुनिश्चितता प्रदान गर्न कहिँ कतैबाट बाधा विरोध रहने छैनभन्दा फरक नपर्ला ।

बैकिङ प्रणालिमा लामो समय देखिन रहँदै आएको असान्दर्भिक खर्चमा मित्तव्ययिता अपनाउने नीतिअनुरूप निक्षेप फर—फारखका खातिर अवलम्बन गरिने यस प्रकारका कार्य समय सापेक्ष नहुनुको साथै असान्दर्भिकसमेत रहेको छ । सुरक्षित अवस्थामा रहने गरेको वित्तीय निक्षेपहरू विविध कारणवश प्रयोगमा ल्याउन नसकिएकै कारण सरकारीकरण हुने अवस्था पैदा हुने हो भने निक्षेप वा नराख्नुको कुनै अर्थ रहदैन । बचतस्वरूप रहन आएको रकमलाई नै निक्षेपकर्ताले यस क्षेत्रमा सुरक्षित अवस्थामा राखेका हुन् ।

सुरक्षित अवधारणा अनुकुलको व्यवहार कायम गर्न सकिदैन भने अन्य वैकल्पिक उपायहरू अपनाउन सम्बद्ध निक्षेपकर्ता थप जागरूक हुनुपर्ने देखिन्छ । प्रस्तुत अवस्थापश्चात्ः निक्षेप न्यूनीकरणको अवस्था तयार भई अभिवृद्धिको लागि वित्तीय समूहबीच अस्वस्थ्य ब्याज वृद्धिको प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण तयार हुन जानेछ । जसले यस क्षेत्रमा थप अन्योल्यता कायम गर्नेछ । किनकि, वर्तमान परिपेक्षमा अनेकन वित्तीय सुरक्षा चुनौती थपिएको हुदा ग्राहकवर्गलाई थप मानसिक तनावमा पार्ने कुनै पनि कार्यले पूर्णता प्राप्त गर्न सक्दैन ।

निस्क्रिय निक्षेपलाई वित्तीय समूहले जहिले पनि सुरक्षित सम्पतीको रूपमा लिने हँुदा कहिलेकाहिँ दुई पक्षबीच विवाद उत्पन्न हुने जाने देखिन्छ । यद्यपि, यस प्रकारका रकम पनि बैकिङ सम्पत्ति नभई नागरिकको सम्पत्ति भएको आधिकारिक तथ्यलाई सहजै भुल्न मिल्दैन ।

प्रस्तुत विषयमा १० वर्षसम्म लगातार चलनचल्तीमा नआएका निक्षेपकर्ता महानुभावको सूची तयार गरी आर्थिक वर्षको सुरुवातमा नै मुलुकको केन्द्रिय बंैकलाई हरेक वित्तीय क्षेत्रले अनिवार्य रूपमा सूचित गर्नुपर्ने व्यवस्था कायम गरिएको छ । यसले केहि हदसम्म सम्बद्ध निस्क्रिय निक्षेपकर्ताको वास्तविक स्थितिे लेखाजोखा गर्न सहज हुनेछ । तर, प्रस्तुत व्यवहारले मात्र निक्षेपकर्तालाई न्याय प्रदान गर्न सम्भव रहँदैन ।

तसर्थ, यस प्रकारका निक्षेपकर्ताको न्यायका लागि सम्बद्ध पक्षको नाम, थर एवं वतनका आधारमा पत्राचार गर्ने रणनीतिलाई पालना गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यसको सकारात्मक पक्ष भन्नु नै सम्बन्धित पक्षको हालको अवस्था पहिचान गर्न सहज हुने देखिन्छ । यदि, कथमकदाचित बसाइसराइ वा मृत्यु भएकै रहेछ भने पनि यथास्थिति पहिचान गरी सरोकारवाला पक्षलाई निक्षेप हस्तान्तरण गर्ने कार्यमा सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्न वित्तीय समूह सक्षम रहनेछ भन्ने विश्वास लिन सकिनेछ । यो नै वित्तीय ग्राहकको अमूल्य विश्वासको अनुपम नमुनासमेत हो ।