नागरिकताको पर्खाइमा हजारौँ

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि वंशजको नागरिकता लिनेको ठूलो संख्या अन्यौलमा परेको छ । जन्मको आधारमा नागरिकता लिएकाको सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिन सर्वोच्चले रोक लगाएपछि उनीहरू अन्यौलमा परेका हुन् ।

गृहमन्त्रालयको परिपत्रपछि चैत १९ गतेबाट अहिलेसम्म करिब १२ हजारले वंशजको नागरिकता लिईसकेका छन् । अझै कयौँ लाइनमै रहेका बेला सर्वोच्चले रोक्का गरिदिएको छ । प्रक्रिया पूरा गरेर नागरिकता लिन लाम बसेका युवायुवती बुधबार हरेक जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाट निराश भएर फर्किएका छन् ।

उनीहरूले स्थानीय तहबाट सिफारिस लिएर आएका थिए । सरकारले संविधानअनुसार परिपत्र गरेको बताउँदै आएपनि विभिन्न क्षेत्रबाट यसले विदेशीलाई नागरिकता दिने बाटो खोलेको आरोप लगाउँदै आइरहेका थिए । यसबीचमा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा तत्काल सो परिपत्र कार्यन्वयन नगर्नु भनेपछि रोक्का भएको हो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सुष्मलता माथेमाको इजलासले मंगलबार गृहको परिपत्रका आधारमा नागरिकता वितरण नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएपछि वितरण रोकिएको हो । यसअघिका दुईथरी आदेशले अन्योल भएकाले नागरिकता मुद्दा पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश दिँदै न्यायाधीशद्वयले त्यतिन्जेलका लागि परिपत्र कार्यान्वयनमा रोक लगाएका हुन । सो आदेशपछि मोरङमा मात्र टोकन लिइसकेका २४ सयभन्दा बढीको नागरिकता रोकिएको छ । जन्मसिद्ध नागरिकका तीन हजार नौ सय १० जना सन्तानले वंशज नागरिकता लिइसकेका छन् ।

गृहको परिपत्रका आधारमा दिइने नागरिकता दिनमा एक सय ५० जनालाई मात्र दिन टोकन वितरण गरिएको थियो । तर, पछि घटाएर दिनमा एक सय वटा मात्र टोकन वितरण गरिएको थियो । चैतमा वितरण भएको टोकन बिहीबार सकिँदै थियो । पुरानो टोकनका तीन सय र नयाँ टोकन लिएका २१ सय गरी २४ सय जना नागरिकता पाउने पालो पर्खिरहेका थिए ।

उता झापामा पनि नागरिकता लिनेको भिड उल्लेख्य थियो । त्यहाँ त भारतीयलाई नागरिकता दिन जनप्रतिनिधिले नै सिफारिस गरेको खुलेको छ । आर्थिक प्रलोभनमा वा के कारण खुल्न सकेको छैन । केचनाकवल गाँउपालिका–२ का वडाध्यक्षले भारतीय नागरिकलाई नागरिकता दिन सिफारिस गरेको खुलेपछि जिल्ला अदालतबाट प्रहरीले पक्राउ पुर्जी जारी गरिसकेको छ ।

झापा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पनि अस्वाभाविक रूपमा नागरिकता लिनेको भीड बढेको थियो । गृहको परिपत्र आएपछि त्यहाँ नागरिकता लिनेको संख्या ठूलो थियो । ८० देखि एक सय जनासम्मले दैनिक नागरिकता पाउँदै आएका थिए । तर, अहिले रोक्का भएपछि उनीहरू मारमा परेका छन् ।

उता, पश्चिम नवलपरासीमा प्रक्रियामा रहेका करिब सात सय नागरिकता रोक्का गरिएको छ । नागरिकता प्राप्तिका लागि बिहान सात बजेदेखि नै निवेदकको कार्यालयमा भीड बढेको थियो । भीड बढेपछि प्रशासनले टोकनको व्यवस्था गरेको थियो । त्यसरी टोकन लिएर नागरिकता पाउने पर्खाइमा ६ सय ८७ निवेदक रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत ज्योतिराज अर्यालले बताए । जसमा जिल्लाबाट चार सय र इलाकाबाट दुई सय ५७ निवदेन संकलन भएका छन् । अदालतको आदेशले रोक्का भएको जानकारी नपाएर अहिले ५०–६० जना नागरिकता लिन कार्यालयमा आउने गरेका छन् ।

इलाका र जिल्लाबाट दैनिकजसो एक सय बढी नागरिकता वितरण हुने गरेको थियो । अहिलेसम्म जिल्लाबाट पाँच सय २३ र इलाकाबाट दुई सय ८७ गरी कुल आठ सय १० जन्मको आधारका नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता प्रदान गरिएको प्रशासकीय अधिकृत अर्यालले बताए । नागरिकता पाउनेमा सबैभन्दा बढी पुरुषको संख्या पाँच सय ५३ छ ।

त्यसैगरी पूर्वी नवलपरासीमा ८३ वटा नागरिकता वितरण गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपकराज नेपालले बताए । पश्चिम जिल्ला तराई क्षेत्रमा रहेकाले जन्मको आधारमा नागरिकता लिनेको संख्या बढी छ । पूर्वी नवलपरासी भित्री मधेस र पहाडी क्षेत्रमा रहेको छ । अन्तरिम संविधान र नागरिकता ऐन २०६३ को व्यवस्थाअनुसार २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनअगाडि खटिएको नागरिकता टोलीबाट देशैभर एक लाख ७० हजार ४२ जनाले जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका थिए । तिनका सन्तान नागरिकता प्राप्तिका लागि प्रतीक्षारत छन् ।