गणतन्त्रमा भासिएको परराष्ट्र नीति !

सरकार फेरिए पनि परराष्ट्र सम्बन्धमा कुनै असर नपरोस् भनेर दक्ष, विज्ञ तथा अनुभवी व्यक्तिलाई राजदूत बनाउनुपर्नेमा अहिले सरकार फेरिनासाथ राजदूत फिर्ता बोलाइहाल्ने र आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गरिहाल्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ ।

कुनै देशले अन्य देश र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँगको सम्बन्धलाई निर्देशित गर्न विभिन्न रणनीति प्रयोग गर्ने तरिका नै परराष्ट्र नीति हो । अझ स्पष्ट भन्ने हो भने कुनै पनि देशले विश्वसामु व्यक्त गर्ने रणनीतिक भाषा नै परराष्ट्र नीति वा विदेश नीति हो । यसमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, सैन्य रणनीति, विदेश व्यापारजस्ता विषयहरू समेटिन्छन् ।

नेपालको सम्बन्धमा हामीले सन्तुलित र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अबलम्बन गर्दै आएका छौँ । नेपालको संविधानको धारा ५१ मा राज्यका विभिन्न नीतिबारे उल्लेख छ । धारा ५१ को खण्ड ‘ड’ मा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसम्बन्धी नीति छ । जसमा ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न क्रियाशील रहँदै संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्व शान्तिको मान्यताका आधारमा राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने’ उल्लेख छ ।

तर, नेपालले परराष्ट्र नीतिलाई महत्व नदिँदा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको हैसियत खस्किँदो अवस्थामा पुगेको छ । अहिलेका शक्ति राष्ट्र भनिने मुलुकहरूसामु कुनै समय नेपालको जुन हैसियत थियो, त्यो अहिले देखिँदैन । हाम्रै परराष्ट्र नीति कमजोर हुँदा ती मुलुकले हाम्रो महत्वलाई बेवास्ता गर्दै गएको परराष्ट्रविद्हरू बताउँछन् ।

कुनै देशको कुनै पार्टीको सामान्य कार्यकर्ताले नेपालको अनौपचारिक भ्रमण गर्दा यहाँको राष्ट्र प्रमुखसम्म सीधै पहुँच राख्छ । तर, नेपालका तर्फबाट औपचारिक हुने गरेका मन्त्री स्तरीय भ्रमणमा त्यहाँका उच्चस्तरीय नेता तथा सरकार प्रमुखहरूलाई भेट्न फलामको चिउरा चपाउनुभन्दा साह्रो पर्ने अवस्था देखिनुले हाम्रो परराष्ट्र नीतिको नांगो रूपलाई छरपष्ट पारेको छ ।

पूर्वराजदूत तथा परराष्ट्रविद् जयराज आचार्य २०६३ सालपछि नेपालको परराष्ट्र नीति खस्किएर ‘बटम लाइन’मा पुगेको बताउँछन् । बहुदलीय व्यवस्था हुँदै गणतन्त्रसम्म हामीले नै ल्याएको व्यवस्था भए पनि हाम्रा राजनीतिक नेतृत्वहरूले परराष्ट्र नीतिलाई निकै हल्का रूपमा लिँदा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा राष्ट्रको गरिमामाथि नै आँच आएको आचार्यको बुझाइ छ । ‘हुन त यो व्यवस्था हामीले नै ल्याएका हौँ, तर हामीले नेतृत्वमा पु¥याएकाहरूले परराष्ट्र मामलाका विषयलाई गहन रूपमा नलिइदिँदा हाम्रो परराष्ट्र नीति भासिएर ‘बटम लाइन’मा पुगेको छ,’ आचार्य भन्छन् ।

तथ्यांक पल्टाएर हेर्ने हो भने गणतन्त्रपछिको समयमा नेपालमा रहेका विदेशी कूटनीतिक नियोग तथा राजदूतावासहरूले आफ्नो सक्रियता घटाउँदै लगेका छन् । यसको अर्थ स्पष्ट छ– उनीहरूको नजरमा नेपाल प्राथमिकतामा पर्दैन । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँगको सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्न नसक्दा र हामीले अंगिकार गरेको परराष्ट्र नीति कार्यान्वयन गर्न नसक्दाको परिणाम अहिले देखिँदै छ ।

पञ्चायतकालमा संयुक्त राष्ट्रसंघबाट विशिष्ट पदाधिकारीको टोली नेपाल आएको थियो र उनीहरू राजा वीरेन्द्रलाई भेट्न चाहन्थे । तर, त्यसबेलाको परराष्ट्र मन्त्रालयले उनीहरूको आग्रह सीधै खारेज गरिदिएको थियो । तर, अहिले अवस्था कहाँसम्म छ भने, सामान्य तहका विदेशी प्रतिनिधि औपचारिक वा अनौपचारिक रूपमा आएर सीधै राष्ट्र प्रमुखसम्मलाई भेट गर्छन् । तर, परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारीसमेत हुँदैन । यसले पनि पुष्टि हुन्छ, अन्य मुलुकले नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई वास्ता गर्नै छाडिसके ।

परराष्ट्रविद् आचार्यका अनुसार २०४६ सालपछिको बहुदलीय व्यवस्था र गणतन्त्रपछि नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई ध्वस्त बनाउने श्रेय हाम्रा राजनीतिक दलहरूलाई जान्छ । २००८ सालमा प्रधानमन्त्री बनेका मातृकाप्रसाद कोइराला २०१८ सालमा अमेरिकाको राजदूत भएर गएका थिए । देशको प्रधानमन्त्री भइसकेका कोइरालालाई अमेरिकाको राजदूतमा नियुक्त गर्ने राजा महेन्द्रको सोचले परराष्ट्र नीतिको महत्वलाई झल्काउँछ । तर, अहिले त्यो सोच र मानसिकता हाम्रा राजनीतिक दलहरूमा देखिँदैन । राजदूतहरू अहिले राजनीतिक भागबन्डाको माध्यम बनेका छन् । विभिन्न मुलुकमा राजदूत पठाउँदा विज्ञता र कूटनीतिक क्षमतालाई हेर्नुपर्नेमा गणतन्त्र स्थापनापछिको समयमा पार्टीका कार्यकर्ता नियुक्त गर्ने परम्परा बसालिएको छ ।

देशमा सरकार फेरिए पनि अन्य देशसँगको परराष्ट्र सम्बन्धमा कुनै असर नपरोस् भनेर परराष्ट्र मामिलामा दक्षता हासिल गरेका विज्ञ तथा अनुभवी व्यक्तिहरूलाई राजदूत बनाउने हाम्रो प्रचलन थियो । अझ भनौँ यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास नै हो । तर, अहिले अवस्था कस्तो बनेको छ भने, जुन पार्टी सरकारमा आयो, देशको परराष्ट्र मामलाको विषय उसैको हो भने जस्तो देखिन्छ । अघिल्लो सरकारले बनाएका राजदूतलाई फिर्ता बोलाइहाल्ने र आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गरिहाल्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ । यसले गर्दा हरेक पटक सरकार फेरिँदा परराष्ट्र नीतिमा पनि असर परेको छ । पछिल्लो रुस–युक्रेन युक्रेन युद्धमा अन्तराष्ट्रिय मञ्च विशेष गरी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभामा नेपालको पटक–पटक फेरिएको अडानले अहिलेको परराष्ट्र नीतिको ढुलमुलेपन स्पष्ट गर्छ ।

गणतन्त्रपछिका थरिथरि सरकारका परराष्ट्र नीतिमाथिको लापरबाहीका कारण आज परराष्ट्र सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको भूमिका र महत्व साँघुरिँदै गएको छ । फलतः नेपाल आफूले संस्थापक सदस्यको हैसियतमा अघि बढाएको असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलको सिद्धान्तको बाटोबाट क्रमशः विमुख हुँदै छ ।