यथार्थको धरातल र महत्वाकांक्षाको मापन

नागरिकको अवस्थामा अपेक्षित सुधार हुन नसक्दा व्यवस्थालाई नै दोषी देख्नु उपयुक्त र वाञ्छनीय होइन

इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा जनअधिकार र आत्मसम्मानका लागि जनताले गरेका संघर्ष, विद्रोह र आन्दोलनको पृष्ठभूमि र जनताको चाहना, आकांक्षा र सहभागितामा भएको २०६२÷२०६३ को जनआन्दोलन नै गणतन्त्र स्थापनाको मुख्य आधार बन्यो । जनाकांक्षा र जनअपेक्षाअनुरूप नै २०६५ साल जेठ १५ गतेको संविधानसभाको पहिलो बैठकले ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ घोषणा गरेको थियो ।

२०७२ असोज ३ मा संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी भएपछि संवैधानिक र व्यावहारिक अभ्यास समेतले नेपालमा गणतन्त्र संस्थागत हुन पुग्यो । देश शासन व्यवस्थाको नयाँ चरण र नयाँ युगमा प्रवेश ग¥यो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बहुलवादी र बहुल विचारले ठाउँ पाउने व्यवस्था भएकाले आफ्ना विचार र अभिव्यक्ति नागरिकले राख्नु स्वाभाविकै हो । भिन्न विचार आउँदैमा अन्यथा सोच्ने, बुझ्ने कुरा होइन । मूलतः सार्वभौम जनता नै सबै कुराको निर्णायक शक्ति हुन् ।

हाम्रो गणतन्त्रको अभ्यास पनि त्यति लामो छैन । मूलतः नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि २०७४ सालमा भएको स्थानीय, प्रदेश र संघीय निर्वाचनपछि मात्र ठोस र कार्यगत रूपमा संवैधानिक व्यवस्था क्रियाशील भयो । यो अवधि भनेको नितान्त छोटो अवधि हो । कतिपय कानुनी व्यवस्था र संरचनागत कुराहरू अझै पनि निर्माण हुन बाँकी छन् र सशक्त रूपमा कार्य हुन सकिरहेको छैन । अभ्यास, कमीकमजोरी सुधार्दै, गर्दै जाने हो र परिष्कृत बनाउँदै जाँदा गन्तव्यमा पुगिने हो । एकै पटक गन्तव्यमा पुगिएन भन्ने कुरा महत्वाकांक्षा र अपेक्षाको विषय होला । व्यवहारतः गन्तव्य र उद्देश्य अनुरूप हाम्रो क्रियाकलाप अघि बढेकै छन् जस्तो लाग्छ । गति सुस्त र चाहेजस्तो हुन नसक्नु बेग्लै कुरा ।

जसबाट जति अपेक्षा गरिन्छ, उसैप्रति आलोचना र असन्तुष्टि पोखिनु मानवीय स्वभाव हो । विकास र प्रविधिले फट्को मारेको विश्व व्यवस्थामा हाम्रा नागरिक चेतना र अपेक्षा उच्च छ । हाम्रो क्षमता र साधन स्रोतले ती अपेक्षा र आकांक्षा पूरा गर्न सकिरहेको छैन । तर, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धितर्फ पर्याप्त काम हुन नसक्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकिरहेको छैन । आमनागरिक र विशेष गरी युवा वर्गमा निराशा बढ्दो छ ।

समाज रूपान्तरण र समृद्धिको बाटो राम्ररी पकड्न नसक्दा नै नकारात्मक टिप्पणी र भाष्य निर्माणले प्रश्रय पाइरहेको जस्तो लाग्छ । नागरिकको अवस्थामा अपेक्षित सुधार हुन नसक्दा व्यवस्थालाई नै दोषी देख्नु उपयुक्त र वाञ्छनीय होइन । आजको चुनौती व्यवस्थाको होइन, नागरिकको अवस्थामा सुधार र परिवर्तनको हो भन्ने देखिन्छ, बुझिन्छ । अवश्य पनि नेतृत्व गर्नेले जस÷अपजसको भार बोक्नुपर्ने हुँदा संवेदनशील भएर जनअपेक्षा र निराशा चिर्दै देशलाई समृद्धि र अग्रगमनतर्फ लैजानु आजको आवश्यकता हो ।