गणतन्त्र संस्थागत गर्न देखिएका अवराेध

गणतन्त्रको अभ्यासका क्रममा देखिएका कमजोरीलाई जबरजस्त रूपमा व्यवस्थाविरोधी देखाउन खोजिएको छ ।

महान् ‘जनयुद्ध’लगायत विभिन्न कालखण्डमा चलेका नेपाली जनताका महान् आन्दोलन र बलिदानबाट केन्द्रीकृत सामन्तवादी राज्यसत्ताको अन्त्य गर्दै गणतन्त्र स्थापना गर्न सफल भयौँ । अग्रगामी सोच राख्ने र यथास्थितिवादी चिन्तनबीच लामो संघर्षपछि सहमतिका आधारमा संविधान जारी भयो । तत्कालीन परिस्थितिमा अधिकतम उपलब्धि हासिल गर्दै समावेशी, संघीय, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी गर्न सफल भयौँ । यद्यपि, हामीले शासकीय संरचना र उपेक्षित, उत्पीडित वर्ग तथा समुदायका अधिकारसँग सम्बन्धित कतिपय विषयमा फरक मत राखेका थियौँ ।

हामी २५० वर्षभन्दा बढी समयदेखि एकात्मक सामन्तवादी राज्य संरचनामा थियौँ । त्यसर्थ गणतन्त्रको अभ्यास गर्ने क्रममा संविधान कार्यान्वयनका लागि राज्यका नियम, कानुन, संरचना, परिपाटी सबै क्षेत्रमा गुणात्मक परिवर्तनको अनिवार्यता थियो । तर, संविधान कार्यान्वयनको दिशामा संसद्वादी दलहरू इमानदार बन्न सकेनन् । संविधानले परिकल्पना गरेअनुरुप ३ वटै तहको अधिकार क्षेत्र बाँडफाँटका लागि कार्यविस्तृतीकरणको नीतिगत व्यवस्थालाई मूर्त रूप दिन सकेनौँ ।

हाम्रो जोड संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माणमा थियो । तर, दलाल र बिचौलियाहरूको स्वार्थ नमिलेपछि हामी सरकारबाट बाहिरिनुप¥यो र अहिले यी सबै काम अलपत्र परेका छन् । जसले गर्दा शिक्षक, कर्मचारीलगायत हरेक तह र तप्का आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको छ ।

संविधानले सिंहदरबारको अधिकार गाउँघरमा त पु¥यायो, तर त्योअनुरुप कानुनी, नीतिगत र संरचनागत आधार बन्न नसक्दा पुनरुत्थानवादीहरूले प्रश्न उठाउने मौका पाए । यसर्थ हामीले गणतन्त्रलाई अझै संस्थागत गर्न सकेका छैनौँ । संविधानलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्न सकिए मात्रै गणतन्त्र परिपक्व हुन्छ । स्थानीय तह, प्रदेश र संघले संविधानअनुरुप स्रोत, शक्ति र अधिकारको निर्बाध उपभोग गर्न पाएपछि बल्ल हामी गणतन्त्रलाई पूर्ण आकारमा देख्न सक्छौँ । यसको समीक्षा गर्ने ठाउँमा पुग्छौँ । यो एउटा पक्ष भयो ।

हामीले संविधान निर्माणको क्रममा नै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्र प्रमुख र पूर्ण समानुपाति निर्वाचन प्रणालीको मुद्दा उठाएका थियौँ । संविधान जारी हुँदा फरक मतका रूपमा यो दर्ज छ । अहिले आएर हामीले उठाएको मुद्दा सही थियो भन्ने पुष्टि भएको छ । हामी यति खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीमा छौँ कि सामान्य जनताले चुनाव लड्ने आँट नै गर्दैनन् । अनि यसले संस्थागत, राजनीतिक र नीतिगत भ्रष्टाचार मौलाउँछ । चुनाव लड्न जे पनि गर्नैपर्ने, मन्त्री बन्नैपर्ने, सांसद बन्नैपर्ने अनि पदमा पुगेपछि स्वार्थ समूहको चंगुलमा पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

त्यसैले संविधान संशोधन गर्ने हो भने राजनीतिक स्थायित्वका लागि या देखापरेका अन्य समस्या हल गर्न थ्रेसहोल्ड समाधान होइन, बरु प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्र प्रमुख, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जानुपर्छ । यसले मात्रै संविधानको सही कार्यान्वयनमार्फत गणतन्त्रलाई अझ उन्नत गणतन्त्रमा, जनताको गणतन्त्रमा सुदृढ गर्न सकिन्छ ।

एउटा गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने पक्ष के हो भने गणतान्त्रिक नेपालको संविधान कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक दल र नेतृत्व जसरी संवेदनशील भएर लाग्नुपथ्र्यो, त्यो हुन सकेन । यसले गर्दा प्रतिक्रियावादी र पुनरुत्थानवादी तत्वहरूले यो भन्ने मौका पाएका छन् । उनीहरूले संविधान कार्यान्वयन र गणतन्त्रको अभ्यासका क्रममा देखिएका कमजोरीलाई जबरजस्त रूपमा व्यवस्था विरोधी देखाउन खोजेका छन् । गणतन्त्रप्रति जुन स्तरमा अपनत्व ग्रहण गरेर यसलाई सफल बनाउन लाग्नुपर्ने हो, त्यो स्तरको प्रतिबद्धता र संवेदनशीलता परम्परागत संसद्वादी दलहरूबाट देखिएन । इतिहासमा गणतन्त्र नचाहने तत्वहरूले शीर उठाउने मौका पाएका छन् । पछिल्लो समयमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)को गठबन्धन सरकारका गतिविधिहरूले यो भाष्य निर्माण गर्न झनै भूमिका खेलेको छ ।