पूर्वअर्थमन्त्रीहरूको नजरमा बजेट
प्रतिफल नआउने गरी कनिका छरेजसरी विनियोजन गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य भएको छ । ३ करोडको सीमा लगाएर ४ हजार आयोजना घटाइएको छ । तर, नीति कार्यक्रमका केही विषय भने समेटिन सकेनन् । – डा. प्रकाशशरण महत
महत्वाकांक्षी बजेट आयो । राजस्व परिचालनमा चुनौती छ । १३ खर्ब १५ अर्ब राजस्व अनुमान र ५ खर्ब ८२ अर्ब अनुदान गरी १९ खर्ब उठ्नुपर्छ । तर, ११ खर्ब हाराहारीभन्दा उठ्ने छाँट छैन । – सुरेन्द्र पाण्डे
परम्परागत र कपिपेस्ट बजेट आयो । तर, नारा कम रहेछन् । समग्र अर्थतन्त्र, अर्थ प्रणालीकै पुनर्संरचना गर्नुपर्नेमा त्यो स्तरबाट आएन । – जनार्दन शर्मा
निजी क्षेत्रको नजरमा बजेट
बजेटले निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ । लगानीको वातावरण बनाएको छ । पर्यटन क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरेको छ । हामी उत्साहित छौँ । राजस्व लक्ष्य भने महत्वाकांक्षी छ । – चन्द्र ढकाल, अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
बजेटले उद्योगीहरूको मनोबल बढाएको छ । निजी क्षेत्रमा सहुलियतको कुुरा गर्नु सकारात्मक छ । धेरै विषयमा निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्ने भनिएको छ । यसले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने छ । – रोहित गुप्ता, उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ
बजेटले पुराना योजना समेट्न सकेन । निर्माण क्षेत्रमा रहेका कानुनी व्यवधान बजेटले समाधान गर्ने अपेक्षा थियो । बजेटले झन्झटिला ऐन–नियम परिमार्जन गर्ला भन्ने थियो, त्यो गर्न सकेन । – रवि सिंह, अध्यक्ष, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ
महत्वाकांक्षी बजेट आएको छ । कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । बजेट कार्यान्वयन हुन मौद्रिक नीति पनि त्यही अनुरुप आउनुपर्छ । यद्यपि, बजेटसँग निजी क्षेत्र सकारात्मक छ । – कमलेश अग्रवाल, अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कर्मस
दलहरूको नजरमा बजेट
बजेट धेरै उत्ताउलो र गैरजिम्मेवार छैन । तर, बजेट फुकाएर ल्याउने र माघमा सुकाउने प्रवृत्ति दोहोरिने चिन्ता छ । राजस्व र खर्च अनुमान विश्वास गरिहाल्न सक्ने छैन । – स्वर्णिम वाग्ले, रास्वपा
केही पपुलिस्ट र अव्यावहारिक विषय छन् । केहीमा शीर्षक छ, रकम छैन । दिनुपर्ने विषयमा सरकारले प्राथमिकता दिएको देखिएन । – राजेन्द्र पाण्डे, नेकपा एस
बजेट कर्मकाण्डी छ । खास नयाँ कुरा छैन । निर्देशिकामा आउनेजस्तो पुरातनवादी बजेट हुँदाहुँदै पनि इभीमा भन्सार नबढाउनु सकारात्मक छ । – ज्ञानेन्द्र शाही, राप्रपा
विगतकै धेरै कुरालाई निरन्तरता दिइएको छ । सबै क्षेत्रलाई छोएको छ । २५ प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयन भए राम्रो हुन्थ्यो । तर, कार्यान्वयनमा शंका छ । – रञ्जुकुमारी झा, जसपा
नेताको टाउको हेरेर बजेट वितरण गरिएको छ । किसान, श्रमजीवी र गरिबका लागि बजेट छैन । बिचौलियाको इन्ट्रेस्टमा आएको यो बजेटले देशलाई बर्बाद गर्छ । – प्रभु शाह, आजपा
प्रतिक्रिया