अबको आन्दोलनको बाटो

युगले पृथ्वीनारायणजस्ता पौरखी, साहसी र वीर सपुत मात्र जन्माउँदैन, मीर जाफर, लेण्डुप दोर्जे, क्विन्जलिङ् जस्ता कुलंगारलाई पनि जन्माएको हुन्छ ।

तमझामका साथ ‘ल्याइएको गणतन्त्र’ लाई छाडेर ‘फालिएको राजतन्त्र’का पछि मानिसहरू लागेको परिदृश्यले गणतन्त्रको सर्वोच्च शिविर सिंहदरबारका साथै सत्ताका दावेदार पार्टी र नेताहरूमा छटपटी देखिन्छ । पछिल्लो जनआन्दोलन ‘गणतन्त्र’को आवरणमा राष्ट्रविरोधी वितण्डा थियो भन्ने तार्किक आवाज बढिरहेको छ । किनकि ‘गणतन्त्र नेपाल’ २१औँ शताब्दीतिर ‘अग्रगमन’ होइन, नेपाल राष्ट्रको निर्माणभन्दा पहिलेको ‘बाइसी–चौबिसी युग’तिर ‘प्रतिगमन’ गर्दै छ । जसरी त्यो युगमा विभिन्न जाति–जनजातिका भुरे–टाकुरे राजा–रजौटाहरू आपसमा किचलो मात्र गरेर बस्दथे, त्यही चरित्र ‘गणतान्त्रिक लोकतन्त्र’ले सर्लक्कै वरण गरेको छ । बाइसी–चौबिसी मार्का आजका अपुङ्गी राजाहरूले दिनहुँ आपसमा भनाभन र गाली–गलौज गर्नु नेपाली राजनीतिको विशेषता भइसकेको छ ।

२०४६ सालको आन्दोलनताका तत्कालीन सत्ताधारी र स्वार्थी पञ्चहरू बहुदल र नेताहरूका विरुद्ध यस्तै विषबमन ओकल्दथे । गणतन्त्रका हर्ताकर्ताहरूबाट राजतन्त्र वा राजसंस्थाकाविरुद्ध विषवमन गर्ने क्रममा जनतालाई भ्रम र गुमराह गराउने चरम गैरजिम्मेवारीपूर्ण दुस्साहस भइरहेको छ । पहिलो, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले कहिल्यै पनि ‘म राजा हुन्छु’ वा ‘मलाई राजा बनाइदेऊ’ भनेर हिँड्नुभएको छैन । दोस्रो, लोकतन्त्र र राजनीतिक दल, नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई उहाँले कहिल्यै मानमर्दन, अनास्था र उपेक्षा गर्नुभएको छैन । आज राजतन्त्रप्रति विषबमन गर्ने वा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रका विरुद्ध निराधार र कपोलकल्पित लाञ्छना लगाइरहेका नेताहरूप्रतिसमेत पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रमा पूर्वाग्रह वा प्रतिशोधको भावना छैन । तर प्रधानमन्त्रीको गरिमामय पदबाट नियोजित तरिकाले यी २ बुँदामा अतिरञ्जना र निकृष्ट भ्रम फैलाउने हर्कत भइरहेको छ । देशहित र जनहितको लागि उहाँले आफ्ना दुइटा इच्छा राख्नुभएको छ । पहिलो, मुलुकको संकट र जनताले पाएको महाकष्टलाई हटाउन सबै पार्टी वा राष्ट्रिय शक्तिहरूसँग मैत्रीवत सम्बन्ध राखेर आफूबाट हुनसक्ने योगदानको लागि तत्पर रहेको उहाँको हार्दिक अठोट छ । दोस्रो, राष्ट्रको बृहत्तर हितका लागि जनताले आफूलाई जहाँ र जुन हैसियतमा राख्छन्, आफूलाई त्यो सहर्ष स्वीकार छ ।

जनता यस्ता अत्याचारी नेताका दास होइनन् । मुलुकको परिस्थितिबाट दिक्दार भएका जनताले ‘योभन्दा त संवैधानिक राजतन्त्र एकदमै ठीक…’ भन्ने तुलनात्मक ठहर गरिसकेका छन् । त्यसैले त जनताले बिलौनामा होइन, राजसंस्था पुनःस्थापनाको स्वस्फूर्त अभियान सुरू गरिसकेका छन् । यस लक्ष्य प्राप्तिका लागि जनताको उत्साह दिनानुदिन बढिरहेको छ ।

सत्ताधारीहरू एकपछि अर्को कहालीलाग्दो भ्रष्टाचारका काण्ड मच्चाइरहेको रहस्योद्घाटन दिनहुँजसो जानकारीमा आइरहेकोले जनआक्रोश पराकाष्ठामा पुग्दै छ । संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताका संवाहकहरू कहाँबाट सञ्चालित भइरहेका रहेछन् भन्ने पोल क्रमशः खुल्दै गएको छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रामनामी ओडेर निर्लज्ज सत्तालिप्सामा मग्न रहेर जनविरोधी तिकड्म चलाउँदै आएका नेताहरू ‘नाङ्गा नाचे हजार दाउ’ भन्ने उखान चरितार्थ गरिरहेका छन् । विदेशी आतंककारीहरूले नेपालको भूमिलाई मित्रराष्ट्रका विरुद्ध दुरुपयोग गरिरहेको वास्तविकता, हाल चलिरहेको आतंककारी खोज्ने कारबाही (सर्च अपरेसन) बाट स्वतः बुझिन्छ । मुलुकको अखण्डता र राष्ट्रिय एकताको जग खल्बलिरहेको छ ।

युगले पृथ्वीनारायण शाहजस्ता पौरखी, साहसी र वीर सपुत मात्र जन्माउँदैन, मीर जाफर, लेण्डुप दोर्जे, क्विन्जलिङ् जस्ता कुलंगारलाई पनि जन्माएको हुन्छ । तिनले शासनमा अवसर र स्थान पाउनेबित्तिकै राष्ट्रको कुभलो सुरु हुन्छ । आजको नेपाल त्यस्तै कुभलोका लक्षणले घेरिएको छ । त्यसैले, जनताको इच्छाबाट फर्किने राजसंस्थालाई गणतन्त्रवादीको सत्तोसराप र विघ्नबाधाले रोकिन्न । संसारमा राजतन्त्र समाप्त भए पनि पुनःस्थापित भएका कम्बोडिया, स्पेन, बेलायतजस्ता दर्जनौँ घटना छन् । नेपालको वस्तुस्थिति, पार्टी र नेताहरूको नालायकी र जनताको निरासाको परिणतिस्वरूप राजतन्त्रको पुनःस्थापना भयो भने आश्चर्य किन मान्ने !

राजतन्त्र सबैको आ–आफ्नै हितको साझा र सर्वमान्य आवश्यकता हुँदै गएको छ । जनतालाई राजा भएको ठाउँमा अन्याय हुँदैन भन्ने आस्था र अनुभवको भरोसा छ । विदेशीहरूमा नेपालको राजसंस्था स्थिरता र अखण्डताको मियो हो भन्ने नै छ । संघीय गणतन्त्र मुलुकको लागि हलाहल विष भइसक्यो भन्ने निष्कर्ष विदेशीहरूले पनि बनाउन थालिसके । र भारतलाई छिमेकीको दुर्दशाले अन्ततोगत्वा आफैँलाई खतरामा पार्छ भन्ने महसुस भएको हुनुपर्छ । चीनले पनि गणतन्त्र र आफ्ना नेता माओका चेला–चपेटाहरूका गतिविधि देखिसक्यो । यसरी नकारात्मक परिघटनाको परिणामस्वरूप राजतन्त्रको पुनःस्थापनालाई बलियो आधार मिलेको छ ।

राष्ट्र संकटमा परेको यथार्थबोधले हिजोसम्म गणतन्त्रमा हिँडाइरहेको मानिसहरूलाई पनि पुनर्विचार र नयाँ निष्कर्षमा लगेको छ । जनता नभड्किउन् वा नचिढियुन् भन्नेमा राजा हरदम चनाखो रहन्छन् । जनतालाई न्याय दिएन भने अन्याय पीडित मान्छेमा विद्रोह स्वतः भरिन थाल्छ भन्ने हेक्का राखिरहेका हुन्छन् राजाले । छिमेकी मुलुकसँग दिगो सन्तुलन र व्यवहारकुशलता अपनाइरहेको हुन्छ । गणतन्त्रका हर्ताकर्ताहरूबाट हरबखत ‘जनता’ भन्ने शब्द ओठेभक्तिको रूपमा प्रकट हुन्छ, तर जनताको लागि उच्चारित होइन, आफ्नै स्वार्थरक्षाका लागि जपिएको हत्कण्डे मन्त्र हो भन्ने रहस्य जनताले बुझिसके ।

अर्कातिर हिजोसम्मका गणतन्त्रवादीहरू राजसंस्था समर्थक भएपछि राजसंस्था पुनःस्थापना जनआन्दोलन संयोजन समितिका पदाधिकारीहरूलाई धेरैपटक सम्पर्क राख्न खोज्दा पनि सम्भव नभएको गुनासो सुनिँदै छ । नवराज सुवेदी वा जगमान गुरुङसँग भेट गर्न १०औँ पटक टेलिफोन गर्दा पनि सकिएन भन्ने गुनासो धेरैले सुनाइसके । २०४७ सालको संविधान र राजसंस्था पुनःस्थापनाको पक्षधर, कुलबहादुर गुरुङ, बिपीन कोइराला, ओमकार श्रेष्ठ, दीपकुमार उपाध्याय, लक्ष्मण घिमिरेलगायत लोकतान्त्रिक आन्दोलनका धेरै सुपरिचित व्यक्तित्वहरू हालको आन्दोलनका पक्षमा देखिएका छन् । तर उहाँहरूसँग संवाद चलाउने र समेट्ने काम नै भएन । यस खालको अनुत्तरदायी, सुविधाकेन्द्रित र पञ्चायती रोगले ग्रसित आनीबानीले आजका पुस्ताको मनोभाव समेट्न सकिन्न । राजाका समयमा मन्त्री भएकाहरू मध्य जलस्रोतविद दीपक ज्ञवाली मात्र यसबेला राजतन्त्रको पक्षमा सक्रियताका साथ लागेको देखिन्छ, त्यसबेलाका अरू सुविधाभोगीहरू कहाँ गुमनाम छन् ?

यस्तो मामिलामा नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो विशेष स्थान बनाउन सफल राजतन्त्रवादी तथा प्रखर राष्ट्रवादी नेता कमल थापाको स्वःस्फूर्त शैली निकै प्रभावकारी देखियो । उहाँले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अध्यक्ष निर्वाचन परिणामपछि दिएका प्रतिकूल प्रतिक्रिया र भुलसुधारलाई छोडेर राजसंस्था पुनःस्थापना गर्न आफूलाई अहोरात्र हरतरहले समर्पित गरिरहनुभएको छ । यो महान कार्यका लागि मानिसहरू भेट्न, विचार प्रक्षेपण गर्न, जनतालाई भेटेर सन्देश प्रवाहित गर्नमा उहाँ अन्य सबै हस्तीभन्दा अग्रणी हुनुभएको छ । जनता र कार्यकर्ताका बीचमा जसले आफ्नो घनिष्ठ सम्बन्ध बनाउँछ उही नै लोकप्रिय नेता हुन्छ । कोठेशक्ति र ओठेभक्तिको अब काम छैन । त्यसकारण वर्तमान आन्दोलनको नेतृत्व उहाँले सम्हाल्नुभयो भने त्यसले अझ गति लिने देखिन्छ ।

मुलुक गतिरोधमा परेको मात्र होइन फन्दामै फसेको छ, जसको उपचार चालु संविधानको खारेजी वा पुनर्लेखनबिना सम्भव देखिन्न । जनताबाटै संविधानको उल्लंघन हुने बाध्यता भनेको त्यसको सान्दर्भिकता र औचित्यको पूर्ण समाप्ति हो । मुलुकलाई उपचार दिने क्रममा २०४७ सालको संविधान ब्युँताउनुप¥यो भने परिस्थितिले ल्याएको त्यो अनिवार्यतालाई नेताहरूले टाङ् अडाउने कुरा आउँदैन । त्यस परिस्थितिमा राजसंस्था र राजनीतिक दलहरूका बीच द्वन्द्व र वैमनस्य होइन, परस्परका पूरक राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा पुनःस्थापित हुनेछन् ।

कतिपय नेताहरू ‘राजतन्त्र अब कदापि फर्किने छैन’ भनी ठोकुवा गर्छन् । जसरी हिजो तिलश्मी तरिकाले राजतन्त्रको अन्त्य होला भन्ने कुरा कुनै नेपालीले न चिताएको थियो, न त यिनीहरूले राजसंस्था फर्किने विश्वास गर्न सकुन् । खतराका स्रोतहरूलाई निषेध गर्न पूर्वस्थितिको बहालीका लागि देशको माया भएका सबै पार्टी, पक्ष वा राष्ट्रिय शक्तिहरू सकारात्मक हुनु जरूरी छ । परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न सफलता हासिल गर्नुको साटो ‘गणतन्त्र’को छद्मभेषमा उल्टै मुलुकलाई असफल राष्ट्रको हालतमा पु¥याउने र समस्याबाट आफू भाग्यमानी हुने स्वार्थी उपायको चिन्तनमा मग्न जनविरोधी तत्व के भन्छ भनेर मुख ताकिरहनु पर्ने स्थिति पनि रहेन ।

ढिलोचाँडो नेताहरूलाई राजासँग हात नमिलाई उपाय नै छैन । ‘नयाँ नेपाल’ र ‘पुरानो नेपाल’ को त्यही विन्दुमा सन्तुलन र मेलमिलाप सम्भव छ । राजनीतिक दलहरूले आफू पराजित र असफल भएको खण्डहरमाथि उभिएर सबै राष्ट्रिय शक्तिहरूका बीच मेलमिलाप गर्ने सद्बुद्धि लिनुपर्छ । किनकि चोरबुद्धि लिएपछि जतिसुकै कर्णप्रिय नारा लगाए पनि देशको भलाइ नहुने रहेछ भन्ने चेत फिरेको हुनुपर्छ । ‘नयाँ नेपाल’ बनाउन आएकाहरूले पुरानो नेपाललाई गाली गर्नु निजहरूको मूर्खता मात्र ठहर्छ । त्यसैले ‘पुरानो नेपाल’ का असल विरासतहरूलाई ग्रहण गर्दै नयाँ राष्ट्रिय मेलमिलापको वातावरण बनाउनु अनिवार्य छ ।