चिनियाँ विमान खरिदमा अनियमितता

विमान खरिदको छानविन प्रतिवेदनः प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले नेपाल बायुसेवा निगमको विमान खरिदका विषयमा छानविन गरेको उपसमितिका संयोजकले समितिलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्दै ।

काठमाडौं । वाइडबडीमा भष्ट्रचार भएको ठहर गरेको संसदीय दलले चिनिया विमान खरिदमा पनि अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

सार्वजनिक लेखा समितिले दुई वटा वाइडबडी खरिदका बेला ३५ अर्ब रुपैया अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । सोही विषयमा छानविन गर्न प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले पनि उपसमिति बनाएको थियो । सो उपसमितिले समितिमा प्रतिवेदन बुझाउदै नेपाल बायु सेवा निगमले गरेको चिनियाँ विमान खरिदमा पनि अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको हो ।

उपसमिति संयोजक भट्टले समिति सभापति खरेललाई बुझाएपछि प्रतिवेदनको निष्कर्श वाचन गर्न खोजेका थिए । तर नेकपा सांसद् भीम रावलले प्रतिवेदनको निचोड पत्रकारहरुसामू पढ्न नहुने बताएपछि त्यो काम रोकियो

वाइडबडी जहाज खरिदमा मात्रै नभई जिटुजीमार्फत् चीनसँग खरिद गरिएका जहाजमा पनि अनियमितता भएको ठहर गरेको छ । सरकारले २०६९ सालमा चीन सरकारसँग प्रत्यक्ष सम्झौता बमोजिम २ वटा अनुदान र ४ वटा सहुलियत ऋणमा ल्याउने सहमति गरेको थियो । त्यस बेला नेपालका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई रहेका थिए । उनको पालामा सहमति भएको थियो ।

जिटुजी (गर्भमेन्ट टू गर्भमेन्ट) मार्फत् चीनसँग विमान खरिद गरिएको थियो । सो प्रक्रियामा खरिद गरिएका जहाजमा पनि अनियमितता भएको ठहर उपसमितिले गरेको छ । प्रतिवेदनमा २००९ मा प्रक्रिया थालनी गरेर २०११ मा ल्याइएको २ वटा न्यारोबडी जहाज खरिदमा समेत अनियमितिता भएको उल्लेख छ ।

यात्रु क्षमता १७ सिट रहेका २ सहित ६ वटा चिनियाँ विमान नेपाल आएका थिए । ६ विमानमध्ये दुई विमान वाई १२ र एमए ६० (५६ सिट क्षमताका) विमान चीनको अनुदानमा ल्याइएको हो भने बाँकी एक एमए ६० र तीन वाई १२ गरी ४ विमान सहुलियत ऋणमा खरिद गरिएको निगमले जनाएको छ । तर, अहिले ४ वटै वाई–१२ जहाज ग्राउन्डेड छन् भने एउटा एमए–६० जहाजले उडान भरिरहेको छ ।

जहाज खरिदमा प्रक्रियामा नियतवश अनियमितता भएको उपसमितिको ठहर छ । त्यसमा पनि जहाज खरिदका लागि लगानी गर्ने कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषले समेत सरकार जमानी बसको भन्दै बिना अध्ययन रकम लगानी गरेको उपसमिति संयोजक दीपकप्रकाश भट्ट बताउँछन् । यसका साथै निगमको अनुगमन समितिको समेत लापरबाही फेला फेरेको उनको भनाइ छ । ‘हामीले त सिफारिस मात्रै गर्ने हो’, उनले भने, ‘अनुसन्धान गर्ने निकाय अरु छन् । थप पछि आउला । सम्रगमा भन्नुपर्दा निगम डुबाउने गरी जहाज खरिद हुँदै आएको छ ।’

बुधबार उपसमितिले अध्ययन प्रतिवेदन समिति सभापति पवित्रा निरौला खरेलसमक्ष बुझाएको छ । तर, उपसमितिले बुझाएको रिर्पोटको विषयमा समितिमा छलफल हुन बाँकी रहेकाले अन्तिम निष्कर्ष भने निकालेको छैन । उपसमिति सदस्य दीव्यमणि राजभण्डारीले पनि नेपाल एयरलाइन्सले जहाज खरिदमा निरन्तर रुपमा अनियमितता गर्दै आएको तथ्य फेला परेको बताए । अध्ययनमा बाइडबडी जहाज खरिदको टेन्डर प्रक्रिया नै गलत रहेको र अयोग्य कम्पनीलाई योग्य बनाउने काम भएको रहस्य खुलेको उनको भनाइ छ ।

उपसमितिका संयोजक सांसद् भट्टले समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै पाँच महिनाको अवधिमा आफूहरुले निगमका दुई वाइडबडी खरिद प्रकरण, चिनियाँ जहाज खरिद र तिनको अवस्था तथा न्यारो बडी खरिदबारे पनि छानबिन गरेको बताए । दुई वाइड बडी, चिनियाँ विमान र न्यारो बडी विमानबारे हामीले छानबिन गरेर प्रतिवेदन बनाएका छौँ । यसक्रममा हामीलाई हजारौँ दस्तावेज प्राप्त भएका छन’, संयोजक भट्टले भने, ‘हामीले यी तीन प्रकरणमा अनुसन्धान गरेर सबै कुरा प्रतिवेदनमा संलग्न गरेका छौँ ।’

उपसमिति संयोजक भट्टले समिति सभापति खरेललाई बुझाएपछि प्रतिवेदनको निष्कर्श वाचन गर्न खोजेका थिए । समिति सभापति खरेलले पनि प्रतिवेदनको सारांश वाचन गर्न अनुमति दिएकी थिइन् । तर नेकपा सांसद् भीम रावलले प्रतिवेदनको निचोड पत्रकारहरुसामू पढ्न नहुने बताएपछि त्यो काम रोकियो । उपसमितिले प्रतिवेदन त बुझायो तर त्यसमा रहेको निचोडबारे पत्रकारलाई जानकारी गराइएन ।

उपसमिति संयोजक भट्ट निचोड पढ्न तयार रहेको अवस्थामा रोकिएका हुन् । निगमका वाइडबडी खरिदबारे यसअघि संसद्कै सार्वजनिक लेखा समितिले पनि छानबिन गरेको थियो । कांग्रेस सांसद राजेन्द्र केसी संयोजक रहेको उपसमितिले दुई वाइड बडी खरिदमा ४ अर्ब भन्दा धेरै भ्रष्टाचार भएको निचोड निकालेको थियो ।