बार्षिक एक अर्ब गुमाउँदै राज्य

काठमाडौं । नेपालमा रहेका कुटनीतिक नियोगमा काम गर्ने कर्मचारीबाट कर वापतको बार्षिक झण्डै एक अर्ब रकम राज्यले गुमाउँदै आएको देखिएको छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनले समेत यो विषय आँैल्याएको छ ।

नेपालमा काम गर्ने विभिन्न कुटनीतिक नियोगमा काम गर्ने कुटनीतिक बाहेक अन्यले कर्मचारीले कर तिनुपर्ने कानुनमा उल्लेख छ । तर, ‘नन् कुटनीतिक’सबै कर्मचारीले आफुहरू कुटनीतिक भएको दावी गर्दै कर तिर्ने गरेका छैन् । महालेखा प्रतिवेदनले पनि यस विषयमा उल्लेख गर्दै तथ्यांक संलकन गरी सोबाट छुट भएको राजस्व असुलीमा तदारुकता ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । कुटनीतिक नियोगमा तीन प्रकारका कर्मचारीहरूले काम गर्ने गरेका छन् । पूर्णकालीन, प्रोजेक्ट पर्सनल र परामर्शदाताले काम गर्ने गरेका छन् । यीमध्ये कुटनीतिक व्यक्तिले मात्र राज्यलाई कर तिर्नु पर्दैन भने अन्यले सम्बन्धित देशको नियम अनुसार कर तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

आयकर ऐन २०५८ अनुसार अविवाहित कर्मचारीले आफ्नो वार्षिक तलबमा साढे तीन लाखसम्म कर तिर्नु पर्दैन । त्यो मासिक तलबमा मात्र एक प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर तिरे पुग्ने उल्लेख छ । विवाहित व्यक्ति भए उसले वार्षिक रुपमा चार लाख रुपैयाँसम्मको तलबमा एक प्रतिशत कर तिरे पुग्छ । तर, तलब वार्षिक पाँच लाख छ भने उसले चार लाख रुपैयाँसम्म एक प्रतिशत कर र बाँकी एक लाखमा १५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ । ऐन अनुसार विवाहित व्यक्तिको वार्षिक तलब पाँच लाखभन्दा बढी २५ लाख रुपैयाँसम्म छ भने उसले चार लाख रुपैयाँसम्म एक प्रतिशत, बाँकी एक लाखको १५ प्रतिशत र पाँच लाखभन्दा बढी तलबको २५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । विवाहित व्यक्तिको वार्षिक तलब २५ लाखभन्दा बढी भएमा २५ लाखसम्म लाग्ने रकममा थप २५ प्रतिशत कर र त्यो दरमा थप ४० प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

तर यू एन लगायतका कूटनीतिक नियोगका कर्मचारीले नेपालमा एक प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर पनि तिरेका छैनन् । उनीहरूले आफूलाई यू एन अफिसियल भन्दै कर छुटको दाबी गरिरहेका छन् । हुन त सरकारसँग पनि कुटनीतिक नियोगमा काम गर्ने कर्मचारीको यकिन तथ्यांक देखिदैन् । सयुक्त राष्ट्र संघ लगायतका कुटनीतिक नियोग तथा नेपालस्थित विभिन्न देशका दूतवास वा कुटनीतिक मान्यता प्राप्त कार्यालयमा कति कर्मचारी छन् भनेर सरकारसँग पनि यकिन तथ्यांक अहिलेसम्म छैन । महालेखाले त्यस्ता कर्मचारीको यकिन संख्या पत्ता लगाउन सरकारलाई निर्देश जारी गरेको छ ।

आयकर ऐन, २०५८ को दफा १० ‘क’मा नेपाल सरकार र कुनै विदेशी राष्ट्र वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाको बीचमा भएको द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय सन्धि वा सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम कर छुटको सुविधा पाउनेलाई मात्र कर छुट हुने उल्लेख छ । संयुक्त राष्ट्र संघको २३ फेबु्रअरी १९४६ को साधारण सभाबाट पनि संयुक्त राष्ट्र संघका कूटनीतिक कर्मचारीबाहेक अन्य कर्मचारी तथा परामर्शदातालाई कर छुट हुने नदेखिएको महालेखाले जनाएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले स्पष्टरूपमा यू एन लगायतका अन्य संघ संस्थाका कूटनीतिक कर्मचारीबाहेक अन्य कर्मचारीबाट भराउनुपर्ने कर भराउनु भनेर निर्देशन दिए पनि त्यो कर उठाउने वा ताकेता गर्ने काम भने न आन्तरिक राजस्व विभागबाट भएको छ न त मन्त्रालयबाट नै ।

सन् २०१७ अक्टुबर १० तारिखमा अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रसंघको नेपालस्थित प्रतिनिधिलाई पत्राचार गरेर कर तिर्न भनेको थियो । तर, राष्ट्रसंघले कर तिर्नुको साटो उल्टै मन्त्रालयलाई पत्र पठाएर परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत आउन भनेको उच्च कर्मचारीले जानकारी दिएका छन् । त्यस्ता निकायमा काम गर्ने निक्कै थोरै कर्मचारीले मात्र कुटनीतिक कर्मचारीको मान्यता पाएका हुन्छन् । अधिकाशंलाई करारमा राखेर काम लगाइएको हुन्छ । तर, उनिहरूले उल्टै आफुहरू कुटनीतिक कर्मचारी भएको दावी गर्दै आएका छन् । यसविषयमा सम्वन्धित निकायले कुनै एक्सन अहिलेसम्म लिन नसक्दा बार्षिक एक अर्व रुपैयाँ उठ्ने आन्तरिक राजस्व कार्यालयका कर्मचारीहरू बताउछन् ।

यूएन मातहतको निकायमा काम गर्ने सबैभन्दा तल्लोस्तरको कर्मचारीले पनि वार्षिक ७ लाख भन्दा बढि तलब बुझ्ने गरेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । यूएनका प्रोजेक्ट कर्मचारीले औसतमा वार्षिक ११ लाखको हाराहारीमा तलब बुझ्छन् । यसलाई आधार तलब मान्ने हो भने पनि उनीहरूले वार्षिक एक लाख ६९ हजार कर राज्यलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ । तर उनीहरूमध्ये अधिकांशले त कर नै तिर्दैनन् भने कर तिर्नेहरूले पनि स्वघोषणा गर्दै ३०–३५ हजार मात्रै कर तिर्ने गरेको विभाग स्रोतले जानकारी दिएको छ । ती सबै कर्मचारीले कानुनतः कर तिर्ने हो भने बार्षिक एक अर्ब रुपैयाँ उठ्ने महालेखाको उच्च स्रोतले बताएको छ ।