कुतर्कले गिजोलिएको राजनीति

डा. अतीन्द्र दाहाल

सदैव विविध प्रकारका सम्भावित वा सुनियोजित उष्ण तरलताका कारण वाष्पशील रहने हाम्रो देशको राजनीति यसपटक राष्ट्रियसभा निर्माण कि सरकार निर्माण पहिले भन्ने विवादले चर्चामा छ । हुनत सञ्चारमाध्यमहरू तथा विशेषगरी सामाजिक सञ्जालमा आउने खबरहरूको बाढीका कारण आगामी सरकारको समीकरण अनि वाम पार्टीहरूको एकीकरण पनि कसरी र कुन मोडमा अगाडि बढ्छ भन्ने कुनै निश्चित प्रारुप देखिएको छैन । निर्माणभन्दा विनिर्माण बढी सम्भावित देखिँदै छ । यद्यपि राष्ट्रियसभा गठनको विवाद निरुपणपछि मात्र बाँकी कुरा अगाडि बढ्ने जस्तोगरी राजनीतिक धुव्रीकरण भएको देखिन्छ । यी सवालहरूमा यदाकदा संसद्मा महिला सदस्यको संख्या ३३ प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यताले पनि विवादलाई मलजल गर्दै छ । तर, दलहरू संविधानको सकरात्मकभन्दा आप्mनो सोच र स्वार्थ अनुरूप व्याख्या गर्दै छन् ।

स्वार्थ अनुसारको व्याख्या
संवैधानिक प्रावधानको व्याख्यामा अन्तरविरोध हुनसक्नु वा फरक हिसाबले व्याख्या हुनसक्ने ठाउँ रहनु स्वभाविक हो । कुनै पनि देशका संविधानहरू द्विविधात्मक व्याख्याको सम्भावनाबाट पर रहँदैनन् । तर, दलहरूले संविधानमा भनिएका कुराको असामान्य अर्थ के लाग्न र लगाउन सकिन्छ भनेर स्वभाविक अनि सर्वमान्य राजनीतिक परिपाटीलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनु वुद्घिमता हुँदैन । संविधानमा केही अस्पष्टता भयो भन्दैमा गलत पनि गर्ने अभ्यास क्षम्य र शोभनीय रहँदैन । सामन्यतया कार्यालय प्रयोजन वा सार्वजनिक सेवाका लागि सेवाग्राही आउने कार्यालयहरूमा भएका शौचालयमा कृपया शौचालय प्रयोग गरेपछि ढोका बन्द गरिदिनुहोला भन्ने सूचना लेखिएको हुन्छ । तर, यसरी लेख्नुको तात्पर्य शौचालय प्रयोग गरुन्जेलचाहिँ ढोका खुल्लै राख्नुहोला भनेको हो भन्ने खालका असभ्य व्याख्यावाजीहरू अहिले हँुदै छ । लोकतन्त्रका लागि सक्रिय दलहरूबाट त्यस्तो अभ्यास हुनु आपैmँमा लोकतन्त्रको दिनदहाडै दुवाई गर्नुसमेत हो ।

यद्यपि सरकार निर्माणका लागि राष्ट्रियसभाको गठन हुनु वा नहुनुले कुनै अर्थ राख्दैन । संविधानमा प्रस्टसँग प्रतिनिधिसभाको मात्र परिणामका आधारमा सरकार गठन हुने व्यवस्था छ । सरकारलाई विश्वास वा अविश्वासको मत दिने अधिकारसमेत केवल प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूमा मात्र सीमित छ । कुरा छिनेर लगन तयार गरिकन बेहुलो अन्माइसकेपछि जन्ती आइपुगेका छैनन् भनेर बिहे रोकिँदैन र रोक्नु हुँदैन । तसर्थ राष्ट्रियसभाको गठनलाई यसमा जोड्नुको कुनै आधार रहँदैन । अन्तरिम संविधान २०६३ मा पनि संविधानसभाको गठनमा २६ सदस्य सरकारबाट मनोनीत हुने भनिएको थियो । तर, ती मनोनयन नभइकन संविधानसभाको पहिलो बैठक बस्यो, सरकारसमेत बन्यो । अनि नयाँ बनेको सरकारले मात्र ती सदस्यहरूको मनोनयन गरेकोे थियो । मुख्यत सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल कांगे्रसले यस्तो अड्को राख्नु राम्रो हँुदैन ।

अध्याधेशले फुकाएको गाँठो
सरकारले भनेअनुसार नै एकल संक्रमणीय परम्पराबाट मतदान हुने गरी राष्टियसभा गठनको अध्याधेश जारी भइसकेको छ । हुनत सरकारले संसद्को कार्यसूचीबाट राष्ट्रियसभा निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकलाई हटाउनु, अनि संसद्लाई छलेर अध्याधेशमार्फत नियम बनाउन खोज्नु पनि गलत अवस्थ थियो । अनि अध्यादेश लैजाँदा समकालीन राजनीतिका मुख्य दलहरूसँग सल्लाह नगर्नु अर्को कमजोरी बन्यो । यद्यपि कार्यविधिका हिसाबले सरकारले गरेको सिफारिसमा कमजोरी भए पनि उसले सिफारिस गरेको पद्घतिचाहिँ स्वीकार्य भयो । विविध कारणले राष्ट्रियसभा गठन एकल संक्रमणीय मतको आधारमा नै गरिनु ठीक थियो र त्यसैगरी हुने निश्चितसमेत भयो ।

यसो गर्दा सबै पार्टीहरूको अनुपातिक प्रतिनिधित्व हुन्छ । सन २०१४ को एउटा अध्ययनअनुसार युरोपका १७ सहित संसारका झन्डै ७९ देशका संसद्मा राष्ट्रियसभासमेत रहेको छ । बाँकी एक सय १३ देशमाचाहिँ एक सदनको मात्र संसद् छ । राष्ट्रियसभाको व्यवस्था भएका बेलायत, भारत, अस्ट्रेलिया, मलेसिया लगायतका तीन दर्जन बढी देशमा एकल संक्रमणीय मतको प्रचलन छ । यदि, बहुमतीय नै हुने भए अर्को सदन बनाउनुपर्ने आवश्यकता हुने थिएन । पश्चिमा शोधार्थी एम रुसेलका विभिन्न अनुसन्धानहरूले राष्ट्रियसभालाई सामान्यभन्दा फरक प्रकारको निर्वाचन प्रणाली अपनाउने अनि राजनीतिकभन्दा नितान्त प्राविधिक तथा दक्ष अनि विज्ञ मानिसहरूलाई प्रतिनिधि गराउने सदनका रूपमा देखाउँछ ।

त्यसैले हामीले समेत केही फरक अवश्य देखाउनुपर्छ । नजिरका रूपमा पनि हामीले राष्ट्रियसभामा एकल संक्रमणीय मत नै प्रयोग गरिसकेका छौँ । अहिले सात वटा प्रदेशबाट बराबरी आठ जनाका दरले राष्ट्रियसभामा निर्वाचित गर्नुपर्ने भएकाले एउटा प्रदेशको मत अन्य प्रदेशमा संक्रमण नहुने व्यवस्था मिलाउनुचाहिँ आवश्यक हुन्छ । तर, बहुमतीय पद्घतिमा गए केहीदलहरूको उपस्थिति शून्य हुन सक्थ्यो । अहिले प्रमुख रहेका दलहरूको स्थिति कमजोर भएमा भोलि उनीहरूको पनि हालत उस्तै बन्थ्यो । आज हामी जित्छौँ भन्ने सोच्दा भोलि फेरि हारियो भने पनि प्रतिनिधित्व हुने बाटो बाँकी राख्नुपर्छ । पछिल्लो अध्याधेशले त्यसलाई सुनिश्चित ग¥यो । यही अध्याधेशलाई स्वीकृत गरेर आलंकारिक राष्ट्रपतिले सरकारको सिफारिसलाई बाधा पु¥याएजस्तो पनि देखिएन ।

कुनै विशेष अधिकार नभएको शोभनीय र आलंकारिक सदनका सदस्यमा कसैका केही सदस्य बढी वा कम हुनुले कुनै तात्विक अर्थ राख्दैन । तसर्थ यसमाथि अरू विवाद गरिरहनु आवश्यक छैन । बेटी ड्रेसहेगको पुस्तक ‘बाइकेमेरल लेजिस्लेचर ः एन इन्टरनेसनल कम्प्यारिजन’ ले समेत राष्ट्रियसभालाई बढी प्राविधिक सदन मान्छ । त्यसमा झन्डै तीन दर्जन देशको तुलनात्मक अध्ययन समेटिएको छ ।

अनि सदन भन्ने बित्तिकै सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष रहनुपर्छ । प्रतिपक्ष नै नहुने प्रकारको सदनको अभ्यास असुहाउँदो मात्र होइन भविष्यका लागि निरंकुशता उन्मुख पनि हुन सक्थ्यो । जहाँसम्म सरकारले मनोनयन गर्ने तीन जना छन्, तीन मुख्य दलले एक/एक जना पठाएर निकास दिए राम्रो हुन्छ । तर, अहिलेकै विवादले ७ माघको समयसीमालाई नाघेको भएपछि अर्को संवैधानिक संकट आउनसक्थ्यो अब त्यो सन्त्रासचाहिँ टरेको छ । तर आपूmलाई पुरानो शक्ति मान्ने कांगे्रसको पुरानै सोचका कारण फेरि केही कुर्तकको आधारमा राजनीति गिजोलिँदै छ ।

कुर्तकले गिजोलिएको राजनीति
कम्तिमा ३३ प्रतिशत महिला सांसदको प्रतिनिधित्वको कुरालाई पनि यहाँ आपूmखुसी व्याख्या गरिँदै छ । यो विवाद सरकार निर्माणमा अर्को अल्झन झिकिँदै छ । राष्ट्रियसभामा आउने महिलाको संख्या हेरेर मात्र दलहरूले प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक सदस्यको सूची बुझाउनुपर्ने तर्क आपैmँमा अपूर्ण र भ्रामकसमेत देखिन्छ । महिला सदस्यको संख्या एकमुष्ठमा मात्र ३३ प्रतिशत हुनुपर्ने होइन । प्रत्येक सदनमा प्रत्येक पार्टीका तर्पmबाट छुट्टाछुट्टै ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व पु¥याउनु पर्छ ।

प्रत्येक पक्षले ३३ प्रतिशत दिएपछि समग्रमा पनि त्यो ३३ प्रतिशत हुन आउँछ । तर, कुनै एउटा दल वा कुनै एक सदनमा मात्र भएर त्यसले सबैलाई जनाउँछ भन्न मिल्दैन । यदि प्रतिनिधिसभामा कुनै पार्टीको ९० जना सांसद महिला रहेछन् भने अरू पार्टीले महिला सांसद पठाउनै पर्दैन त ? ९० त २ सय ७५ को ३३ प्रतिशत हुन्छ । कोही साथीले दुई जना बराबरको खाना खाएको भरमा अर्को भोकै रहेको साथी पनि स्वतः अघाएको मान्न मिल्छ ? तसर्थ यो विषय समग्रमा मात्र हेर्ने नभई हरेक सदन र पार्टीमा छुट्टाछुट्टै हेरिनुपर्छ ।

राष्ट्रियसभामा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तिमा तीन महिला छनोट हुनैपर्ने प्रावधान छ । कम्तिमा समग्रमा २२ जना महिला हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यो आपैmँमा राष्ट्रियसभाका सम्पूर्ण सदस्यको ३३ प्रतिशतभन्दा बढी हुन आउँछ । तसर्थ प्रतिनिधिसभामा छुट्टै ३३ प्रतिशतको आवश्यकता हुन्छ । यसलाई सम्पूर्ण संघीय संसद्मा मात्र हेर्ने दुष्प्रयास गर्नुहुँदैन । यदि महिला सहभागिताको पक्षमा दुबै सदनमा जोडेर समग्रमा ३३ प्रतिशत पुग्ने कुरालाई मान्ने हो भने सरकार गठन वा विघटनलाई पनि सम्पूर्ण संसद्को बहुमत अथवा अल्पमतका आधारमा व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो अर्को अल्झन बन्छ जुन संविधानको जबर्जस्त तोडमोडभन्दा शिवाय केही हँुदैन ।

राष्ट्रियसभाका सदस्यहरू मध्ये गोलाप्रथाको आधारमा एकतिहाइको अवधि दुई वर्षमा सकिन्छ । अहिले जुन पद्घतिबाट निर्वाचित सदस्यको पद रिक्त भयो, उही पद्घतिबाट निर्वाचन हुन्छ यद्यपि उही पार्टीको सदस्य निर्वाचित नहुन सक्छ । तसर्थ, अर्को पार्टीबाट नयाँ सदस्य निर्वाचित हँुदा यदि उक्त पार्टीका सदस्य मध्ये ३३ प्रतिशत महिला वहाल रहेको भए राष्ट्रियसभामा उक्त पार्टीले पुरुष उम्मेदवार पनि पठाउन सक्छ । दीर्घकालमा यो घातक बन्छ । यसपटक पो दुबै सदनको चुनाव एकैपटक हुने भएकाले समग्रमा हेर्न सहज नै देखियो । हरेक दुई वर्षमा राष्ट्रिय सभाको एकतिहाइ सदस्यको चुनाव हुने तर प्रतिनिधिसभाका सदस्यको निर्वाचन पाँच वर्षमा मात्र हुने भएकाले दुबैलाई जोडेर हेर्ने व्याख्याले भोलि अनेकन अप्ठ्यारा आउने निश्चित छ ।

तसर्थ, संविधानको व्याख्या गर्दा देशलाई सहज र राजनीतिक अभ्यासलाई सरल बनाउनुपर्छ । अन्तरविरोध खोज्ने हो भने त हरेक बुँदामा यस्ता थुपै्र गलत अर्थ लगाउने पक्षहरू प्रशस्त भेटिन्छन् । कसलाई केमा अल्झाउने भन्दा पनि कसरी देशलाई निकास दिने भन्ने सोच सबैमा हुनुपर्छ । विकास र समृद्घिको नारा दिएर आएका दलहरूले निर्वाचनको परिणाम नआईसक्दै स्वार्थको सौदावाजीमा विनासको बाटो समात्ने वहस पैरवीमा लागेर नागरिकालई निराश बनाउनु हुन्न । आप्mनो नेतृत्वमा संविधान ल्याएको दुवाई दिने कांग्रेसले संविधानको मर्मलाई लत्याएर प्राविधिक त्रुटीमा खोल्न खोज्नु आमाको बलात्कार गर्नेले छिमेकी महिलाको अस्तित्व रक्षा गर्ने ढोङ देखाउनु जस्तै मात्र हो । शुभेच्छा, सोच सग्लियोस्, निकास निस्कियोस् ।