चुनाव टार्ने कसरत किन ?

देश पर्खिरहेको छ २० वर्षपछि हुन लागिरहेको संघीय नेपालको पहिलो स्थानीय तह निर्वाचन । तर, सिंहदरबारमा हँुदैछ स्थानीय तह चुनाव सार्ने आँकलन । जनता पर्खिरहेका छन्, चुनावमा मतदानको क्षण तर राजनीतिक दलहरू अझै विभाजित छन् संविधान संशोधन र बजेटको मुद्दामा । संवैधानिक अंग निर्वाचन आयोगले स्थानीय चुनावको बीचमा बजेट ल्याउन नमिल्ने ठहरका साथ शनिबार निर्णय गरेपछि कतै सरकार नै चुनावबाट भाग्न थालेको हो की भन्ने आशंकाका काला बादलहरू चुनावी आकाशमा मडारिन थालिसकेका छन् ।
उसै त ३१ वैशाख आउन दुुई साता मात्रै बाँकी हँुदा पनि चुनावी माहोल तयार गर्न नसकिरहेका दलहरू अहिले झन् संविधान संशोधन र बजेटको निहुँ गरी फरकफरक कित्तामा उभिन थालेपछि चुनावी तिथि फेरबदल गर्न उद्यत हुन थालेका हुन् भन्ने देखिन थालेको छ । मुख्य विपक्षी एमाले, ६ मधेसी दल मिलेर नयाँ बनेको राजपा, क्रान्तिकारी देखिँदै आएका उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम र लोकतान्त्रिक फोरमका बीचमा फरक स्वरमा तर एकै चरणमा चुनाव गर्न भनी मिल्दै गएको मत र बजेट १५ जेठमा नै ल्याउनुुपर्ने संवैधानिक अनिवार्यजस्ता परस्परविरोधी परिस्थिति चुनावको मिति पर सार्ने निहुँ बन्ने खतराहरू बढेका छन् । पहिलो चरणको निर्वाचन सकेर बजेट ल्याउने र दोस्रो चरणको चुनावमा प्रभाव पार्ने नियत सरकारले राखे पनि निर्वाचन आयोगले त्यसलाई अस्वीकार गरिसकेकाले जटिलतालाई पनि सरकार चुनावी मिति फेरबदलको औजार र मौका बनाउन उद्यत देखिन्छ ।
यस्तै मुख्य विपक्षी एमाले स्थायी समितिको शनिबार बसेको बैठकले बजेट सार्न नहुने र बजेटपछाडि चुनाव गर्न नमिल्ने कडा दुई सर्त अघि सारेपछि सरकारलाई के निहुँ पाउ र चुनाव यताउता गरौँ भन्ने कुरामा बल मिलेको छ । बाँदरलाई लिस्नुु भनेभैmँ गरी सरकार यस्तै जटिलताहरूमा टेकेर ३१ वैशाखको चुनावलाई तलमाथि गर्न खोजिरहेको त छैन भन्ने शंका बढेको छ । बजेटअघि संविधान संशोधनमा कठिनाइ देखाउँदै चुनाव गर्न प्रतिकूलता रहेको सरकारी विश्लेषण, वा बजेटपछि तत्कालै चुनाव गर्न नमिल्ने निर्वाचन आयोग र एमालेसमेतको सर्त दुवै कारणको नतिजास्वरूप स्थानीय चुनाव सर्न सक्ने सरकारी आँकलन यो सरकार चुनावबाट भाग्ने षड्यन्त्र नहोला भन्न सकिन्न । यता संविधान संशोधन पारित गर्न फलामको चिउरा बनिरहेको सरकार त्यसलाई पनि सही निकास दिन सकिरहेको छैन । बरु त्यसैको जगमा चुनाव वरपर सार्न खोज्दै त छैन भन्ने देखिँदै छ । मुख्य विपक्षी एमालेले विफल पार्ने भनेपछि संशोधन विधेयकमा दुईतिहाइ मत पु¥याउन नसके मोर्चा चुनावमा नजाने भन्ने अडानमा टेकेर पनि सरकार चुनावबाट भाग्ने पो हो कि भन्ने आशंका थप बलियो हुँदैछ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले स्थानीय चुनाव घोषित मितिमा नै ३१ वैशाखमा सम्पन्न गर्न सक्ने नसक्नेमा अझै द्विविधा थपिएको छ । घोषित मितिमा स्थानीय तह चुुनाव सम्पन्न गर्न सक्नुु नै प्रधानमन्त्री दाहालको अन्तिम सरकारी कार्यभार, सत्ता नेतृत्वको आखिरी घडीको अन्तिम अग्निपरीक्षा हो । यो अग्निपरीक्षा पूरा गर्दा मात्रै उनको वर्तमान सत्ता नेतृत्वको असली उद्देश्य र औचित्य पूरा हुनेछ । संघीय गणतन्त्रलाई, युुगिन परिवर्तनको प्रतीक संविधानलाई संस्थागत लागू गर्ने यो दाहालको अन्तिम मौका हो । संघीयता कार्यान्वयनका लागि, सिंहदरबारका अधिकारहरू सात सय ४४ स्थानीय तहमा स्थानान्तरका लागि होस् वा जनता नै परिवर्तनका संवाहक हुन् भन्ने शाश्वत मान्यता व्यवहारबाटै सिद्ध गर्न स्थानीय चुनावको विकल्प छैन । जनताको सार्वभौम अधिकारको रक्षा र सम्बद्र्धन तथा अवरुद्ध विकास प्रक्रियाको गति र स्थानीय जनताको शक्तिको सदुुपयोगका लागि निर्विकल्प स्थानीय चुनावबाट कुनै पनि बहानामा दाहाल भाग्न मिल्दैन । देशले लामबद्ध भएर पर्खिरहेको स्थानीय चुनाव अब कुनै पनि निहुँमा फेरबदल गर्न हँुदै हुँदैन ।
यसैगरी संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा वा संघीय गठबन्धन आबद्ध दल वा तिनका नेताहरू महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, उपेन्द्र यादवहरूको लोकतान्त्रिक निष्ठा उनीहरूले अब पनि संशोधन चित्त नबुुझेको वा त्यो विफल हुने बहानामा स्थानीय चुनावमा भाग नलिएर वा भाँडेर गर्ने भनेको लोकतन्त्रको सम्बद्र्धन होइन, विसर्जन नै हो । जनताको अधिकारको सम्मान होइन, अपमान नै हो । स्थानीय तहले अहिले पाएका अधिकारहरू, त्यहाँ निर्वाचित हुने ३६ हजार बढी जनप्रतिनिधि वा त्यसमा आउने महिला वा जनजातिका बाहुुल्य प्रतिनिधित्व मधेसी दलका नीति, विचार, सिद्धान्त वा लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र अडानहरूका परिपूरक नै हुनेछन् । स्थानीय निकायहरूले चुनावबाट पाउने स्थानीय नेतृत्व मधेसी दलआबद्ध नेताका लागि सहयोगी नै हुनेछन् । यो जनताको अवस्था सुधार, व्यवस्थाको जग विस्तार र मजबुुतीकरण तथा जनाधिकारको असली सम्मानको विकल्पविहीन उन्नत विधि र पद्धति नै हो । आफूूलाई मात्र असली मधेस मसिहा र उम्दा लोकतान्त्रिक ठान्ने मधेसी दलहरू चुनावबाट भाग्न हुुन्न, भागे पनि भाँड्नुु हुुन्न ।
अब संविधानप्रतिका असंतुुष्टि र फरक मतहरू जिद्दी, हठ र दम्भमा होइन जनताको मतसँग साटेर नै सिद्ध गर्न सक्नुुपर्छ । संसारमा जनताको मतसँग डराएर वा त्यसलाई टारेर उम्दा लोकतन्त्रवादी मसिहा हुने सुविधा छैन र हुुन्न पनि । मधेसी दलहरूले चुनावमार्फत स्थानीय तहमा आफ्नो वर्चस्व स्थापित गर्नुु नै मधेसी भूूगोल, जीवन र जनता तथा वर्तमान व्यवस्थाप्रतिको उनीहरूको सच्चा समपर्णको मानक हुनेछ । दाहाल र मधेसी दलको उद्देश्यमा तात्विक भिन्नता छैन । संविधानअघि आन्दोलनको मैदानमा खाइखेली गरेका दाहाल र मोर्चा युुग बदल्ने वास्तविक घडीमा एक अर्काका पूरक बन्नुुपर्छ न कि बाधक ।
योबाहेकको कुुनै पनि कित्ताको लोभ मधेसी दलका नेताहरूमा छ भने पक्का हो, त्यो जग्गा कि जयकृष्ण गोइतहरूको हो वा सिके राउतहरूको हो, महन्थ, राजेन्द्र र उपेन्द्रहरूको हुने छैन नै । मधेसी दलले स्थानीय तहको चुनावमा भाग लिन भने मञ्जुर हुनै पर्छ ।
किनकि स्थानीय सरकारको अभावमा जनताले पाएका सास्ती, मौलाएको संस्थागत भ्रष्टाचारको उपचार निर्वाचित स्थानीय नेतृत्वबाहेक अरू हुन सक्दैन भन्ने बितेको २० वर्षको समस्याग्रस्त स्थानीय निकायको बेथितिले सप्रमाण देखाइसकेको छ । राजनीतिक मिसन, भिजन र मान्यताका फरकपना र स्थानीय चुनावबीच फरक छ भन्ने तथ्यबोध मधेसी नेताहरूमा छ नै । तर उनीहरूले त्यसलाई मिसन प्राप्तीको हतियार होइन स्थानीय जनतासँग परिवर्तन र विकासका लागि एकाकार हुने औजारको रूपमा सदुुपयोग गर्नुपर्छ, न कि बहिष्कारका नाममा दुुरुपयोग । मोहन वैद्यजस्ता सिद्धान्तका लागि ज्यान दिने माओवादी नेता र दललेसमेत भाग लिने स्थानीय चुनाव बेकारमा मधेसी दलहरूले अस्वीकार गर्नु त आफैँप्रतिको बेइमानी र राजनीतिक अदूरदर्शिता नै ठहर्नेछ । मधेसी दलहरू आवेग, प्रतिशोध वा देखाइदिने दम्भले होइन विवेक, जनउत्तरदायी भाव र देशप्रेमले ओतप्रोत भएर चुनावी महासमरमा उन्नत लोकतान्त्रिक हुन कम्मर कस्न अग्रसर नै हुनुुपर्छ ।
निर्वाचन आयोगले ३१ वैशाखको चुनावका लागि तयारीहरू पूरा गरिसकेकाले, मतदाता भोट दिन तयार भइसकेकाले र देश चुनावी मुडमा प्रवेश गरिसकेको तथा मतदानको दिन आउन मात्रै दुुई साता बाँकी रहेकाले अब छिटो चुनाव सम्पन्न गर्नमा नै दलहरू, चाहे सत्तापक्ष वा विपक्षी केन्द्रित हुनुुपर्छ । नत्र, चुनाव हात्ती आयो हात्ती आयो फुुस्सा नहोला भन्न सकिन्न । चुनाव निर्विकल्प मात्रै होइन ३१ वैशाखमा नै गर्न सक्नुु नै सबै दलको मुख्य कार्यभार र गन्तव्य हुन सक्नुु पर्छ ।