देउवा–दाहाल गिरोहले ल्याएको सिक्किमीकरणको छैटौँ किस्ता

संविधान संशोधन गरेर स्थानीय चुनावको वातावरण बनाउने निहुँमा देउवा–दाहाल दलाल कित्ताले दिल्लीको मोर्चासँग गरेको सहमतिलाई मतिभ्रष्ट भएका लम्पटहरूले ‘सकारात्मक’ परिणामका रूपमा प्रचार गर्न थालेका छन् । ०७ सालपछि राष्ट्र÷राष्ट्रियताका बारेमा सामान्य अवधारणासमेत बन्न नदिइएको दलाल परिवेशमा यस्ता लम्पटहरू भेटिनुलाई धेरै अस्वभाविक मान्नु त हुँदैन तर विदेशीको हण्डीमा पालिएकाहरू बाहेक जो देशप्रति यति गैर–जिम्मेवार भएर प्रस्तुत भइरहेका छन् त्यो हामी सबैका लागि दुःखद पक्ष हो । नेपालको पुनः एकीकरणको चरणपछि यहाँका मानिसहरूले राष्ट्र निर्माणमा कुनै भूमिका खेल्नु नपरेको कारणले पनि यस्ता लम्पटहरूको दिमागमा पद, प्रतिष्ठा, धन–सम्पत्ति, ऐसआराम, झोले जागिरजस्ता मनोविकारहरूले प्रश्रय पाउँदै आएका हुन सक्छन् ।
कुनै पनि घटनालाई त्यसको आवरणका आधारमा मूल्यांकन गर्नु हुँदैन । आवरणहरू प्रायःजसो भ्रामक हुन्छन् र तिनले वास्तविकताको प्रतिनिधित्व गर्दैनन् । माओवादीले वर्ग मुक्तिका लागि भनेर जनतालाई रगतको खेलमा बोलाएको थियो तर त्यो वर्ग आज सडकमा रोइरहेको छ । अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणको नारा दिएर कांग्रेसले राष्ट्रिय उद्योग–धन्धाहरू बेचेको थियो तर बेरोजगारी सिर्जना गरेर देशको सबैजसो युवा जनशक्तिलाई प्रवासी बँधुवा बनायो । स्याटेलाइटबाट बिजुली बेच्ने अनैतिक प्रचार गरेर इन्डियालाई महाकालीको पानी बुझाउने शेरबहादुरजस्ता दलालहरू अभैm कांग्रेसको मुख्य पदमा छन् । दलालहरूले दुई दशकसम्म महाकाली सन्धीको डिपिआर बनाएका छैनन् । ‘जनताबाट संविधान बनाउने’ रसिलो चुट्किला सुनाएर संविधानसभाको गठन गर्ने कुतत्वहरूले कसको निर्देशनमा संविधान संशोधनको प्रयास गर्दैछन् भन्ने तथ्य जाहेर भइसकेको छ ।
सतहमा प्रकट हुने घटनाहरूको मूल्यांकनका लागि ठोस आधार र मापदण्डहरू हुनुपर्दछ । आधार भनेको समग्र परिस्थिति हो । कस्तो परिस्थितिमा घटनाले आकार ग्रहण गरेको हुन्छ भन्ने कुरा यसमा हेरिन्छ । घटनाहरूलाई हेर्ने मापदण्डहरू विशेषतः चार श्रेणीका हुन्छन् । पहिलो – घटना विकास भएको पृष्ठभूमि । दोस्रो – घटना प्रत्यक्षीकरण भएको सन्दर्भ । तेस्रो – सो घटनाको प्रकृतिलाई नेतृत्व गर्ने तत्वको मनोदशा र चौथो हो– घटनालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि बनाइएको परिवेश । घटना कस्तो पृष्ठभूमिबाट आएको छ, कुन सन्दर्भमा प्रकट भएको छ, कसले नेतृत्व गरेको छ र घटनालाई कस्तो परिणाम प्राप्त गर्नका लागि उपयोग गरिएको छ भन्ने कुराको विष्लेषण÷संष्लेषण नगरी सतही आवरणका आधारमा विषयवस्तुप्रति धारणा बनाउनु भनेको भ्रमको सिकार हुनु हो ।
संविधान संशोधनको साम्राज्यवादी नाटकको निन्दा गरिनु पर्ने कुराका पछाडि ठोस तथ्यहरू छन् । तथ्यहरूलाई कसरी अध्ययन गर्ने भन्ने कुरा मानिसको सोच, र अभिष्टमा निर्भर हुन्छ । घटनाहरूलाई प्रक्रियाको एउटा अंगका रूपमा अध्ययन गर्ने हो भने देउवा–दाहालको गिरोहले अघि बढाएको संविधान संशोधन प्रयासको निन्दा गरेर मात्र पुग्दैन, यी कुतत्वहरूमाथि जाइलाग्नुपर्ने आवश्यकता टड्कारो बनिसकेको छ । संशोधनको नाटक लामो षड्यन्त्रको पछिल्लो कडी मात्र हो, जो राज्यको कथित पुनर्संरचनाको बहानामा अघि सारिएको नेपालको खण्डीकरणको अभिन्न हिस्सा हो । यो षड्यन्त्रलाई बुझ्नका लागि ०४७ सालदेखि के के हुँदै आएको छ र कुन विषयको आड लिएर कस्ता प्रकृतिका मुद्दाहरू संगठित गरिएको छ भन्ने तथ्यहरूलाई राम्ररी हेर्नुपर्दछ ।
पहिलो किस्ताकोे दृष्य ः आजको परिस्थिति विकास गर्नका लागि मूलभूत रूपमा तीन वटा घटनाहरूले जग हालेको मैले देख्छु । त्यसमा पहिलो घटना अर्थतन्त्रको निजीकरण हो भने दोस्रो घटना त्यससँगै जोडिएर आएको वैदेशिक रोजगारको नीति हो । यी दुई घटनाहरूले नेपाललाई पूरै परनिर्भर बनाउने र साम्राज्यवादी चलखेललाई सजिलो बनाउनका लागि बेरोजगारी सिर्जना गरेर सक्रिय जनशक्ति देशबाट पलायन गराउने योजनासँग सम्बन्ध राख्दछन् । तेस्रो घटना नेपाली समाज र दलहरूको एनजिओकरणको घटना हो । यो घटनाले सामाजिक द्वन्द्व सिर्जना गर्ने र दलहरूमार्फत बहु–राष्ट्रिय कम्पनीहरूको नियन्त्रणमा नेपाललाई चलाउने योजनाको जग बनाउने रणनीतिसँग सम्बन्ध राख्दछ । यी तीन वटा पूर्वाधारहरू बनेपछि मात्र माओवादी ‘जनयुद्ध’ सुरु भएको कुरा मननीय छ ।
दोस्रो किस्ताको दृष्य ः माथि उल्लिखित तीन वटा घटनाहरू ‘जनयुद्ध’ का पृष्ठभूमि हुन् । संसद्वादीहरूले त्यसबेला सुरु गरेको राष्ट्रघात÷लुटका शृंखलाहरू ‘जनयुद्ध’ को प्रत्यक्षीकरणका संदर्भहरू हुन्, दरबार हत्याकाण्ड यी सबैको परिणाम हो भने सबै घटना शृंखलाहरूको नेतृत्वकर्ता दिल्लीको सत्ता हो । नेपालको अर्थतन्त्र बेचाउने, माओवादी उठाएर संरक्षण दिने र राजा वीरेन्द्रको वंश विनाशलाई मूर्त रूप दिने सबै त्यही थियो । यी घटनाहरूमा पात्र फरक छन्, मुद्दाहरू फरक छन्, परिवेश फरक छ तर घटनाको नेतृत्वकर्ता र नेपाली समाज खल्बल्याएर शक्तिकेन्द्र ढाल्ने त्यसको उद्देश्य समान छ । यसैले गर्दा त्यसबेला दुश्मनका रूपमा दुई कित्तामा खडा गरेर १७ हजारको सिकार गर्ने पहलमान बनाइएका खलपात्रहरूलाई आज नेपालविरुद्ध ‘चट्टानी’ मोर्चाबन्दीमा जोड्न सम्भव भएको हो ।
तेस्रो किस्ताको दृष्य ः शक्तिकेन्द्रका रूपमा रहेको दरबार ढलिसकेको थियो । अब माओवादी–संसद्वादीहरूका बीचको छद्म युद्धको खासै काम थिएन । यिनीहरूलाई यस्तो मुद्दामा जोडियो, जसको उच्चारणसम्म तिनीहरूले गरेका थिएनन् । दिल्लीको पहल, योजना र आयोजनामा १२ बुँदे समझदारी भयो । माओवादीलाई शोषितवर्गको व्यापार गर्न लगाइएको थियो तर मिलाइयो संसद्वादमा । ०४७ सालको संविधान र प्रजातन्त्रको रक्षाको बहानामा जनताको हत्या अभियान चलाएका संसद्वादीहरूलाई संविधानसभा र राज्यको पुनर्संरचनामा नारियो । यी घटनाहरूको पृष्ठभूमि माओवादी युद्ध थियो । घटना उत्थानको सन्दर्भ शान्ति प्रक्रिया र समग्र प्रक्रियाको नेतृत्वकर्ता दिल्ली थियो । यसबाट गरिएको अपेक्षित परिणाम नेपाल राज्य पुनर्संरचनाको बहानामा नेपालको खण्डीकरण गर्नु थियो ।
चौथो किस्ताको दृष्य ः १२ बुँदेको डिजाइनलाई पर्दाभित्र लुकाएर माओवादी युद्धका मुद्दाहरूको समाधान, संसद्को पुनस्र्थापना र निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्यका लागि भनेर जनता सडकमा बोलाइयो । ०६३ मा कसैले माग नगरेको जन्मको आधारको नागरिकता ऐन गुपचुप रूपमा पारित गरियो । यसपछि १२ बुँदेको आवरण च्यातियो । नागरिकता ऐनले तराईलाई भारतीयकरण गर्ने बाटो खोलेपछि मात्र सडकमा सर्वप्रथम संघीयताको कर्कश स्वर सुनियोे । इन्डियन जनसंख्याको आडमा सबै गर्न सकिने आधार बनेपछि आत्मनिर्णयको अधिकार, एक मधेस प्रदेश, समान जनसंख्याका निर्वाचन क्षेत्रका मुद्दाहरू उठे । यी मुद्दाहरूलाई संस्थागत गर्ने योजनाका रूपमा दिल्लीले गौर हत्याकाण्ड र ०६४ को सुरुमा ‘पहाडी धपाउ’ अभियान चलाउन लगाएर आफ्नो निकृष्ट मिसन प्रकट ग¥यो ।
पाँचौँ किस्ताको दृष्य ः माथि उल्लिखित दृष्यहरूको पृष्ठभूमि नारिकता ऐन, घटनाहरूको उत्थानको सन्दर्भ संघीयता, परिणाम गौर तथा कपिलवस्तु हत्याकाण्डहरू र नेतृत्व दिल्लीको थियो । यसपछि पाँचौँ चरणमा ०६४ असोजमा ‘रअ’ को आयोजना र विदेशसचिव प्रीतिशरणको उपस्थितिमा मधेसवादी भनिने बिहारीहरूलाई जम्मा पारेर दोस्रो पटना बैठक भयो । त्यसले तमलोपा गठन गर्ने, मधेसवाद, बहु–राष्ट्रिय राज्य, हिन्दी भाषा आदिको माग गर्ने निर्णय गरे अनुसार सडकमा कुरा उठ्यो र फागुन महिनामा लैनचौर दूतावासभित्र मोर्चा र कांग्रेसका बीचमा लिखितम् गराइयो, जसमा १० हजारको ‘मधेसी’ सैन्य बटालियन बनाउने पनि थियो । यी दृष्यहरूको पृष्ठभूमि पटना बैठक, मुद्दा उठानको सन्दर्भ संविधानसभा चुनाव, ठोस परिणाम मधेसी बटालियनमा सहमति र नेतृत्व ‘रअ’ को थियो ।
छैटौँ किस्ताको दृष्य ः उल्लिखित घटनाक्रमहरू संविधानमा संस्थागत नहोउन्जेल संविधान जारी गर्न नदिने षड्यन्त्रमा असफल भएपछि दिल्ली विक्षिप्त अवस्थामा पुग्यो । अबको प्रयास संविधानलाई कार्यान्वयन हुन नदिएर संशोधन गराउनुबाहेक केही हुन सक्दैनथ्यो । यसका लागि त्यसले ‘मधेस राष्ट्र’, अंगीकृतहरूको वंशज अधिकार, अझ खुकुलो नागरिकता ऐन, तराई र पहाड नमिसिएका प्रदेशका मुद्दाहरू उठाउन लगायो । यिनै मागका नाममा पूर्वी तराईमा बिहारीहरूलाई सक्रिय बनाइयो, त्यहाँ नेपाली मधेसीहरूको साथ नपाएपछि थारू समुदायमा पालिएका गुन्डाहरू प्रयोग गरेर त्यसले कैलाली हत्याकाण्डको योजना बनायो । नेपाल भू–कम्पको मारमा परेको मौका छोपेर नाकाबन्दीजस्तो पाशविक हतियार उठायो र चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण रोक्न देउवा–दाहाल सरकार बनायो ।
सातौँ किस्ताको दृष्य ः देउवा–दाहाल गिरोह दिल्लीको मिसनलाई फलिभूत बनाउन कट्टु फुकालेर दौडमा सामेल भएको छ । आफूले खाएको नुनको भारा तिर्न यो गिरोहले चीनका विरुद्धमा खुलेआम दलाई लामालाई बोक्ने, दिल्लीको पक्षमा पाकिस्तानविरुद्ध वक्तव्यबाजी गर्ने, नेपालको हितमा चीनसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन रोक्न कदम चाल्ने, नेपालको सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय मामिला र विदेश नीतिलाई दिल्लीको रणनीति मातहत सञ्चालन गर्न संयुक्त वक्तव्य जारी गर्ने, दिल्लीको माग अनुरूप संविधानमा हिन्दी भाषालाई मान्यता दिने, अंगीकृतहरूको वंशज अधिकार स्थापित गर्ने, तराई र पहाडी भूगोल अलग गरेर प्रदेशहरू बनाउने तथा स्थानीय तहका सम्पूर्ण अधिकारहरू कटौती गर्नेगरि संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गर्नेसम्मका कुकर्महरू गरिसकेको सबैलाई थाहा छ ।
अब यो नेपाल विरोधी समग्र डिजाइनको प्रक्रिया र प्रकृति हेरौँ । ०४६ को आन्दोलनमा प्रजातान्त्रिक समाजवाद र जनवादको निम्ति जनता प्रयोग गरेर राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बेच्न लगाइएको छ, जुन मुद्दा देखाइएको थिएन । आफूले पालेका पुष्पकमल–बाबुरामलाई आतंककारी घोषित गरेर बहुदललाई सहयोग गरेको आवरणमा वीरेन्द्रको हत्या गरिएको छ, जुन मुद्दा गोप्य राखिएको थियो । उत्पीडितवर्गको मुक्तिको ब्यानर हल्लाउन लगाएर पुष्पकमल–बाबुरामलाइलाई संसद्वादमा मिलाइएको छ, जुन मुद्दा भनिएको थिएन । माओवादीका वर्गीय मुद्दा सम्बोधन गर्न भनेर राज्य पुनर्संरचनाको सहमति भएको थियो तर स्थापित गरियो साम्प्रदायिकता । गौर र कपिलवस्तुमा पहाडी मूलका नेपालीहरूको हत्या अभियान चलाउन फोरमलाई सडकमा उतारिएको थियो तर यसो भनिएको थिएन ।
आजसम्मका सबै घटनाहरूको विकास प्रक्रिया यस्तै छ । एउटा कुरा देखाएर त्यसको गर्भमा अर्को घटनाको गर्भाधान गरिएको छ र जे गर्न खोजेको हो, त्यसलाई परिस्थिति नबन्दासम्म गोप्य राखिएको छ । ‘एकपटकका लागि’ भनेर ‘जन्मका आधारको नागरिकता ऐन’ जारी गरिएको थियो तर यही मुद्दालाई दिल्लीले अब अंगीकृत अधिकारसम्म ल्याइपु¥याएको छ । समस्याको पुनरुत्पादनको चक्र विस्तार गरेर नेपाललाई गहिरो संकटमा धकेल्नुबाहेक यो समग्र प्रक्रियामा केही पनि देखिन्न । वर्षौंदेखि बल्झाइँदै ल्याइएको र समाधानको छेउटुप्पो नभएको यो प्रक्रिया बुझ्ने प्रयाससम्म नगरी साम्राज्यवादी शक्तिहरू र तिनले पालेका पेसेबर गुन्डाहरूको सहमतिको बोक्रो हल्लाएर ‘उपलब्धि’ को ढोल बजाउने लम्पट प्रवृत्ति, कमसेकम पराइको नुनमा नबाँचेका नेपालीले छोड्न आवश्यक छ ।