लम्पसारवाद र राष्ट्रवादबारे देखिएको ध्रुवीकरण

नेपाली राजनीतिको क्रान्ति तथा संघर्षको सुरुआत १९९५ सालदेखि सुरुआत नेपाली जनताले सुरु गरे । अन्याय अत्याचारले सीमा नाघ्न थाले पनि जनतामा भएको स्वतन्त्रता, प्रजातन्त्रको खातिर आवाज बुलन्द हुँदै गए । एक सय चार वर्षे निरंकुश जहाँनिया राणाशासनलाई मिल्काउन जनताले प्रजातन्त्रको लागि आन्दोलन गरे जसको नयाँ शक्तिको रूपमा नेपाली कांग्रेसको जन्म भयो । नेपाली कांग्र्रेसले राणाशासनको अन्त्य गरी प्रजातन्त्र तत्कालीन राजा त्रिभुवनको सहयोगमा स्थापना गर्न सफल भयो । जनताले प्रजातन्त्रको स्थापनासँगै जनताको अधिकार सुनिश्चित, मुलुकको विकास हुनेमा विश्वास जनजनमा थियो । तर, त्यो बिस्तारै राजा त्रिभुवनको अवसानसँगै आएका राजा महेन्द्रको पालमा आउँदा पञ्चायतकालको कालो शासनको उदयले तुषारापात छायो । पञ्चायतको विरुद्धमा आन्दोलन ०२८÷२९ सालमा झापा आन्दोलनको रूपमा ज्वालामुखी दन्किए । जनताको त्याग तपस्याबाट जन्मेको प्रजातन्त्रको घाँटी पक्रने काम शासकहरूले एकपछि अर्को ताण्डव रचे फलस्वरूप झापा आन्दोलन भयो ।
जसको जस वामपंथी शक्ति एमालेको जन्म भयो त्यो परिवर्तनमा ज्वाराभाटा चिर्दै अन्ततः ०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनसम्म आयो । यी सबै एकपछि अर्को जनताले गरेको प्रजातन्त्रको लागि तपस्या थियो । ०४६ सालमा भएको पहिलो जनआन्दोलनले नेपाली आन्दोलनमा अब जनताहरू अधिकार सम्पन्न हुने आश गरिएको थियो तर त्यो आन्दोलनबाट केही अधिकार जनता शासकले दिए । नाम परिवर्तन भयो तर सासकहरूले नयाँ रूपमा जनतालाई डसिरहने कार्य छोडेनन् । प्रत्येक आन्दोलनमा जनताको रगतले सिञ्चित जगमा भएको छ । कांग्रेसले गरेको सात सालको क्रान्ति, एमालेले गरेको ०२८÷२९ सालको झापा विद्रोह, विद्यार्थी आन्दोलन ३६ साल, ४६ सालको जनआन्दोलनमा के एक जना पनि मारिएनन् ? परिवर्तनको मूल्यांकन वस्तुगत कसले कसरी ग¥यो गरेन त्यो इतिहासको पाना पल्टाएर हेर्दा प्रष्ट हुनेछ । सात सालको जनसंघर्षबाट कांग्रेसको जन्म भएजस्तै झापा आन्दोलनबाट उदाएको बामपंथी एमाले नेपाली परिवर्तन राजनीतिको शक्तिमा उदाए । परिवर्तनको महसुससँगै फेरि पनि ०५२ सालमा माओवादी पार्टीले ४० बँुदे राजतन्त्रको अन्तको मागसँगै दशक जनयुद्धको शंघघोष ग¥यो । रक्तपात जनयुद्ध हतियारसहितको एउटा रक्तपात युद्धमा आपूmलाई अन्ततः शान्तिपूर्ण तवरले दशक जनयुद्धको विश्राम र सात सदस्यीय दलसितको १२ बँुदे सम्झौतासँगै जनयुद्धको जगमा दोस्रो ०६२÷६३ भएको जनआन्दोलनले राजतन्त्र अन्त्य गरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भयो । दशक जनयुद्धसँगै भएको दोस्रो जनआन्दोलनको जगमा अन्ततः दुई सय ३८ सालको लामो इतिहास बोकेको शाहकालीन राजसंस्था सदाका लागि घुँडा टेक्न बाध्य भयो ।
जनताको नासो जनतालाई नै दिएको इतिहासको अन्तिम राजा ज्ञनेन्द्र शाहले दिन राजी भएसँगै राजतन्त्र अन्त्य भयो । विस्तृत शान्ति सम्झौता सात दल र माओवादी पार्टीमा भयो जसको जगमा माओवादीको एउटा महत्वपूर्ण जनमुक्ति सेनाको लागि सयुक्त राष्ट्र संघलाई आग्रह गरी शान्ति मिसन अनमिनको आगमनसँगै सात डिभिजनको मुख्यालयसहित २८ वटा शिविरमा राखिए । नेपाली सेना र माओवादी सेनालाई राजनीति तिक्तताको बीचमा अन्ततः स्वैच्छिक अवकास, सेना समायोजन, अयोग्य सेनालाई पुनस्र्थापना गर्ने काम भए । सात दल र माओवादी पार्टीमा भएको १२ बँुदे सम्झौता र विस्तृत शान्ति सम्झौताको मूल मर्मको जगमा रहेर बाँकी शान्ति स्थापना, संविधानसभाको चुनाव, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना सम्भव भएको थियो । राजतन्त्रको अन्तसँगै स्थापना भएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती शान्ति सुरक्षाको चुनौतीको एउटा अध्याय पूरा भयो ।
वस्तुतः नेपाली राजनीतिको इतिहासमा हेर्दा जनयुद्ध रक्तपात युद्ध हेर्न सकिन्छ जसले राज्य र विद्रोही शक्तिबाट अन्तर्रास्ट्रिय युद्ध, सामाजिक, जनताको विरुद्धमा युद्ध अपराध काम नभएको भने होइन । विश्वमा हुने संघर्षमा न्यायपूर्ण र अन्यायपूर्ण युद्ध हुने गर्दछन् । माओवादी जनयुद्धले ६ हजारदेखि १७ हजार नेपाली जनता मानौँ राज्य र विद्रोही शक्ति संघर्षमा ज्यान गुमाउनु परेको सत्य हो । त्यो दोष दुबैलाई जान्छ र नेपाली जनताले पनि पाएको अधिकारले त्यो मूल्यांकन सकारात्मक र नकारात्मक दुबै हेराईबाट न्यायोचित तर्क हुनुपर्छ । इतिहासलाई हेर्दा कांग्रेसले एक सय चार वर्षे निरंकुश जहाँनिया राणाशासन फाल्यो, प्रजातन्त्रको नाममा भएको बलात्कार पञ्चायतकाल फाल्ने काम एमालेले ग¥यो भने दुई सय ३८ वर्षको तानाशाही शाह राजा फाल्ने काम माओवादीको नेतृत्वमा भएको छ । यो परिवर्तनको नेतृत्व कांग्रेस, एमाले, माओवादी पार्टीले नेतृत्व गरेका हुन् । युद्धको बेलामा नियम, कानुन, आपराधिक काम भएका छन् त्यो कुरालाई कोट्याउनु भन्दा पनि सत्यनिरूपण आयोगमार्पmत छिनोफानो गरेर बेपत्ता परिवार, सहिद परिवार, कानुनी राजको अनुभूति जनजनमा दिलाउनु सक्नुपर्छ ।
संविधानसभाको पहिलो चुनावमा माओवादी पार्टीले ३० प्रतिशत जनताको मत पायो संविधान चुनावमा सहभागी दल सबैले जनताको मत मिलेर जानुपर्ने जनादेश दिए । संविधान निर्माणका लागि भएको पहिलो निर्वाचन त्यसै खेर गयो । कारण युद्धबाट शान्ति प्रक्रियामा आएर संसदीय व्यवस्थाको खेलमा माओवादी अयोग्य रहनु मुलभूत मान्न सकिन्छ । बुलेटबाट ब्यालेटमा आउँदा माओवादीलाई संसदीय खेलमा कांग्रेस र एमालेले मैदानमा खेलाउन सफल भए । राजनीतिक रूपमा आफ्नोलाई मात्रै प्राथमिकता दिने जनता र मुलुकको समर्पित भावनाको अभावले राजनीति दलले पुनः दोस्रोपटक संविधानसभाको निर्वाचन भयो । जसअनुसार माओवादीमा भएको आन्तरिक गुटबन्दी, नेतृत्वमा देखिएको अविश्वास, राजनीतिक अन्योल, पदका लागि जाग्रित उच्च महत्वाकांक्षी भावनाले माओवादीमा टुटफुटले पहिलो संविधानसभाको पार्टी तेस्रो स्थानमा खुम्चिन पुग्यो । राजनीतिको इतिहासमा स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालापछिको राजनीति नेतृत्व माओवादी अध्यक्ष दाहालको काँधमा आयो र उच्च राजनीतिक संयन्त्रको संयोजकको नाताले सबैलाई मिलाएर लानुपर्ने स्थिति उनमा इतिहासले सुम्पेको जिम्मेवारी हो र अझैसम्म जारी छ । दाहालको योगदानमा एमालेबाट माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, केपी ओली प्रधानमन्त्री बने । विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति, ओनसरि घर्ती सभामुख, नन्दकिशोर पुन एउटा मगरको छोरा उपराष्ट्रपति बनेका छन् । यो वास्तविक कुरा मान्ने नमान्ने जिम्मा हरेक व्यक्तिमा निहित छ । सुशील कोइराला र केपी ओलीबीच भएको भद्र सहमतिअनुसार सत्ता एकअर्कामा आलोपालो बनाएर जाने सहमति अनुसार सुशील कोइरालाले अन्तिम समय आएर प्रधानमन्त्री पुनः दाबी गरेर कांग्रेसले एमालेलाई धोका दियो त्यो समयमा दाहालको साथमा वामपन्थी घटकको सत्ता साझेदार भद्रसहमति अनुसार निर्माण भए । दुःखद् जुन भद्र सहमतिको धोती लगाउने काम कांग्रेसले एमालेलाई दिएको धोकाजस्तै अन्त्यमा माओवादीलाई केपी ओलीले दिए ।
भद्र सहमतिको ओलीले पालना नगरेपछि जसको विरुद्धमा माओवादीले आपूmले दिएको सत्ता साझेदारको मत फिर्ता लिनासाथ सरकार संकटमा प¥यो अन्ततः ओलीले राजीनामा नदिकन सुख पाएनन् । तब वामपन्थी दृष्टिकोणले अपवित्र कांग्रेस र माओवादीको नौ महिने तोकिएको नयाँ सरकार निर्माण भयो । सुरु भयो राष्ट्रवादी र लम्पसारवादको दुई शब्द नेपाली राजनीति, सामाजिक संजालमा । ओली नेतृत्व भएको सरकारका पालामा मधेस आन्दोलन भयो जसमा ६० जनाको ज्यान गयो । जसको फाइदा दक्षिणको मित्रराष्ट्र भारतलाई गयो । नेपाली राजनीतिमाथि सधैँ गिद्दे नजर लगाउने खेलाडी छिमेकीमुलुक भारतले अघोषित नाकाबन्दी ग¥यो । जसको मारमा मुलुक महाभूकम्पले थिलोथिलो अर्थतन्त्रमा नराम्रो असर प¥यो । ओलीले सरकारमा रहँदा मधेसी, थारू, आदिवासी जनजातिको मुद्दालाई कुनै महत्व दिएनन् । बलपूर्वक रोक्ने काम गरे जसको फाइदा भारतले लियो ।
नेपालले इतिहासको लागि एउटा पाठ पनि सिक्ने मौका पायो । दक्षिणतिर मात्रै परनिर्भर मुलुकको नीतिलाई अब अर्को छिमेकीमुलुक चीनसँग पनि अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता देख्यो र दाहालले कल्पना गरेका चीन र भारतमा ५०÷५० को सम्बन्ध, व्यापार, पारवहन सम्झौता अर्थात भाइचारा सम्बन्धको सुधार गर्नुपर्ने महशुस ओलीले चीनसँग ४० प्रतिशत पारवहन सम्झौता भयो जुन आपैmँमा राम्रो कुरा हो तर दक्षिणलाई लात हानेर चीनलाई अँगालो हालिहाल्ने स्थिति नेपाली राजनीतिमा अहिले नै भने रहेको थिएन र भविष्यमा पनि रहने छैन । उनले चीनसँग गरेको पारवहन सम्झौता, विकासको नयाँनयाँ हावा सपना बाँड्ने राष्ट्रपति विद्यादेवीको भारत भ्रमण रद्द, फास्टट्रयाक निर्माण सम्झौता रद्द गर्नाले उनी राष्ट्रवादीको नाराले अहिलेसम्म उनको कार्यकर्तामा अन्धोभक्त छिरेको छ ।
ओली सरकारले चीनसँग गरेको पारवहन सम्झौता, फास्ट ट्रयाक नेपालले नै बनाउने निर्णय राम्रो नै हो । तर, विकासको नाममा हावा सपना देखाउने काम भ्रम मात्रै हो । जनताले शेरबहादुरले नेपाललाई सिंगापुर, दाहालले स्विट्जरल्यान्ड बनाउने सपना देखाएका थिए । अब जनताले विश्वास गर्ने छैनन् कसैको हावा सपनालाई । नेपाली जनता चाहान्छन् नेपाललाई नेपालजस्तै विकसित सुन्दर, शान्त, नयाँ नेपाल बनाए पुग्छ । जलविद्युत्बाट बिजुली, भ्रष्टाचार अन्त्य, सबैलाई समेटेर संविधानलाई सर्वमान्य बनाएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको परिकल्पना होस् । दाहालले हाल फास्टट्रयाक नेपालले नै बनाउने निर्णय गरे, बिजुली माफियालाई कारबाही गरेर लोडसेडिङ मुक्त राजधानी बनाए । सपना बाँडेर होइन गरेर देखाउने मान्छे आवश्यकता छ । दाहालका सबै काम राम्रा छन् भन्ने होइन उनको मुलुकमा रहेको जनादेश, भावना विपरीत पनि कुठाराघात भएका होलान् त्यो कुरालाई विधिको शासन मान्ने एमालेले किन चैतमा जन्तीको ताँती बाजागाजा ढोल पिट्नु ? समस्याको समाधान सबै सहमतिबाट नै हुँदै गर्दै यहाँ आएको विगतका ती दिन आज कुर्सीको लोपमा निद हराम भएका हुन् त ?
अर्को प्रसंगमा लम्पसारवादी भन्नाले अहिले माओवादी सुप्रिमो दाहालले आदिवासी जनजाती, थारू पहिचानसहितको समानुपातिक राज्यमा सहभागिताको सुनिश्चित गर्ने, मधेसी समुदायको संविधानमा देखाएको असहमतिलाई सक्ने लचकता अपनाएर जारी गरिएका संविधानको केही त्रुटिलाई संशोधनमार्पmत सम्बोधन गरी कार्यन्वयन गरेर राज्यको पुनर्संरचना गरी संघीय नेपालको विकासमा अघि जानुपर्ने अडान आपैmँमा लम्पसार त नहुनुपर्ने हो । बहिर्गमित सरकारले ल्याएको राम्रो कामलाई क्रमशः अगाडि बढाउँदै, भूकम्पपीडितलाई राहत दिने, पुनर्निर्माण प्रक्रियामा देखिएको बेथितिलाई हटाएर काम तीव्र गर्ने, निर्वाचन प्रक्रिया, प्रतिपक्षी दलसित छलफल गरेर अघि जाने, ओली सरकारको पालामा देखिएको छिमेकी भारतसित सम्बन्ध सुधार गर्दै चीन र भारतमा भाइचारा नीति स्थापना गर्न खोज्नु आपैmँमा नराम्रो होइन । आफ्नो कमजोरीले वामपन्थी घटक टुट्नुले हाल सत्ताबाहिर रहनुको पीडालाई लम्पसार र खोक्रो राष्ट्रवादको नारा पिटेर हिँड्नुभन्दा पनि रचनात्मक प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्दै सरकारको राम्रो कामलाई सकारात्मक र नराम्रो कामलाई विरोध गर्ने एउटा लोकतान्त्रिक पद्धति विधिको शासन व्यवस्थालाई स्वीकार्नुको ओलिभिजन राष्ट्रवादीको विकल्प छैन ।
हाल नेपालको ३८ प्रतिशत आदिवासी जनजाति र तराईमा बसोबास गरेको मधेसी जनतालाई चिढाएर आफ्नो इतिहासमा भएको लोकप्रियतालाई गुमाउने काम आफैँमा घातक हो । जनताको जनादेशको मूल्यांकन कांग्रेस एमाले र माओवादी मिलेर जानुपर्ने भनेर दिएका छन् जसको उच्च मूल्यांकन गरेर जानुको विकल्प छैन । अब संविधान संशोधन गरेर जनजाति, थारू, मधेसीहरूको मागलाई सकुन्जेल लचकता अपनाएर उनीहरूको चित्त बुझाएर तीव्र विकासमा मुलुक जाँदा नेपाल नेपालीलाई फाइदा छ । आज लामो अस्थिर राजनीतिले लाखौँ युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यता रहेको छ । अथाह सम्भावना भएर पनि परनिर्भर भएर बस्नुको पीडा सायद हामी नेपालीले जस्तो कमैको होला । मुलुकको माया कसलाई छैन ? के भूकम्पको बेलामा मुलुक दुःखेको बेलामा ती काला मधेसीले राहत संकलन गरेर गोर्खा, धादिङ, नुवाकोटको पीडितलाई सहयोग गरेनन् र ? ती काला मधेसी जो सीमामा रातदिन बलात्कार, अपमान, लात, लुटपाट कयौँ दुःख कष्ट झेलेर नेपाल आमाको लागि लडेनन् र ती सबै बिहारी नै हुन् त ? मधेसी जनतामा राष्ट्रको माया छैन र ? ब्राह्मणवादी, अहंकार सोचाइले न त कुनै समुदायलाई नै राम्रो गर्छ न त मुठ्ठीभरको आसेपासेलाई । मुठ्ठीभरको पहाडिया शासकले मधेसीलाई नेपाली नमान्ने भूमिपुत्र आदिवासी जनजातीलाई स्वाभिमानी नेपाली नमान्ने यो कस्तो लोकतन्त्र हो ? प्रजातन्त्र हो ? नराम्रो कामको मात्रै खोजीखोजी आरोप लान्छनाको फोहोरा हानेर के मुलुक बन्छ ? हामी आफ्नो जनसमुदायलाई मिलाएर राख्न असक्षम छौँ दक्षिणलाई दोषारोपण गरेर मात्रै अस्थिर राजनीतिले सार्थक निकास पाउँछ त ?
नेपाल बहुजाती, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुपहिचान भएको मुलुक हो । हिमाल, पहाड, तराई मिलेर बनेको स्वतन्त्र अखण्ड मुलुक हो । सारा जनतालाई थाहा छ नेपाली राजनीति दाहाल, केपी ओली, शेरबहादुर देउवा मिलेर जानुको विकल्प छैन । सहमतिको माध्यमबाट आजसम्म आएको त्यो बाटोलाई बीचैमा लम्पसार, राष्ट्रवादीको खोक्रो नाराले तुषारापात नहोस् जनजनको चाहाना छ । वर्तमान सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन आफैँमा लम्पसारवाद छ, राष्ट्रघात छ भने संसदीय नियम अनुसार हाउसमा छलफल गरेर फेल गराउन सकिन्छ, अर्थात अधिकतम लचकता अपनाएर मुलुकको हितमा संशोधन गर्न सकिन्छ । राँडी रुवाई गरेर मात्रै आखिर कहिलेसम्म १० साल २० साल ६० सालसम्म अस्थिर राजनीति खिचातानी मै मुलुकलाई बलात्कार गरिरहने आखिर कहिलेसम्म यो प्रश्न एउटा स्वाभिमानी नागरिक नेपाली को हो ! राजनीति दलको नेतृत्वहरू मिले जनता मिल्नेछन त्यो कुरालाई मध्यनजर गर्दै इतिहासमा गरिएका वाचा, जनतालाई दिएको आश्वासनलाई आज कुर्सीको खेलमा लागेर भुल्ने अधिकार कसैलाई छैन । आज जनताले केही नभने पनि भावी सन्ततिले धिकार्ने छन् इतिहासले धिकार्नेछ । सामाजिक संजाल मिडियामा फैलाइएका खोक्रो राष्ट्रवाद र लम्पसारवादको झुर बहसलाई छाडेर विधिको शासनलाई आत्मसात गर्दै जानुपर्ने एमाले, कांग्रेस र माओवादी तीन ठूला दलको काँधमा जिम्मेवारी छ ।