ठूला पार्टी रोज्ने कि नयाँ विकल्प खोज्ने ?

मौसममा फेरबदल आएको छ । मौसमको गति हेर्दा दिनैपिच्छे आउने असिना पानी र झरीले बर्खालाई सम्झाएको छ । उच्च हिमाली भेग र उपत्यकामा जाडो नै विदा नभैसकेको अवस्था देखिन्छ । एकाएक भएको मौसमको यो फेरबदलसँगै मुलुक चुनावी रन्कोमा तातिइसकेको छ । नयाँ संविधान जारी भए पछिको पहिलो हुनै लागेको यो स्थानीय तह चुनावले मुलुकको नयाँ संविधान र संघीयतालाई कार्यान्वयनका दिशामा थप टेवा दिने अर्थ राख्छ भने जनताका जनजीविकाका सवाल र समग्र विकासे अधिकारलाई पहिलो चोटी सिंहदरबारबाट झिकेर गाउँ गाउँसम्म लैजाने अख्तियारी दिएको छ । सोही मानेमा यो चुनाव नेपालको इतिहासमा ऐतिहासिक हुनेछ ।
कुनै ठूलो अनिष्ट भई हालेन र तोकिएकै मितिमा चुनाव सम्पन्न भयो भने नयाँ नेपालको पुनर्संरचनाको पहिलो र व्यावहारिक खाका निर्वाचन परिणामसँगै चुनिएर आउने तीसौं हजार जनप्रतिनिधिको अनुहारले कोर्ने छ, जसमा महिला, दलित र अपांगहरू समेत राज्यका तल्लो र स्वशासित निकायमा तोकिएबमोजिम शासनमा सानदार रूपमै भागिदार हुनेछन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, विकास र निर्माणका तमाम सन्दर्भमा अब स्थानीय निकायले सिंहदरबारको सामन्ती हैहुकुम सहेर, प्रक्रियाको माखे साङ्लामा अल्झिरहनु पर्ने छैन ।
आफूलाई चाहिएको विकास आफ्नै गाउँठाउँमा भएको देख्न र भोग्न पाउनु यो चुनाव कै परिणामगत् महान् उपलब्धि हुनेछ । त्यसैले अहिले घोषित स्थानीय तह चुनावप्रति तल्लो तहमा बस्ने जनता बढी उत्साहित भएका छन् । चुनावका अनेक तरंगहरू मेचीकालीका गाउँगाउँमा एकसाथ झङ्कृत हुन पुगेका नौलानौला समाचारहरू दैनन्दिन रूपमा सञ्चारमाध्यममा आइरहेका छन् । हुन् त जनताले निकै पहिलेदेखि चुनावको चाह गरेका हुन् । चुनावको चाह गरे पनि जनताका हातमा ‘राह’ थिएन । चुनाव हुन नदिने भनेकै राजनीतिमा आफ्नो पकड राख्ने कथित ठूला दलकै टाउके नेताहरू हुन् । केन्द्रमा तिनीहरू भागबण्डामा मिलेकै थिए । उनीहरूको भाग खोसिएको र मुख मोसीएको थिएन । चुनाव नहुँदैमा तिनीहरूका दानापानी रोकिएका थिएनन् । तिनीहरूले स्थानीय तहमा रहेभएका जनताजस्तो दैनिक जीवनमा दुःख बेसाउनु परेको थिएन । सत्ता, भत्ता र सुविधामा उपरीमाथि थुपरी गर्दै मोजमस्ती दाइँ गरेका ठूला टाउके नेताहरूले चाहेका भए अहिलेसम्म २०५६ देखि यता लगालग पाँचौँपटक स्थानीय निकायको चुनाव सम्पन्न भइसक्ने थिए । जसको सकारात्मक असर गाउँको विकासमा प्रत्यक्षतः देखिने नै थियो । यो भयो पुरानो कुरो । अब पुराना कुरामा अल्झेर बस्ने समय छैन । जसरी पनि अघि आएको चुनावलाई सम्पन्न गरी नयाँ जनप्रतिनिधिको छनोट गर्नु नेपालीको काँधमा आइपरेको दायित्व छ । चैते झरीसाथ आगामी नयाँ वर्षसँगै वैशाख ३१ मा स्थानीय निकायको चुनावले देशभित्र र देशबाहिर बसोबास गर्ने सबै नेपालीलाई एकैचोटी ४४० भोल्टको करेन्ट दिएको छ । चुनाव यसै पनि नेपालमा सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रिय चाडभन्दा पनि ठूलो हुने गर्दछ ।
आवधिक चुनाव भएको भए अहिले नेपालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ‘फास्ट ट्रयाक’ समातेर तीनै तहको चुनाव सम्पन्न भइओरी संघीयताका विशेषताहरू बोकेर निक्कै अघि गइसक्ने थियो । समयमा चुनाव हुन नदिनका लागि नेपालमै क्रियाशील ठूला राजनीतिक पार्टीहरूले बल मिच्याइँ गरेकै हुन् ।
अझै पनि देशीविदेशी शक्तिकेन्द्र हारगुहार गरेर हुन्छ कि ताल तिकड्म लगाएर हुन्छ एकथरी पार्टीहरू चुनाव चिह्न नदिएका झोँकमा चुनावी बखेडामा उत्रिए भने अर्काथरी मधेसी राजनीतिक शक्तिहरू संविधान संशोधनका नाममा अन्त्यहीन उल्झन देखाएर चुनावलाई पर सार्न उद्यत छन् । तिनीहरूको माग बच्चाले अभिभावकसँग गरेको झगडाजस्तो छ । एउटा पु¥याइदियो अर्को माग्ने । मागेको समाधान ग¥यो तेस्रोको उल्झन थप्ने । सचेत नेपाली जनताले यी दुवैखाले अतिवादी झूट कुरालाई अबका दिनमा घामझैँ छर्लंग बुझेका छन् ।
हुन त यसमा सरकारको पनि गल्ती छ । नयाँ व्यवस्थानुसार हुन लागेको चुनावमा नयाँ खाले शक्तिलाई समेटनका लागि नयाँ गति र अभ्यासअनुसार पर्याप्त गृहकार्य गर्न सकिन्थ्यो । नयाँ शक्ति, विवेकशील पार्टी र साझा पार्टीले नयाँ संस्कारको विकास गर्न खोज्नु कुनचाहिँ त्यस्तो अपराध हो र ? यही बेलामा वैद्य माओवादीसमेत चुनावमा आउने भएको समाचारले सबैलाई समेटेर लैजान सकिएको भए अझ सुनमा सुगन्ध हुनेथियो । चुनावको बाटोमा सबैलाई समेटन सकिने स्थिति मौजुदा हुँदाहुँदै पनि स्वतन्त्रका हैसियतमा चुनाव लड्ने बनाइदिनु र त्यो समग्र मतलाई नजोडिने बनाइदिनु ठूला पार्टीहरूको नयाँ आउने भनिएका पार्टीहरूलाई रोक्ने षड्यन्त्र हो भन्ने कुरा बौद्धिक वर्गमा समेत उठ्न थालेको छ ।
हारजित पल्लोफालको कुरा भयो । सवाल के भने चुनावमा पार्टीगत हिसाबले उठ्नै नदिनु भनेको चाहिँ यो वा त्यो रूपमा नयाँ विद्रोहलाई निम्ता दिनु हो । ६२ वटा साना दलको अगुवाइ गर्दै डा. बाबुराम भट्टराई, उनकी पत्नी हिसिला यमी र अन्य ससाना पार्टीको सडक प्रदर्शनका क्रममा जुन शैली देखियो त्यसले जग हँसाउने काम समेत गरेको छ । शिष्टता देखाउँदै भलै विवेकशील पार्टी अदालत गयो । बाबुराम र हिसिला मेमको हैसियत सडकमै छताछुल्ल भएर पोखियो । रवीन्द्र र साझा पार्टी यस मानेमा विवादमा आउन चाहेन ।
गरीखाने, बुद्धिजीवी, नयाँ संस्कारको राजनीति चाहने र श्रमशील नेपालीले लोकतन्त्रमा चाहेको भनेकै निष्पक्ष आवधिक चुनाव, विधिको शासन, थ्रेस होल्ड, राइट टु रिजेक्ट, विद्युतीय भोटिङ मेसिन प्रयोग, प्रत्यक्ष कार्यकारीको निर्वाचन, दसकगत विकास र समृद्धिका कुराहरू नै रहेका छन् । १०÷२० या ३० वर्षमा देशलाई यति माथि लैजान्छौं भन्ने मनसुवाका साथ पुग्ने खालका घोषणापत्र र जनताका वास्तविक समस्या सम्बोधन हुने खालका कार्यक्रमहरू समेटिएका भिजन र मिसन भएका कार्यरूपहरू मतदाताले चाहेका हुन् ।
अब हाम्राभन्दा पनि राम्रा मानिस छान्ने समय आएको छ । शासन होइन व्यवस्थापन भन्ने सिद्धान्त संसारमा अघि बढेको छ । राजनीतिक सिन्डीकेटमा तमाम भद्दा स्वरूप र नाटकको अन्त्य गरी जनतालाई फास्ट ट्रयाकमा गएर सुविधा दिने प्रविधि मैत्री शासक नै अबको नेपालका गाउँगाउँमा अपेक्षित हुन सक्छन् । युवा मतदाताले यस कुरालाई भलीभाँती बुझेका छन् । त्यसैले पुरानाहरू सुध्रिए चान्स दिने नसुध्रिए नयाँलाई नै छान्नु पर्ने बाध्यता नेपाली मतदाताका काँधमा आएको छ ।
प्रचण्डले गाउँगाउँमा फ्रि वाइफाई भनेपछि एक किसिमको तरंग आयो । अब एमाले र कांग्रेसले पनि नयाँ कुरा दिन बाध्य हुनुपर्छ । नयाँ त नयाँ नै भइहाले उनीहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, सहरीकरण, प्रशासन, उद्योग, व्यवसाय र सेवा क्षेत्रमा समेत स्मार्ट धारणाअनुसारका घोषणापत्र ल्याए भने जनताले कार्यक्रमगत रूपमा भलीभाँती पार्टी र व्यक्तिलाई छान्न पाउने छन् । जति धेरैमा छान्न पायो उति धेरै गुणवत्ता भएका जन प्रतिनिधिहरू आउन सक्ने सम्भावना हुन सक्छ । तसर्थ नयाँलाई अझ नयाँ गर्न सक्ने वातावरण दिनुपर्नेमा सरकारले चुनाव चिह्न मै कन्जुसी गरेको देख्दा विदेशमा बसेका
मतदातासमेत खिन्न हुन पुगेका छन् । १९ वर्षपछि हुन लागेको स्थानीय निर्वाचन अझै पनि हुने या नहुने टुंगोमा पुगिसकेको अवस्था छैन । मुलुकका गूढ गम्भीर समस्याहरूले एकपछि अर्को गर्दै मुलुकलाई जेल्दै लगेको स्थिति छ । कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले ‘मधेसलाई छाडेर गराएको चुनावले संघीयता गुम्ने’ अभिव्यक्ति दिएका छन् । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको बोली झन्झन् गोलीमय हुन थालेको छ । हालैको एक सभामा कांग्रेसलाई लक्षित गर्दै भने, ‘कांग्रेस झाडीमा सिङ् अल्झाएको बाह्रसिँगे जस्तै हो ।’ उनले कटाक्ष गरेको प्रतीकार्थमा कांग्रेस संविधानसभामा पहिलो पार्टी भएर पनि माओवादी मोर्चासँग सत्तामा जानु, न्यायाधीश नियुक्ति र प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिमा भएको लफ्डावाजी, राजदूत नियुक्तिमा देखिएको पद खरिद बिक्रीको मामलाजस्ता कुरालाई हुन सक्छ ।
हुन त तुक न बेतुकका यस्ता उखाने र गाउँ खाने कथा शैलीका मुहावराले चुनावको तातो वातावरणमा भोटरलाई केही प्रभाव पार्दैन । जनताले सबै सत्तासीन पार्टीका मुटु कलेजो छामिसकेका छन् । कुन पार्टीले कुनकुन अवस्थामा जनतालाई क के के दिए भन्ने कुरा जनतालाई गज्जबले ज्ञान छ । तैपनि मुलुकमा एमालेको, कांग्रेसको, माओवादी मोर्चाको, राप्रपाको र मधेसीहरूको आआफ्नै संगठन छ । भुरे दलहरूको पनि सामान्य उपस्थिति समाजमा छ नै । समाज भनेकै सबै रङको मिश्रण हो । सबैका ठूलासाना जस्ता हुन् जनवर्गीय र भ्रातृ संगठनहरू छन् । समर्थक र साइलेन्ट भोटरहरू छन् । चुनावी माहोलमा एकातिरबाट टिकट नपाएका कार्यकर्ताहरू अर्को पार्टीमा ह्वार्रह्वार्ती जानु र त्यो समाचारले पत्रिका तथा अनलाइनमा ब्रेकिङ न्यूज बनाउनुभन्दा ठूला हैसियत राख्दैनन् ।
मूल कुरो पार्टीले केकस्ता उम्मेदवारालाई टिकट दिन्छन् ? टिकटमै तिनीहरूको झगडा हुन्छ कि हुँदैन ? झगडा भयो भने घात र अन्तर्घातका कुराहरू आउँछन् । तिनीहरूका उम्मेदवारले सम्पादन गर्ने कामले समाजलाई कसरी अघि लैजाने गुदी कोसँग केकति छ भन्ने नै हो । तिनीहरूका भावी कार्यक्रम र घोषणापत्रमा केकस्ता मुद्दाहरू समेटिन्छन् भन्ने मूल मुद्दा बन्छ । अहिलेका मतदाताहरू मासु, रक्सी, पैसा ख्वाउँदैमा र जागिर लगाइदिन्छु भन्दैमा कसैको पनि विश्वास मान्दैनन् । सामान्य जनमानसलाई कार्यक्रम र घोषणापत्रका राखिएका कुराहरूले तान्नेसम्म हो । त्यसैले अहिले प्रमुख भनिएका पार्टीहरू घोषणापत्र लेखनमा टुपीदेखिको बल लगाउँदै छन् ।
अबका जनताले पार्टी मात्र हेर्दैनन् व्यक्ति पनि रोज्छन् । सिद्धान्त मात्र रट्दैनन् व्यवहार र सोच पनि नियाल्छन् । अहिलेको जस्तो आफ्नो गाउँ आफैँले बनाउने अख्तिार जनताले यसअघि कहिल्यै पाएका थिएनन् । त्यो कुराको हेक्का जनतामा राम्रो छ । अहिले गाउँगाउँमा चुनावी माहोलमा यही चर्चा जताततै चलेको छ । एक प्रकारले अहिले नेताभन्दा जनता टाठाबाठा भएका छन् । सञ्चारको यतिबिघ्न क्रान्तिले उनीहरूलाई यो चेतनाको स्थितिमा ल्याइपु¥याएको हो ।