कांग्रेसको आत्मघाती निर्णय

सात सालदेखि यताका सबै लोकतान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्व कांग्रेसले गर्दै आएको छ । ती सबै आन्दोलन स्वेच्छाचारी निरंकुश शासनविरुद्ध नै आह्वान गरिएका थिए र नेपाली जनताले तिनमा साथ दिएका थिए । सात सालको क्रान्तिको घोषणामा ‘उत्तरदायी शासन’ लाई आप्mनो मूल माग भनेको थियो । अहिलेसम्म पनि कांग्रेसले उत्तरदायी शासनलाई आधिकारिकरूपमा त्यागिसकेको छैन । तर, व्यवहारमा भने कांग्रेसका नेताहरूले सत्तामा पुगेपछि जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने हेक्का बिरलै राखेका छन् । तैपनि, कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकले नै विधिको शासनविरुद्ध अहिलेसम्म औपचारिक निर्णय गरेको थिएन । प्रहरी महानिरीक्षकको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध केन्द्रीय समितिको पछिल्लो निर्णयले भने कांग्रेसलाई पनि अधिनायकवादी सिद्धान्तमा दीक्षितहरूकै लाममा उभ्याएको छ ।
कांग्रेसको केन्द्रीय समितिले प्रहरी महानिरीक्षकको मुद्दाका सम्बन्धमा गरेको निर्णयमा लेखिएको छ ‘नेपालको संविधानले संवैधानिक सर्वोच्चता र बहुदलीय, लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्दै कार्यकारिणी अधिकारको स्पष्ट व्यवस्था गरेको भएता पनि प्रहरी प्रमुख नियुक्ति सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले हालसालै गरेको निर्णयले कार्यकारिणी अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप भएको नेपाली कांग्रेस महसुस गर्दछ ।’ प्रहरी ऐनअनुसार नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक नियुक्त गर्ने कार्यकारिणीको अधिकारलाई सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले गरेको फैसलाले अस्वीकार वा खारेज गरेको छैन । अदालतले त मन्त्रिपरिषद्ले तजबिजी अधिकार प्रयोग गर्दा पनि निश्चित आधार र मापदण्ड अपनाउनु अर्थात् उत्तरदायी हुनुपर्छ र प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्तिमा त्यस्तो आधार अपनाइएको नदेखिएकाले बदर हुन्छ भनेको हो । यस्तै अदालतले महानिरीक्षकमा कुनै व्यक्तिलाई नै नियुक्ति दिने परमादेश पनि जारी गरेको छैन तर सरकारलाई त्यस्तो नियुक्ति कानुनसम्मत र निश्चित आधार अपनाएर गर्न भने निर्देश गरेको छ । यत्तिकै भरमा अदालतको निर्णयले ‘कार्यकारिणी अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप’ भन्नु प्रकारान्तरले स्वेच्छाचारिताकै पैरवी गर्नु हो ।
कांग्रेस लोकतन्त्र विशेषगरी संसदीय लोकतन्त्रप्रति निष्ठावान रहिआएको देखिन्थ्यो । विधिको शासन लोकतन्त्रको मूल मर्म हो । विधिको शासनमा व्यक्ति वा संस्था विशेषको तजबिजमा नभएर निश्चित विधि र प्रक्रियाअनुसार निर्णय हुन्छ । प्रहरी महानिरीक्षकमा वरीयता मिचेर बढुवा गर्दा पनि त्यसको कारण खुलाइएको छैन । यसैले त्यसलाई बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको निर्णय कांग्रेसको आदर्श र सिद्धान्तविपरीत थिएन । तर, नेतृत्वको प्रतिष्ठा जोडिएकाले हो कि स्वेच्छाचारिताका पक्षमा उभिएर नेपाली कांग्रेसले पार्टीको गौरवपूर्ण इतिहासमै कलंक लगायो । अब सच्याउने ठाउ“ बा“की छैन । सत्ताका लोभमा अधिनायकवादी अवतार लिनु कांग्रेसका लागि आत्मघाती हुनसक्छ ।