अनावश्यक हठ त्याग

दोहोरो सत्ता चलाएको आरोप लाग्दै आएका अख्तियारका निलम्वित प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई सर्वोच्च अदालतले २० वर्ष पूर्व सेवाअवधि नपुगेको र नैतिक आचरण पनि राम्रो नभएको ठहर गर्दै गतआइतबार पदमुक्त ग¥यो । एक जना कानुन व्यवसायीले रिट दिएको आधारमा उक्त फैसला भएको हो । यसैगरी भूकम्प पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक सुशील ज्ञवालीले सरकारलाई दोस्रोपटक स्पष्टीकरण बुझाएकामा उनको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएपछि उनलाई पनि हटाइएको छ । र, उनको स्थानमा अब योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोखरेललाई नियुक्त गरेको छ । भूकम्पपीडितमध्ये अधिकांशले यो दोस्रो जाडो पनि त्रिपुलमुनि नै बिताउनुपरेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ज्ञवालीप्रति असन्तुष्ट थिए ।

अहिले मुलुक राजनीतिक खिचातानीमा रुमल्लिएको छ । संसद्मा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष संविधानमा संशोधनको विषयलाई लिएर रस्साकस्सी गरिरहेका छन् । राष्ट्रको विकास र राजनीतिक सन्तुलन कायम गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरू र सत्तापक्षले वार्ता–संवाद गर्नुपर्ने समय हो यो । प्रधानमन्त्री आफै“ले आत्मसात गरेको यो सत्यलाई अहिले उनी आफै“ले पालना गर्न सकिरहेका छैनन् । अब उनको कार्यकाल कांग्रेसस“ग समझदारी भएको कुरालाई आधार मान्ने हो भने ५ महिना मात्र बा“की छ । त्यसपछिको ९ महिनाको सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गर्नेछ । यो १४ महिनाभित्र ३ तहको निर्वाचन गर्नु अति जरूरी छ । तर, प्रधानमन्त्री दाहाल भने जसले जहा“ जाऔ“ भने पनि हुन्छ भन्दै हि“डिरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीको अहिलेको कार्यशैलीमा परिवर्तन हुन सकेन भने निर्धारित महत्वपूर्ण कामहरू समयमै सम्पन्न हुन गाह्रो पर्ने स्थिति देखापरेको छ ।

त्यसो त प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले पनि आफ्नै सुरमा हि“डिरहेको छ । दोषजति सरकारलाई थोपरेर एमाले मुलुकप्रतिको आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छन कुनै हालतमा मिल्दैन । एउटा जिम्मेवार प्रतिपक्षको हैसियले उसले सम्पादन गर्नुपर्ने धेरै कामहरू विद्यमान छन् । तर, संविधान संशोधनको विषयलाई आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाएर अन्य महत्वपूर्ण कामहरू पनि हुन नदिने गरी एमाले प्रस्तुत हुनहुन्न । संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउने उसले पनि योगदान दिन सक्नुपर्दछ । प्रतिपक्षीको धर्म नै विरोध गर्ने हो भन्ने मानसिकताबाट एमाले माथि उठ्नुपर्दछ । मुलुकको एक जिम्मेवारी राजनीतिक दलको हैसियतले एमालेले संविधानको कार्यान्वयनमा ठोस योगदान दिनसक्नुपर्दछ । संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउने कदममा उसले पनि साथ दिनुपर्दछ । ‘मेरो गोरुको बाह्रै टक्का’ को शैली दलहरू प्रस्तुत हुने हो प्राप्त उपलब्धी पनि गुम्न सक्नेछ, यसको केही संकेतहरू राजनीतिक सतमा देखापर्न थालिसकेका पनि छन् ।