धर्मसंकटमा प्रधानमन्त्री

देशको राजनीति र आर्थिक विकासमा आमूल परिवर्तन गर्ने रंगीन सपनासहित राजनीतिको मैदानमा उत्रिएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल अहिले आफ्नै कारण गम्भीर धर्मसंकटमा परेका छन् । गरिबको सिरकजस्तो भएका छन्, उनका सपनाहरू । टाउकोमा ओढ्दा खुट्टा खाली हुने र खुट्टामा ओढ्दा टाउको खाली हुने नियति बन्न पुगेको छ, संविधानको संशोधन प्रस्ताव । संयुक्त मधेसी मोर्चालाई खुसी पार्न उनीहरूलाई नै लक्षित गरेर दर्ता भएको यो प्रस्तावले पश्चिम नेपालका १२ जिल्लामा आगो दन्किएको छ । प्रदेश नं ५ लाई टुक्र्याउने र अन्यत्र गाभ्ने सरकारको प्रस्तावको विरोधमा पश्चिम नेपाल अत्यन्त आक्रामक र उग्ररूपमा सडकमा उत्रिएको छ । उनीहरू कुनै पनि हालतमा लुम्बिनी र राप्ती अञ्चलमा हाल कायम रहेका १२ जिल्ला टुक्रिन नदिने र यो भूगोल क्षेत्र नं ५ मै कायम रहनुपर्ने अडानमा रहेका छन् । यो अडानको समर्थनमा सत्तारूढ दलका सांसद, प्रतिपक्षी दलका सांसद्हरू पनि यौटै मञ्चमा सहभागी भएपछि आन्दोलन झन् बढी शक्तिशाली बनेको अनुभव अहिले गर्न थालिएको छ ।

यी सबै घटनाक्रमहरूको विश्लेषण गर्दा प्रदेश र संघीयताको संरचना आमनेपालीले सहज रूपमा ग्रहण गर्ने समय अझै भइनसकेको हो कि ? भन्ने प्रश्न गर्नु पनि आवश्यक भएको छ । यौटै साझा घरमा मिलिजुली सबै जातजाति र धर्मका अनुयायीहरू हिउ“दको नदीजस्तै शान्त भएर बसेको समयमा दाहालले जनयुद्धको उपलब्धिका रूपमा ग्रहण गरेको प्रमुख विषयमध्ये एक हो, संघीयता । यसले निम्त्याएको प्रदेशको संरचनाले नदीमा ढुंगा हान्ने काम ग¥यो र आवाजहरू छताछुल्ल भएर सडकमा पोखिन थाले । जातजातिबीच विभेद सिर्जना भयो र धेरैजसोले आफ्नो पहिचानसहितको भूगोल माग्न थाले । अहिले त स्वयं दाहालले नै संघीयता कतै बेमौसमको बाजा त बनेको होइन ? भनेर आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने समय आएको छ । जनभावना नबुझीकन भौगोलिक विभाजन गर्न खोज्दा अहिले पश्चिम नेपाल तातेजस्तै अन्यत्र पनि यो घटना नदोहोरिएला भनेर भन्न सकिन्न ।

उता पूर्वमा पनि तराई मधेसका दलहरू प्रस्तावित संशोधन विधेयकबाट सन्तुष्ट हुन सकेनन् । अब पूर्व र पश्चिम दुवैतर्फको असन्तुष्टिलाई समायोजन र सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्रीका लागि गम्भीर चुनौतीको विषय बनेको छ । मधेसी दलहरू एकपटक फेरि आन्दोलन गरेर सडक तताउने मनस्थितिमा रहेको पाइन्छ । अब प्रधानमन्त्रीका लागि हाल संसद्मा दर्ता भएर बसेको संशोधन विधेयक फिर्ता लिएर संयुक्त मधेसी मोर्चा र पश्चिम नेपालका १२ जिल्लालाई यौटै प्रदेश नं ५ मा राख्नुको अर्को कुनै विकल्प देखिएको छैन । राजनीतिको रसायन लचकदार रूपमा परिवर्तनशील हुन्छ । यौटै विन्दुमा उभिएर लामो समयसम्म बसिरहन सक्तैन । दाहाल आफै“ पनि विगतमा १२ बु“दे दिल्ली सम्झौतामार्फत संसदीय राजनीतिमा परिवर्तित भए र दुईपटक प्रधानमन्त्री बने । तर, विडम्बना नै मान्नुपर्ने हुन्छ कि उनी आफै“ले रोपेको संघीयताको बीउले उनलाई नै खान खोजिरहेको छ । अब प्रधानमन्त्री दाहालले आफूलाई केही लचिलो बनाएर आन्दोलनको यो आगो निभाउन सके भने देश, जनता र उनको पनि हित हुनेछ ।