सुविधाभोगी सांसद्

दसैँ र तिहारजस्ता हामी नेपालीको राष्ट्रिय पर्व नजिकिँदै गर्दा आमजनता यो चाड कसरी मनाउने भनेर चिन्तित देखिएका छन् भने हामीले नै मत दिएर संसद्मा पठाएका ६ सय १ सांसद्हरू आफ्नो मागअनुसारको तलबभत्ता मासिक ८० हजार ५ सय पाउने भइयो भनेर हर्षित देखिएका छन् । एमालेका सांसद् एवं एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालको संयोजकत्वमा गठित र अन्य प्रमुख दलका सांसद्हरू सदस्य रहेको समितिले सांसद्हरूको तलबभत्ता गत साउनदेखि नै वृद्धि गर्न प्रतिवेदन बुझाएको थियो । अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति भएर सरकारको निर्णयको मात्र प्रतीक्षा गरिरहेको यो प्रस्ताव निकट भविष्यमै सरकारले निर्णय गरेपछि कार्यान्वयन हुनेछ । कही“ नभएको जात्रा हा“डीगाउ“मा भन्ने नेपाली उखानलाई चरितार्थ गर्दै आफ्नो तलबभत्ता आफै“ले बढाउने यो प्रस्ताव आफै“मा हास्यास्पद भएको अनुभव सचेत नेपाली जनताले गरेका छन् ।

धेरै पहाडी र हिमाली जिल्लामा अहिले खाद्यान्न र नुनको चरम अभाव छ र मूल्य पनि अकासिएको छ । ग्रामीण जनताको क्रयशक्ति घट्दै गएको र आम्दानीका अवसरहरू पनि कुण्ठित भइरहेको यो अवस्थामा जनतालाई राहत कसरी दिन सकिन्छ भनेर सांसद्हरू गम्भीर भएर सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नुपर्नेमा आफ्नै तलबभत्ता बढाउन आफै“ सम्मिलित आयोग बन्नु अस्वाभाविक विषय हो । यसरी जनताभन्दा टाठाबाठा मानिएका जननिर्वाचित सांसद्हरूले भूकम्पपीडित जनताका दुःखका सबै वेदनाहरू बिर्सिएर आफ्नै पेट मात्र भर्ने सर्वदलीय प्रस्ताव सार्वजनिक भएपछि सांसद्हरूको वास्तविक चरित्र जनताले थाहा पाउन सकेका हुन् । अब चा“डै नै सरकारले सांसद्हरूको तलबभत्तालगायत अन्य सुविधाहरू बढाउने निर्णय गर्नेछ र उनीहरूले राम्रैस“ग दसै“ मनाउने छन् ।

झन्डै ३ करोड नेपालीमध्ये गरिबीको रोखामुनि बा“च्न बाध्य ४० प्रतिशतभन्दा माथिका व्यक्तिहरू अहिले बजार भाउ मह“गिएर आमनागरिकको पहु“च र क्रयशक्तिभन्दा माथिको मूल्य वृद्धिस“ग संघर्ष गर्न बाध्य छन् । सरकारले बजार भाउ नियन्त्रण गर्न र समय–समयमा बजार अनुगमन गर्न नसकेका कारण यसरी उपभोग्य सामानहरूको कल्पनै गर्न नसक्ने गरी मूल्य वृद्धि भएको हुनु्पर्छ । आमनागरिकस“ग प्रत्यक्ष सरोकार भएको यो विषयलाई सांसद्हरूले संसद्मा गम्भीरतापूर्वक उठाउनुपर्नेमा आफ्नै तलबभत्ता र अन्य विविध सुविधाहरूमा व्यापक वृद्धि गरेर मुलुकलाई एकातिर ठूलो आर्थिक भार बोकाएका छन् । नेपाली शब्दकोषबाट लोकलाज भन्ने शब्द नै हटाउनु पर्ने हो कि भन्ने आशंका पनि अहिले उव्जिएको छ, जुन स्वाभाविक पनि हो । यो तलबभत्ता र अन्य सेवासुविधा बढाउने विषयमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा नेपाल र मधेसवादी दलहरू तथा राप्रपा पनि समितिमा सहभागी थिए । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा खाने, पिउने र सुविधा बढाउने मामिलामा कोही पनि कम छैनन् ।