आतंककारीलाई छुट नदेऊ

बिहीबारका लगभग सबै दैनिक पत्रिकाका मुख्य समाचार बनेको छ, बुधबार विद्यालयमा राखिएको बम । राजधानीकै ९ वटा विद्यालयमा राखिएको सो बम २ वटामा विस्फोट भएको र अन्य विद्यालयका नेपाली सेनाको बम डिस्पोजल टोलीले निष्क्रिय बनाएका थिए । यस घटनाले शान्ति सुरक्षाको सवालमा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको त छँदै छ । त्यसबाहेक कलिला नानीहरूलगायत तिनका अभिभावकमा एक किसिमको त्रासको वातावरण सिर्जना गरेको छ । सरकारले सो घटनामा संलग्नभन्दै २ जनालाई पक्राउ गरेको बुधबारै साँझ सार्वजनिक गर्दै अभिभावकको आक्रोश शान्त पार्ने नाटक गरेको छ । तैपनि, यसको चौतर्फी विरोध कायम छ । अनेरास्ववियु, अखिल क्रान्तिकारीलगायत निजी विद्यालयका संगठनहरूले यस घटनाको कडा शब्दमा निन्दा गर्दै दोषीलाई कारवाहीको माग गरेका छन् । राजनीतिक आवरणमा दोषीलाई कारवाही नहुने आशंका छ ।

जनमानसमा यस्तो आशंका जन्माउने काम राजनीतिक दलका नेतृत्वहरूबाटै भएका छन् । नेपालमा एउटा अनौठो रोग लागेको छ । राजनीतिक उद्देश्य र संक्रमणकालका नाममा सबै ‘खतबात’ माफी मिनाहा मात्रै होइन त्यस्ता व्यक्ति वा संस्था पुरस्कृत हुन थालेपछि यस्तो आशंकाको जन्म भएको हो । माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याएर मूलधारमा समायोजन गर्ने नाममा भए गरेका कामले नेपालमा यस्तो रोगको संक्रमण भएको हो । उदाहरणका लागि धेरै टाढा वा पछिको कुरा सम्झना गर्नै पर्दैन । यही एक साताका सरकारका मन्त्रीहरूको बोली, संसद्मा उठेको विषय र प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा भएका भेटघाटका सन्दर्भ हेर्दा प्रष्ट छ । नेपालमा ‘जो चोर उसैको ठूलो स्वर’ भन्ने उखान चरितार्थ छ । भर्खरै गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधीले भने, ‘मधेस आन्दोलनका दोषीलाई कारवाही हँुदैन ।’ एकजना सांसदले संसद्मै ठूलो डाको गर्दै भनिन् ‘कैलालीमा प्रहरी मारिनु राजनीतिक घटना हो । यसमा कसैलाई कारवाही हुन सक्दैन ।’ लडाकु शिविरमा भएको भ्रष्टाचारको छानबिन थाल्दा सिंगो माओवादी भन्दै छ ‘यो अख्तियारले गर्न नहुने काम हो ।’ यो देशका प्रधानमन्त्री स्वयंले कर्तव्य ज्यानका फरार अपराधीसँग हात मिलाएर भलाकुसारी गरेका दृश्यसहितका समाचार अखबारमा छरपष्ट छन् । केही वर्षअघि कांग्रेस, एमाले र माओवादीको सहमतिमै सशस्त्र द्वन्दका सम्बन्धमा बन्न लागेको विधेयकमा भनिएको थियो, ‘सशस्त्र द्वन्द्वमा राजनीतिक उद्देश्य र कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा हुन गएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाका दोषीलाई कारवाही हुनेछैन ।’ भलै यो विधेयक राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय विरोधका कारण पास हुन सकेन । तर, यसको मस्यौदामा प्रमुख दल राजी भएकै हुन् । राजनीतिक आवरणमा अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने नजिर एकपछि अर्को बस्न थालेपछि र अपराध कर्मले चिनिएकाहरू सांसद्, मन्त्री र त्योभन्दा उच्च वदमा पुग्न थालेपछि जनमानसमा अपराधको खेती हुनु स्वाभाविक हुन्छ र अहिले त्यही भइरहेको छ ।

तर, सधैँ यस्तो रहँदैन र रहनु पनि हुँदैन । यी राजनीतिक दलका भाग्य विधाता पनि जनता हुन् । जनताले यी सबै क्रियाकलाप हेरिरहेका छन्, सुनिरहेका छन् । अपराध कर्मको सहारामा वा जनताको लासको सिँढी उक्लेर सत्तामा पुगेकाले के बुझ्न जरुरी छ भने दिन सधैँ उनीहरूको पक्षमा रहँदैन । एक दिन ‘सुनारको सय चोट लोहारको एकै चोट’ भन्ने उक्ति चरितार्थ नहोस् । यसका लागि पनि कमसेकम विद्यालयजस्तो पवित्र स्थानमा हमला गर्ने आतंककारीलाई कारवाहीको भागी बनाइयोस् । अपराधीले जुनसुकै राजनीतिक दलको ‘रामनामी’ ओढे पनि उसले उन्मुक्ति नपाओस् ।