जनता भोकमा सरकार भोजमा

पराकम्प कम हुँदै गए पनि भूकम्पपीडितका पीडाका उस्तै छन् । सरकारले भत्किएको घर बनाइदेला भनेर कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य भूकम्पपीडितको वेदना कम गर्नु त परै जाओस्, सरकारले भोजभतेरमा ३ करोड रूपैयाँ सिध्याएको खबर सार्वजनिक भएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई खाजा तथा भोजभतेरलगायत विविध खर्चबापत् १ करोड ५० लाख रूपैयाँ दिएको छ । भोजभतेर गरेर रकम अपुग भएपछि अर्थ मन्त्रालयले थप १ करोड ५० लाख निकासा भएको बताइएको छ । त्यसो त प्रधानमन्त्रीले विभिन्न निहुँमा पटकपटक दिएका पाटी तथा भोजभतेरको आलोचना पनि भएकै थियो । औसत एउटा पाटी आयोजना गर्दा ५ देखि १० लाख रूपैयाँसम्म राज्यलाई व्ययभार थपिने गरेको छ । बैठक र भान्सा खर्च विगतका प्रधानमन्त्रीहरूको भन्दा दोब्बरभन्दा बढी भएको देखिएको छ । सरकार प्रमुख नै मितव्ययी बन्न नसक्दा राज्यकोषमा ब्रम्हलुट बढेको छ ।

अघिल्ला प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका बेला संविधान बनाउनेक्रममा थुप्रै बैठकहरू आयोजना गरिए । नेताका दैनिकजसो बैठकका क्रममा खाजा, खानाको परिमाणसमेत अत्यधिक रूपमा बढ्यो । तर, गत आवको उही शीर्षकमा १ करोड १३ लाख रूपैयाँ मात्र खर्च भयो । गरिब जनताले पसिना चुहाएर तिरेको करबाट जुटेको राज्यकोष लुटेर विदेशी मदिरासहितको भव्य पाटीमा अनावश्यक रूपमा खर्च गरिनु अनियमितता हो । सरकारले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता र मितव्ययिताको सिद्धान्त बोकेको हुन्छ । विदेश भ्रमण गर्दा होस् या अन्य कुनै बहानामा राज्यकोषको दोहन भइरहेको छ । ०७२ सालको २४ असोजमा प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले हालसम्म हरेक महिनाजसो भव्य पार्टी र दर्जनौँ भोजभतेर गर्दै आएको देखिन्छ । यो बिलकुलै अस्वाभाविक हो । भारतीय नाकाबन्दीका कारण मुलुक असहज परिस्थितिबाट गुज्रिरहेका बेला प्रधानमन्त्री बनेका उनले त्यतिबेला नै भव्य पार्टी आयोजना गरेका थिए ।

मुलुकभर इन्धन संकटले जनतालाई सकस भइरहेका बेला उनले भव्य भोजको आयोजना गरेपछि त्यसको आलोचना भएको थियो । सर्वत्र आलोचना भएपछि व्यक्तिगत खर्चमा भोज आयोजना गरिएको भनियो । तर, उक्त भोजको बिल पनि सरकारले नै बेहोरेको थियो । सरकार प्रमुखले भोजभतेर नै गर्न नहुने भन्ने होइन, तर आफूनिकटका व्यक्ति एवं सत्तारुढ गठबन्धनलाई खुसी तुल्याउन हरेक महिना पाटी गरिनुलाई चाहिँ कुनै अर्थमा सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्न । मुलुक अझै पनि संक्रमणकालीन अवस्थामै छ । राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भए पनि त्यो संस्थागत हुने क्रममै छ । सरकारसामु नयाँ संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने चुनौती छ । आन्दोलनरत पक्षलाई समेटेर मुलुकलाई संघीय संरचनामा ढाल्नुपर्ने कठीन कार्य सम्पदान हुन बाँकी छ । भूकम्पपीडितका लागि वर्षातको मौसम अघि नै सुरक्ष्ँित वासको व्यवस्था गर्नु सरकारको प्राथमिकताभित्र पर्ने काम हो । भूकम्पनले क्षति पुगेका संरचना पुनर्निर्माणमा तीव्रता दिनु त छदै नै छ । यस्तो अवस्थामा सरकार भोजभतेरतिर रम्दा हरकसैले निको मान्दैनन् । गरिब जनताले तिरेको विभिन्न कर पुनर्निर्माणको कार्यमा खर्च हुनुपर्दछ ।