संविधान कार्यान्वयन गर

संविधान कार्यान्वयनमा प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले दह्रो खुट्टा नटेक्दा गतिरोध उत्पन्न भएको छ । मूलतः संसदीय सुनवाइ समितिको सदस्य संख्या नया“ संविधानअनुसार १५ कायम गर्ने कि पुरानै संविधानबमोजिम ७३ राख्ने भन्ने विषयमा सहमति हुन नसक्दा संसद्को नियमावली निर्माण कार्य नै अवरुद्ध हुन पुगेको छ । मूलतः यही कारणले सभामुख र प्रधानन्यायाधीशबीच विवाद उत्पन्न भएको हो । संसद्को नियमावली नबनेकै कारण प्रधानन्यायाधीशलगायत संवैधानिक अंगका पदाधिकारीको नियुक्तिमा अवरोध उत्पन्न भएको छ । सुनुवाइ समिति नभएको कारण जनाउ“दै सभामुखले न्यायपरिषद्को सिफारिस फिर्ता पठाएपछि विवाद उब्जिएको छ । प्रधानन्यायधीशले त्यसका सम्बन्धमा सार्वजनिक टिप्पणी गर्ने, सभामुखले पत्रकार बोलाएर स्पष्टीकरण दिने, सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा भोलिपल्टै सभामुखको पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी हुने र न्याय परिषद्ले विवादित सिफारिस पुनः पठाउनेजस्ता कार्यले राज्यका दुवै अंगको विश्वसनीयता कम गराएको छ ।

संसद् र न्यायालयबीच अहिले देखिएको विवादमा न्याय परिषद्का पदेन अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश र व्यवस्थापिका संसद्का सभामुख मुछिएको देखिए पनि यसको मूल कारणी भने कांग्रेस र एमाले दुवै हुन् । कांग्रेसकै गैर संवैधानिक अडानका कारण संसद्ले नियमावली बनाउन नसकेको सर्व विदितै छ । त्यसो त संविधान कार्यान्वयनका मामलामा एमाले पनि चोखो छैन । एमालेले संविधानमा व्यवस्था भएभन्दा बढीको मन्त्रिपरिषद् निर्माण गरेर देखाएको छ । संविधानमा प्रष्ट व्यवस्था भएका कुरालाईसमेत आफूअनुकूल वा आफ्नो दलीय स्वार्थ अनुकूल व्याख्या गर्दै कुतर्क गर्ने परिपाटी कायम छ । नेताहरूले जति नै कराएर नया“ नेपाल र समृद्ध नेपालको कुरा गरे पनि उनीहरूको चिन्तनशैली नफेरि“दा संविधान जति राम्रो भनिए पनि व्यवहारमा लागू हुन सक्दैन । संविधानमा संसदीय सुनुवाई समिति १५ जनाको हुने उल्लेख छ । तर, कांग्रेस अन्तरिम संविधानकै व्यवस्था बमोजिम ७३ सदस्यीय बनाउन चाहन्छ । त्यसले संसदको नियमावली बन्न नसकेर अडकिएको छ । आफ्नो नेतृत्वमा संविधान निर्माण भएकामा गर्व गर्ने कांग्रेस सोही संविधानको कार्यान्वयन गर्न भने आफूअनुकुल कुतर्क गर्छ । कांग्रेस भन्छ संघीय आमनिर्वाचन नभएसम्म संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै पार्टीले समानुपातिकरूपमा संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रतिनिधित्व गर्न पाउनुपर्छ । अन्तरिम संविधानअनुसार भएको निर्वाचनबाटै आएका जनप्रतिनिधि हाल कायम रहेकाले संसद्को नियम पनि अन्तरिम संविधानअनुसारै बन्नुपर्ने कांग्रेसको अडान छ । एमाले नया“ संविधान जारी भएपछि सोही अनुसार संसद्को प्रमुख, उपप्रमुख, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन भएको र प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन पनि नया“ संविधान अनुसार भएकाले संसद्को नियमावली पनि नया“ संविधानअनुसारै बन्नुपर्छ । तर, एमाले नया“ संविधानमा व्यवस्था भएको २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठनमा भने आफूअनुकूल कुतर्क गर्ने गर्छ । ऊ मन्त्रिपरिषद्का विषयमा त्यही तर्क गर्छ जुन संसद्को नियमावलीका विषयमा कांग्रेसले गर्ने गर्छ । कांग्रेस मन्त्रिपरिषद् नया“ संविधानमा भएको व्यवस्था बमोजिम हुनुपर्छ भन्दै एमालेले त्यसो नगरेकामा विरोध गर्छ । एमाले संसद्को नियमावली नया“ संविधान बमोजिम हुनुपर्छ भन्छ मन्त्रिपरिषद्को संख्यामा भने पुरानै संविधानको हवाला दिएर कुतर्क गर्छ ।

जसले जति नै चिल्ला कुराले ढाके पनि झूठ सा“चो हुन सक्दैन । कसले के कुरामा कुतर्क गरेका छन् भन्ने आजका नेपाली जनताले राम्ररी बुझेका छन् । त्यसैले संविधान निर्माणमा आफ्नो नेतृत्वदायी भूमिका रहेको भनेर जस लिन होडबाजी गर्ने दलहरूले कार्यान्वयनमा पनि होडबाजी गर्दा उत्तम हुने थियो ।