तेल वितरण सहज बनाऊ

मधेसी मोर्चाको धर्ना र भारतीय नाकाबन्दी खुलेको पनि धेरै दिन भइसकेको छ । केही दिनअघि वीरगञ्ज नाका पनि खुलेर पेट्रोलियम पदार्थलगायतका सामग्री नेपाल भित्रिन थालिसेकेको छ । महिना दिनदेखि वीरगञ्ज बाहेकका नाका खुलेका हुन् । ती नाकाबाट सामान्य अवस्थाभन्दा बढी पेट्रोलियम पदार्थ भित्रिएको सम्बन्धित नाकाका भन्सार कार्यालयले जनाएका छन् । अन्य नाका सहज भए पनि वीरगञ्ज नखुली राजधानीमा पेट्रोलियम पदार्थ सुलभ बनाउन नसकिने कुरा नेपाल आयल निगमले बताउ“दै आएको थियो । तर, वीरगञ्ज नाका खुलेको एक साता बित्दा पनि निगमले तेल वितरण सुलभ गर्न सकेको छैन । शुक्रबारैदेखि राजधानीमा डिजेल मागेजति र पेट्रोल दुईपांग्रेलाई ५ लिटर र ४ पांग्रेलाई १६ लिटरका दरले नियमित वितरण गर्ने आपूर्ति मन्त्रालयको निर्णय पनि कार्यान्वयन भएन । निगमले सबै पम्पलाई तेल उपलब्ध नगराउ“दा वितरण सहज हुन नसकेको प्रष्ट छ ।

आपूर्ति मन्त्रालयले तेल वितरण सहज बनाउन निर्देशन दिए पनि निगमले अटेर गरेको देखिएको छ । आफूले गरेको निर्णय मातहतका निकायले अटेर गर्दा पनि मन्त्रालय नदेखे र नसुनेभै“m गरेर बसेको छ । यसले यसअघि विभिन्न निकायले लगाउ“दै आएको आरोप पेट्रोलियममा संस्थागतरूपमै कालोबजारी भएको भन्ने कुरालाई पुष्टी गरेको छ । तेल आयात भइरहेको छ । क्षमताजति भण्डारण पनि भएको समाचार आएका छन् तर पनि किन वितरण सहज हु“दैन ? चोक, पसल र सार्वजनिक ठाउ“मा कुरा हुन थालेका छन् । किन वितरण सहज गर्दैन निगम ? भन्ने प्रश्न सबैको छ । यसले मन्त्रालयदेखि निगमसम्मले मिलेमतोमा कालोबजारी गरेको पुष्टी गर्छ । तर, अर्को प्रश्न पनि छ, यी निकायले नांगोरूपमा यसरी कालोबजारी गर्दा पनि अख्तियार के हेरेर बसेको छ ? निगमका कार्यकारी गोपालबहादुर खड्कालाई आरोप लाग्यो । मन्त्रालयले कारबाही गर्ने कुरा पनि ग¥यो तर, अहिले सबै तै चुप मै चुप भएका छन् । जनताले यत्रो पीडा भोगिरहेका अवस्थामा कालोबजारी गरेर झन् पीडा थपेको खबर सञ्चारमाध्यममा छ्यापछ्याप्ती हु“दासमेत अख्तियार बेखबरजस्तो बनेको सबैले देखेका छन् । त्यसले उसको विश्वासनियतामाथि र उसप्रतिको जनताको भरोसा ह्रास आउनु स्वभाविक हो । अख्तियारप्रतिको विश्वसनियतामा ह्रास आउनु, भरोसामा ठेस लाग्नु मुलुकको हितमा राम्रो संकेत होइन । अहिले वितरण सहज बनाउन भइरहेको ढिलाइमा पनि कुरा प्रष्ट छ, निगम स्वयंले कालोबजारी गर्दै बजारमा तेल बेचेको छ । सो बजारमा रहेको तेल नसकिएसमम निगमले पम्पहरूलाई नियमित र मागेजति तेल दि“दैन । केही दिन विभिन्न बहानामा अल्झाएर उपभोक्तालाई कालोबजारीयास“ग किन्न बाध्य बनाउने र सो तेल सकिएपछि मात्र पम्पहरूलाई दिने निगमको योजना अब ‘ओपन,सेक्रेट’ भइसकेको छ ।

राज्यका हरेक अंगले जनता ठग्न, चुस्न लाग्ने हो भने सरकार, मुलुक र लोकतन्त्रप्रतिको जनताको भरोसामा ह्रास आउनेछ । यो भनेको मुलुकका निमित्त हितकर हुन सक्दैन । त्यसैले यथाशीघ्र पेट्रोलियम वितरणमा सहजता ल्याउनु सबैको हितमा हुन्छ । सहज भएपछि जनतालाले यसअघिका दुःख बिस्तारै बिर्संदै जानेछन् । यसमा सम्बन्धित निकायको बेलैमा ध्यान जानु आवश्यक छ ।