ऊर्जा संकटमा ध्यान देऊ

अहिले मुलुक दैनिक ११ घन्टा लोडसेडिङको मार खेपिरहेको छ । ग्यास, डिजेल, पेट्रोल र मट्टितेलजस्ता ऊर्जा उत्पादनका वस्तु नाकाबन्दीका कारण अभाव भएपछि यसको भार पनि विद्युत्मा परेको छ । नेपाल जलश्रोतमा विश्वमै धनी मानिन्छ तर यही“ यसको उपयोग हुन सकेको छैन । मुलुकको कार्यकारी प्रमुखमा जो आए पनि लोडसेडिङ अन्त्यको कुरा गर्छन् तर त्यो गफ वा भाषणमा सीमित हुन्छ । यसपटकको प्रधानमन्त्री त यसका एक कदमअघि बढेर एक वर्षमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने भाषण गरिरहेका छन् । ऊर्जा विज्ञहरूले खिल्ली उडाए पनि उनले यस्तो प्रतिवद्धता दोहो¥याउन छाडेका छैनन् ।

अहिले भारतस“ग ९० मेगावाट विद्युत् किन्ने र सो विद्युत् आगामी माघ १६ भित्र राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडने कुरा भएको छ । यो कार्य यसअघि नै सक्नुपर्ने हो । सो कार्य सुरु भएको करिब २ वर्ष बितेको सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन । भारतको मुजफ्फरपुरदेखि नेपालको ढल्केबरसम्म प्रसारण लाइन जोडने काम धेरै पहिलेदेखि सुरु भएको हो । सो प्रसारण लाइनमार्फत अहिले नेपालले भारतबाट बिजुली ल्याउने र पछि नेपालले भारतलाई पनि सोही प्रसारण लाइनमार्फत बिजुली दिने गरी सो लाइन जोडन लागिएको हो । सो लाइन पुननिर्माणको काम कछुवाको गतिमा भएकाले समय बढी लागेको हो । सन् २०१६ को फेब्रुअरीसम्म निर्माण कार्य सम्पन्न गरी विद्युत् ल्याउन नसकेकमा नेपालले त्यसको पेनाल्टी तिर्नुपर्ने सम्झौता रहेको छ । यो कार्य अहिले प्रसार गरिनुको कुनै तुक छैन ।

विज्ञका अनुसार नेपालमा अहिले १ हजार ३ सय ५० मेगावाट बिजुलीको आवश्यकता छ । हाल नेपालमा जम्माजम्मी ८ सय मेगावाट उत्पादन छ । भारतबाट २ सय ३५ मेगावाट ल्याइएको छ । ९० मेगावाट आउ“दै छ । सबै जोडदा १ हजार २५ मेगावाट पुग्छ । अहिलेकै आवश्यकतालाई धान्न पनि अझ साढे ३ सय मेगावाट विद्युत् अपुग देखिन्छ । १ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुने खालका कुनै योजना नभएका र २ वर्षभित्र सम्पन्न हुने पनि नाकाबन्दीका कारण बन्द प्रायः भएकाले लोसेडिङ अन्त्यको कुरा हावादारी गफ ठानिएका छन् । जलश्रोतको धनी मुलुकमा हावाबाट, सौर्य ऊर्जाबाट र अन्यबाट बिजुली निकाल्ने कुरा शंकास्पद रहेको विज्ञहरू बताउ“छन् । जलविद्युत् नै नेपालको लागि सस्तो पर्ने सबैतिर बताइरह“दा सरकार किन अन्यत्र आ“खा लगाउ“दै छ भन्ने शंका हो । जे होस, सरकार प्रतिवद्ध भएर लागेमा ०७४ सालसम्ममा नेपालबाट लोडसेडिङ सदाका लागि अन्त्य हुनेमा कसैको दुई मत छैन । खा“चो केबल सरकार मात्र होइन राजनीतिक प्रतिवद्धता रहेको छ । त्यसैले ऊर्जा संकट समाधानमा सबैको ध्यान जानु आवश्यक छ ।