फुटबल विवाद सल्टाऊ

नेपाली फुटबलमा विवादको शृंखला सुरु भएको १५ वर्ष नाघिसकेको छ । तर, विगतभन्दा यसपटकको विवाद फरक ढंगले देखिएको छ । १५ वर्ष नेपाली फुटबलमा राज्यको हस्तक्षेप भन्दै विश्व फुटबल महासंघ(फिफा)ले राज्यको हस्तक्षेप अस्वीकार गरेपछि फुटबलमा द्वैध अस्तित्व देखापरेको थियो । १५ वर्षपछि फिफाकै इथिक कमिटीले नेपाली फुटबलका अध्यक्ष गणेश थापालाई १० वर्षको प्रतिबन्ध लगाएको छ । यत्तिखेर राज्यपक्षको निर्णयको प्रतिक्षामा फुटबलमा चासो राख्नेहरू नियालिरहेका छन् ।फुटबल संघका तीन उपाध्यक्ष र एक सदस्यले विद्रोह गरेपछि नेपाली फुटबलको विवाद फिफासम्म पुगेको थियो । विद्रोहकै समयमा बैठकमा अनुपस्थित भएको कारणमा ती उपाध्यक्ष र सदस्यलाई बर्खास्त गरिएको थियो । पहिलो ९० दिन र त्यसपछिको १ सय २० दिनको प्रतिबन्ध खेपिसकेपछि त्यो बीचको समयमा गणेश थापा अध्यक्षतामै बसेको बैठकले यो निर्णय गरेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार त्यो निर्णय पनि अवैध रहेको जिकिर विद्रोही पक्षको छ । फुटबलको यो दुई ध्रुवबीचको समाधान के हुन सक्छ ? भन्ने विवाद अहिले उठ्न थालेको छ । समाधान दुई पक्षले स्वीकार्न सक्ने नै हुनुपर्ने मत फुटबललाई नजिकबाट नियाल्नेहरूको छ ।

नेपाली फुटबल पछिल्लो समयमा धेरै धक्का सहन पुग्यो । यी सम्पूर्ण विषयमा नेपाली खेलकुदको सर्वोच्च निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले फुटबल संघस“ग स्पष्टीकरण मागिसकेको छ । साथै एसियाली फुटबल महासंघका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अधिकृतकै उपस्थितिमा भएको निर्णय अनुसार छानबिन कमिटी पनि गठन गरिसकेको छ । छानबिन कमिटीको निर्णयपछि धेरै कुराको टुंगो लाग्नेछ । बीचको केही समय परिषद् नेतृत्व थापा नेतृत्वप्रति लचिलो पनि देखिएको थियो । तर, परिषद् नेतृत्वले छानबिन कमिटी र कार्बाहीको प्रक्रिया अघि बढाउ“दै कठोर बन्ने संकेत गरेको छ । यो कठोरता अझ बढ्न पनि सक्नेछ । छानबिन कमिटीको निर्णयभन्दा अघि नै नया“ नेतृत्वको चर्चा चलिसकेको छ । व्यक्ति गौण हो । कुनै व्यक्तिले कायापलट गर्न सक्दैन । समस्या अहिलेसम्म तयार भएको संरचनाको हो । फुटबलमा सम्पूर्ण संरचना परिवर्तन हुन आवश्यक देखिएको छ । यसको जिम्मेवारी फुटबलस“ग सरोकार राख्नेलाई दिनुभन्दा अर्को उपयुक्त कदम हुनै सक्दैन ।

फुटबललाई नजिकबाट नियालिरहेकाहरू भने दुई पक्षको सहमतिमा नया“ तदर्थ समिति नै विवाद समाधानको उपयुक्त बाटो हुनसक्ने बताउ“छन् । यस सहमतीय तदर्थ कमिटी यस्तो होस् कि जहा“, प्रशिक्षक रहुन् । क्लब अध्यक्ष, रेफ्री र पूर्वअन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी समावेश त्यो तदर्थ कमिटी नै पूर्ण फुटबलकर्मीको समूह हुनेछ । यसले फुटबलको हितवाहेक अन्यत्र सोच्न सायद सक्दैन । यसैले निकास निकाल्ने विश्वास पनि धेरैमा छ । सहमतीय बाटोभन्दा अन्यत्र सोचेर विवादको अवस्थामा फुटबललाई राख्नु भनेको अझ पछाडि धकेल्नुभन्दा फरक हुन सक्दैन । आशा गरँ“ै परिषद्, सर्वपक्षीय सहमतीय बाटोमा लाग्नेछ ।